काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारद्वारा प्रस्तुत आव २०८३/८४ को बजेटप्रति टिप्पणी गर्दैै भनेको छ– यो बजेट ‘ऋण काढेर घिउ खाने’ जस्तो छ ।
अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको हस्ताक्षरमा २०८३ जेठ १७ गते आइतबार प्रेसवक्तव्य जारी गर्दै राजमोले सो धारणा व्यक्त गरेको हो ।
कुल बजेटको ३१ प्रतिशत विदेशी ऋणअनुदान वा स्वदेशी ऋणमाथि आधारित रहेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै वक्तव्यमा सरकारले समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रतर्फ ध्यान नदिएको आरोप लगाएको छ ।
राजमोले अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा नै नवउदारवादी अर्थनीति लागु गर्ने बताएकोमा त्यसको विरोध गरेको छ ।
नवउदारवादी अर्थनीतिअनुसार राज्यको खर्च घटाउने नाममा जनताप्रतिको उत्तरदायित्वबाट पन्छिने नीति नै सरकारले यस बजेटबाट अगाडि बढाएको प्रेसवक्तव्यमा उल्लेख छ ।
नवउदारवादी अर्थतन्त्रअन्तर्गत खुला बजार, निजीकरण र भूमण्डलीकरणमा जोड दिइने र सोहीअन्तर्गत विदेशी दलाल पुँजीपति तथा तिनका मुट्ठीभर देशी पुँजीपतिलाई पोस्ने गरी बजेटमा व्यवस्था गरिएको राजमोले वक्तव्यमार्फत स्पष्ट पारेको छ ।
राजमोको टिप्पणी छ– नवउदारवादी अर्थनीति संविधानमा उल्लेख गरिएको तीनखम्बे नीतिको विरुद्ध छ ।
बजेटको सन्दर्भमा भूमि बैङ्क, विद्युत् महसुल, सहकारीपीडितको रकम फिर्ता, सुकुम्वासी प्रकरण, सङ्घीयताको खारेजीलगायतका विषयमा पार्टीको धारणा व्यक्त गरिएको प्रेसवक्तव्यको पूर्ण पाठ यस्तो छ :
“सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यबारे राष्ट्रिय जनमोर्चाको दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्न यो वक्तव्य जारी गरिएको छ ।
१. अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक रूपले नै नवउदारवादी अर्थतन्त्रलाई लागु गर्ने घोषणा गरेका छन् । त्यहीअनुरूप आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्य आएको छ । विगतमा कङ्ग्रेस वा त्यसपछिका सरकारले नवउदारवादी अर्थनीति अपनाउँदै आएका थिए । त्यो नीतिको परिणाम सर्वसाधारण जनता, मजदुर, किसान, न्यून आय भएका कर्मचारी पीडित हुँदै आएका छन् । नवउदारवादी अर्थतन्त्रले खुला बजार, निजीकरण, भूमण्डलीकरणमा जोड दिन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, दुग्ध संस्थानलगायतका अत्यावश्यक क्षेत्रबाट राज्यको लगानीलाई कटौती गर्दै व्यक्ति विशेषको हातमा सुम्पिँदै जान्छ । विदेशी कम्पनी र पुँजीपति अर्थात् विदेशी दलाल पुँजीपतिका लागि आफ्नो मुलुकको बजार निर्बाध खुला गरेर देशको अर्थतन्त्रमा मुठ्ठीभरका दलाल पुँजीपतिको प्रभुत्व र नियन्त्रण कायम गर्ने गर्दछ । त्यही नीतिअन्तर्गत नै आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्य आएको छ ।
२. प्रस्तुत बजेटले बद्नाम र गरिबमारा नवउदारवादको विशेषतालाई बोकेको छ । बचेखुचेका सार्वजनिक संस्थानबाट राज्यले हात झिक्ने घोषणा गरेको छ । ती संस्थानलाई निजीकरणमा लैजाने निर्णय गरेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमाथिको व्यापारीकरणलाई नियन्त्रण गर्नुको सट्टा शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी घटाएर निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न झन् प्रोत्साहित गरेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा भारी बजेट कटौती गरेको छ ।
३. रोजगारी सिर्जना गर्न कृषि र उद्योग क्षेत्रमा विगतका सरकारले प्रस्तावित गरेको बजेटभन्दा भारी मात्रामा बजेट कटौती गरेर देशका युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा जान यो बजेटले प्रोत्साहित गरेको छ । विदेश गएका युवालाई स्वदेश फर्काउँछौँ भनेर घोषणा गरेको सरकारले रोजगारी सिर्जनाबाट हात झिकेर युवालाई विदेश जान थप बाध्य पारेको छ ।
४. यो बजेट मध्यम वर्गको हितका लागि बनाइएको घोषणा गरिएको छ । यस बजेटले न्यून आय भएका बहुसङ्ख्यक जनतालाई उपेक्षा गरेको छ । त्यस अर्थमा घोषित रूपमा नै यो बजेट गरिब, सर्वसाधारण, न्यून आय भएका जनताका पक्षमा बनाइएको बजेट होइन । नवउदारवादले धनी र गरिबका बिच कहिल्यै नपुर्ने खाडल तयार पार्दै जान्छ । यो त्यही सोचअनुरूप नै आएको छ । जहाँसम्म यो बजेट मध्यम वर्गका लागि बनाइएको दाबी गरिएको छ, त्यसमा पनि कुनै सत्यता छैन । सामान्य: मध्यम वर्गको आयस्रोतमा करको आयतन केही घटाए पनि बजेटले मुख्यतया उच्च पुँजी भएका लगानीकर्ता, डेटा सेन्टर व्यवसाय, अझ त्यसमा पनि विदेशी पुँजीपतिकै पक्षपोषण हुने गरी बजेट निर्माण गरिएको छ ।
५. हाम्रो संविधानले समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रमाथि जोड दिएको छ तर बजेटले त्यससम्बन्धी कुनै कार्यक्रम नै प्रस्तुत गरेको छैन । समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रको ठिक उल्टो वा विपरीत नवउदारवादी अर्थतन्त्रमाथि जोड दिएको छ । यो संविधानको सरासर उल्लङ्घन हो ।
६. संविधानले तीनखम्बे अर्थतन्त्रमाथि जोड दिएको छ । निजी, सार्वजनिक र सहकारीसहितको मिश्रित अर्थतन्त्रमाथि जोड दिएको छ तर बजेटले सार्वजनिक र सहकारीलाई पूरै उपेक्षा गरेर निजी, अझ त्यसमाथि पनि विदेशी पुँजीको लगानी र संरक्षणमाथि बढी जोड दिएको छ ।
७. प्रस्तुत बजेटको झन्डैझन्डै ३१ प्रतिशतभन्दा बढी रकमको स्रोत वैदेशिक अनुदान, ऋण र आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति गर्ने सरकारको लक्ष्य देखिन्छ । त्यसैले यो बजेट ‘ऋण काढेर घिउ खाने’ सिद्धान्तमाथि आधारित छ । लक्षित वैदेशिक, आन्तरिक ऋण उठेन वा कम उठ्यो भने पुँजीगततर्फ खर्च गर्ने भनिएको लक्षित योजना हवाइ हुनेछ ।
८. सरकारले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य बजेटमार्फत् सार्वजनिक गरेको छ । यो लक्ष्य पूरा गर्न पुँजीगत बजेटको हिस्सा वा ठुलो अंश हुनुपर्दछ । सर्वप्रथम त पुँजीगत बजेट कुल बजेटको २० प्रतिशत मात्र छ । त्यो पनि वैदेशिक ऋणमाथि आश्रित छ । यति थोरै पुँजीगत, त्यो पनि वैदेशिक ऋणमाथि आश्रित बजेट परिचालन गरेर आर्थिक वृद्धि ७ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य हवाइकल्पना मात्र हो ।
९. प्रस्तुत बजेटले प्रशासनिक खर्च घटाउने भनेर घोषणा गरेको छ । कतिपय सरकारी निकाय खारेज गरिएको छ, कतिपयको एकीकरण गर्ने नीति अपनाएको छ । मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाइएको छ तर प्रशासनिक खर्चमा कुनै कमी आएको छैन । यो गम्भीर चिन्ताको विषय हो । यो बजेटको झन्डै ६० प्रतिशत रकम अहिले पनि प्रशासनिक खर्चका लागि विनियोजन गरिएको छ । त्यसैले हाम्रो दलले लगातार सङ्घीयताको मुख्य पक्ष प्रदेश संरचनाको खारेजीमा जोड दिएको छ ।
१०. प्रदेश संरचनाका कारण प्रशासनिक खर्चको बोझमा वृद्धि भएको छ । मुलुकका लागि अनावश्यक रहेको प्रदेशको शासकीय स्वरूपलाई खारेज गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । स्थानीय तहलाई थप अधिकार तथा स्रोतसम्पन्न बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ तर यो बजेटले प्रदेशको बजेटमा वृद्धि गरेको छ भने स्थानीय तहको बजेटमा कटौती गरेको छ, जुन गलत छ ।
११. सुकुम्वासी समस्या समाधानको तत्कालीन र दीर्घकालीन समाधानका लागि यथेष्ट बजेटको व्यवस्था गरिएको छैन । सहकारीपीडितलाई न्याय दिने गरी बजेट आएको छैन ।
१२. घरायसी प्रयोजनका लागि उपभोग गरिने विद्युत्मा लिइने महसुलमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने, सवारीसाधनको रूपमा सहरी क्षेत्रमा सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने राइड, पठाओलगायतका सेयरिङ राइडको भाडामा पनि भ्याट लगाउने, ‘शिक्षा समता शुल्क’ को नाममा निजी विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी पढाउने अभिभावक र ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ को नाममा निजी अस्पतालमा उपचार गराउने बिरामीबाट कर लगाउने र असुल गर्ने कुरा सर्वसाधारणलाई करको बोझमा पार्ने बजेटले नीति अपनाएको छ । बजेटको यो नीतिले सर्वसाधारण जनतालाई अनावश्यक करको बोझमा पारिएको छ ।
१३. भूमि बैङ्कको प्रणालीद्वारा किसानलाई नै नोक्सान पुग्दछ । अन्य कयौँ देशमा पनि त्यो प्रणाली असफल भइसकेको छ र नेपालमा पनि त्यसको विरोध हुँदै आएको छ । त्यसैले भूमि बैङ्कको व्यवस्था गलत छ र हामी त्यसको विरोध गर्दछौँ ।
अन्तमा, बजेटको मूल प्रवृत्ति वा स्वरूप समग्र रूपमा देश र जनता विरोधी रहेको छ । त्यसले सरकारको राजनीतिक प्रकृतिमाथि पनि प्रकाश हाल्दछ । त्यसकारण सरकारका सबै गलत नीति र कार्यक्रमको विरोध गर्न हाम्रो पार्टीले जनताको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छ ।”
