काठमाडौँ । सरकारले ६० दिनभित्र विद्यालय तथा विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संरचना हटाउन विभिन्न कोणबाट सक्रियता देखाएको छ ।
सरकारको यो निर्णयसँगै विद्यार्थीहरूको राजनीतिक नैसर्गिक अधिकार खोसिन थालेको धेरै विद्वानहरूको ठम्याई छ ।
यसै बीच चैत २० गते शिक्षामन्त्री सस्मीत पोखे्रलको उपस्थितिमा सम्पन्न बैठकले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयका लागि विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरूलाई गरिएको सुचना बाहिर आएको छ ।
करिब १७ विश्व विद्यालयका प्रा.डा.हरूको उपस्थितिमा सम्पन्न बैठकले शिक्षा क्षेत्रबाट ६० दिनभित्र विद्यालय विश्वविद्यालय हाताबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाई ९० दिनभित्र विद्यार्थी काउन्सिल राख्ने निर्णय गरेको उल्लेख छ ।
राजनीतिक दलका भातृ संगठनका रूपमा विश्वविद्यालयमा स्थापना भएका विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरूको गतिविधिलाई निस्तेज पार्न शिक्षा क्षेत्रमा दलीय हस्तक्षेप, विद्यार्थीको वास्तविक आवाज नसमेटिने र शैक्षिक गुणस्तर गिरावटको समस्या समाधान गर्ने सरकारले बताउँदै आइरहेको छ । तर सरकारले विद्यार्थी काउन्सिल वा आवाज स्थापना गर्न पनि दिर्नेशन गरेको छ ।
उक्त बैठकले विश्वविद्यालयलले विद्यार्थी संगठनहरूलाई कार्यालय स्थापनार्थ उपलब्ध गराउदै आएको कोठा/भवन/जमिन उपलब्ध नगराउन, विश्वविद्यालयको परिसर भित्र विद्यार्थी संगठनहरूका व्यानर, झण्डा, भित्ते लेखन लगायतका भौतिक संकेत देखिने विषयहरू तत्काल हटाउने निर्णय गरिएको सुचनामा उल्लेख छ ।
विश्वविद्यालयको ऐनमा दलिय विद्यार्थी संगठनको सम्बन्धमा कुनै कानूनी व्यवस्था गरिएको भए ति नियमहरू खारेजीका लागि तीन महलको प्रस्ताव तयार गरी तत्काल आयोग मार्फत शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पेस गर्ने लगायतका निर्णयहरू सुचनामा उल्लेख छ ।
विद्यालय तथा विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थी संगठनहरू विघटनको विरुद्धमा विभिन्न आन्दोलनरत छन् । आन्दोलनरत विद्यार्थीहरूले सरकारले विद्यार्थी संगठनहरू विघटन गरेर निरंकुश बन्न खोजिरहेको बताउँदै आएका छ । विद्यार्थीहरूले विभिन्न दूतावासहरूद्वारा सञ्चालित युथकाउन्सिलहरू खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिंदै आएका छन् ।
यसबारेमा हामीले एकजना विद्यार्थी नेतासँग बुझ्दा, ‘सरकारले गरिबहरूका छोराछोरीहरूलाई राजनीतिमा आउनबाट बञ्चित गर्ने कोशिस गरेको छ ।’ उनले अगाडि भने, ‘विद्यार्थी काउन्सिलको मार्फत सम्भ्रान्त वर्गका मान्छेहरूलाई मात्रै राजनीतिमा अगाडि ल्याउने कोशिस गरिएको छ । जसले उनीहरूको विरोध नगरोस् ।’
सरकारको यो कदमले अनुसार विद्यार्थीहरू राजनीतिक गर्ने नैसर्गिक अधिकारबाट बञ्चित हुन लागिको उनले बताए ।
नेपालमा विद्यार्थी आन्दोलनको इतिहास :
नेपालको विद्यार्थी आन्दोलनको इतिहास लामो, चुनौतीपूर्ण र प्रेरणादायी छ । विद्यार्थीहरू सधैं राजनीतिक परिवर्तन र सामाजिक न्यायको अग्रपंक्तिमा रहेका छन् । राणा शासनको अन्त्यदेखि लोकतन्त्रको स्थापना र पुनर्स्थापना, तथा हालैको सुशासनको माग गर्ने आन्दोलनसम्म, नेपाली विद्यार्थीहरूले राष्ट्रको दिशा निर्धारण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् ।
प्रारम्भिक चरणः
सन् १९४७ को राणा शासन विरुद्धको पहिलो विद्रोह, नेपालको इतिहासमा पहिलो ठूलो विद्यार्थी आन्दोलन जयजु साँस्कृतम् हो । उक्त आन्दोलन सन् १९४७ मा सम्पन्न भएको थियो ।
यो आन्दोलन काठमाडौंको तिनधारा पाठशालामा संस्कृत मात्र पढाउने पुरानो शिक्षा प्रणालीको विरुद्धमा थियो । विद्यार्थीहरूले भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र जस्ता आधुनिक विषय पढाउन माग गरेका थिए ।
यो आन्दोलन प्रारम्भमा शैक्षिक मागसँग सम्बन्धित भए पनि, यसले राणा शासनको निरंकुशताविरुद्ध आवाज उठायो । प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरले माग पूरा गर्ने वाचा गरे पनि, अर्का सैन्य अधिकारी मोहन शमशेरले ४२ विद्यार्थी नेताहरूलाई देश निकाला गरे । यिनै विद्यार्थीहरू भारत गएर प्रजातन्त्र स्थापनाको अभियानमा सामेल भए, जसले सन् १९५१ को क्रान्ति र राणा शासनको अन्त्यमा योगदान दियो ।
राजा महेन्द्रले सन् १९६० मा निर्वाचित सरकारलाई बर्खास्त गरी निरंकुश पञ्चायत व्यवस्था लागू गरेपछि, विद्यार्थीहरू यसको प्रमुख विरोधी बने । यस क्रममा, उनीहरूले आफ्नै संगठनहरू बनाए । नेपाल विद्यार्थी संघ (NSU), जुन नेपाली काँग्रेसको विद्यार्थी संगठन हो, यसको स्थापना सन् १९७० मा भएको थियो।
यस कालको सबैभन्दा महत्वपूर्ण घटना सन् १९७९ (२०३६ साल) को ठूलो विद्यार्थी आन्दोलन हो । उक्त आन्दोलन पाकिस्तानको तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुल्फिकार अली भुट्टोको फाँसीको विरोधमा भएको थियो ।
यस क्रममा विद्यार्थीहरूले २५ बुँदे मागपत्र पेश गरेको थियो । जसमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (FS) को अधिकार, पञ्चायत समर्थित राष्ट्रवादी स्वतन्त्र विद्यार्थी मण्डल (मण्डले) को अन्त्य र नयाँ शिक्षा नीति सच्याउने मुख्य मागहरू थिए ।
यो आन्दोलनले तात्कालिन राजा वीरेन्द्रलाई अत्यन्त दबाबमा पारेको थियो । अन्ततः उनले जनमत संग्रहको घोषणा गर्न बाध्य भएका थिए । जनमत संग्रहमा बहुदलीय व्यवस्था भन्दा निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्था नै रोजियो, तर यो आन्दोलनले पञ्चायतको जग हल्लाएको थियो । सोही जनमत संग्रहका दौरानमा बहुदलीय व्यवस्थाप्रति जनतामा देखिएको समर्थनको जगमा सन १९९० सालको जनआन्दोलनको बाटो खुलेको थियो ।
विद्यार्थीहरूले सन् १९९० (२०४६ साल) को पहिलो जनआन्दोलन सन् २००६ (२०६२–६३) को दोस्रो जनआन्दोलनमा पनि अग्रणी भूमिका खेलेका थिए ।
व्यापक विद्यार्थी र जनआन्दोलनपछि तात्कालिन राजा वीरेन्द्रले पञ्चायत व्यवस्था अन्त्य गरी संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय संसदीय व्यवस्था पुनर्स्थापना गर्न बाध्य भएका थिए ।
तात्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनविरुद्ध विद्यार्थीहरू राजनीतिक दल, माओवादी र नागरिक समाजसँग एकताबद्ध भई आन्दोलनमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका थिए । नेपाल विद्यार्थी युनियन जस्ता संगठनहरूले सशक्त भूमिकाका कारण सन् २००८ मा राजतन्त्र अन्त्य भई नेपाल लोकतन्त्र स्थापना भएको थियो ।
वि.सं. २०८२ भदौ २३ र २४ मा, नेपालको विद्यार्थी आन्दोलनको एउटा नयाँ अध्याय थपिएको थियो । जसलाई ‘जेन जी’ विद्रोह भनिन्छ । यो परम्परागत राजनीतिक दलहरूको विद्यार्थी संगठन भन्दा भिन्न, प्रविधि–सचेत युवा पुस्ताको आन्दोलन थियो ।
तत्कालीन सरकारले २६ वटा सामाजिक सञ्जाल (युट्युब, फेसबुक, ट्विटर) माथि लगाएको प्रतिबन्ध यो आन्दोलनको तत्कालीन कारण थियो । तर यसको मूल कारण थियो । दशकौँदेखिको भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, राजनीतिक अस्थिरता र सुशासनलाई लक्षित गरिएको थियो । यो आन्दोलनले सरकारलाई हल्लायो र प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले राजीनामा दिन बाध्य भए ।
यो आन्दोलनले देखायो कि नयाँ पुस्ता सुशासन र जवाफदेहिताको मागलाई सडकबाट सीधै प्रभावकारी रूपमा उठाउन सक्छ भन्ने विस्वास आन्दोलनकारीहरू थियो । तर ‘जेन–जी आन्दोलन’ भूराजनीतिक चपेटामा पर्दा आन्दोलनरत शक्ति शक्ति विहिन हुन पुगेका थिए ।
नेपालको विद्यार्थी आन्दोलनको इतिहास सार्वभौमिक रूपमा रहेको पाठ हो । विद्यार्थीहरू केवल भविष्यका नागरिक मात्र होइनन् । वर्तमानको परिवर्तनका वाहक पनि हुन् । राणाकालको संस्कृत मात्र पढ्ने पाठशालादेखि लिएर आधुनिक डिजिटल युगको सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धसम्म, हरेक चरणमा विद्यार्थीहरूले अन्यायविरुद्धको पहिलो प्रहार गरेका छन् ।
आशा गरौँ विद्यार्थी आन्दोलनको जगमा बनेको भनिएको वर्तमान सरकारले पनि नेपालका विद्यार्थी आन्दोलनको विरासतलाई ठिकसँग अध्ययन गर्नेछ ।
