काठमाडौँ । अखिल नेपाल महिला सङ्घकी महासचिव सकुन्तला रानाले आफूहरूले ३३ प्रतिशत होइन, ५० प्रतिशत महिला सहभागिता चाहेको बताउनुभएको छ ।

युगदर्शन मिडियालाई २०८२ मङ्सिर २० गते भिडियो अन्तर्वार्ता दिँदै उहाँले सो जानकारी दिनुभएको हो ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाले केन्द्रीय व्यवस्थापिकामा ६६ प्रतिशत महिला पठाएको भन्ने दाबीको सत्यता के हो भन्ने प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘राष्ट्रिय जनमोर्चाले जनप्रतिनिधि पठाउँदा उल्लेखनीय सहभागिता गराएको सत्य हो । त्यसका साथै हाम्रो माग ३३ प्रतिशत होइन, ५० प्रतिशत हो ।’

नेपालमा महिलाको जनसङ्ख्या आधाभन्दा बढी रहेको सन्दर्भ जोड्दै उहाँले यस्तो दाबी गर्नुभयो ।

कानुनको कार्यान्वयन

२०६२–६३ सालको जनआन्दोलनका उपलब्धि सरकारले लागु नगरेको बताउँदै उहाँले यो विषय महिला सहभागिताको सन्दर्भमा पनि लागु हुने बताउनुभयो ।

यस सन्दर्भमा सम्पत्तिमा समान अधिकारको विषय पूरै लागु हुन नसकेको बताउनुभयो ।

‘हाम्रो सङ्गठनले महिला अधिकारपत्र अभियान सञ्चालन गरेको थियो’ उहाँले भन्नुभयो– ‘सिद्धान्तत: कानुनले त्यो अधिकार स्वीकार गरे पनि व्यवहारमा लागु हुन सकिरहेको छैन ।’

यता विवाह र सम्बन्धविच्छेदको सन्दर्भमा भने केही प्रगति भएको भनाइ उहाँको थियो ।

महासचिव रानाले भन्नुभयो– ‘विवाह र सम्बन्धविच्छेदको सन्दर्भमा विशेष अधिकार दिइएको छ तर यो अधिकार पनि ग्रासरुटसम्म लागु हुन सकिरहेको छैन ।’

पितृसत्ता संरचना

नेपालको वर्तमान सामाजिक संरचना अर्थात पितृसत्ता र रूढिवादी संस्थाका कारणले गर्दा यी कानुन लागु हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।

पितृससत्ताकै कारणले कानुनमा व्यवस्था भएर पनि महिला हिंसा, महिला वेचविखन, बालविवाह, वेश्यावृत्ति, वैदेशिक रोजगारीमा उत्पीडनजस्ता समस्या गम्भीर रहेको उहाँको बुझाइ थियो ।

कुनै पनि कानुनलाई लागु गर्न स्वयम् महिलाको सचेतना आवश्यक रहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘महिला सचेतना वृद्धि गरी महिला अधिकार लागु गर्न र थप अधिकारप्राप्तिका लागि सङ्गठन बनाउनुपर्दछ । महिला सङ्घले सङ्गठनमार्फत यस्तो प्र्रयास गरिरहेको छ ।

छाउपडी

महिलामा समेत रूढिवादी संस्कृति रहेकाले सुदूरपश्चिममा छाउपडी प्रथा समाप्त हुन नसकेको उहाँको भनाइ थियो ।

‘छाउपडी प्रथाले कैयौँ महिलाको ज्यानै जाने गरेको छ । यसका विरुद्ध हामीले चेतना दिनुपर्दछ’ उहाँले भन्नुभयो– ‘तर स्वयम् महिलामा नै रजस्वलासम्बन्धी पिछडिएको चेतनाका कारण यो समस्या समाधान हुन सकेको छैन । हाम्रो सङ्गठनले यसबारे छलफल चलाउने प्रयास गर्दै आएको छ ।

दहेजप्रथा

तराई मधेसमा दहेजप्रथाको गम्भीरताबारे युगदर्शनको प्रश्नमा उहाँले यो समस्या विपन्न वर्गका लागि मात्रै गम्भीर रहेको धारणा राख्नुभयो ।

‘धनी परिवारका लागि त दहेज कुनै समस्या नै होइन, उनीहरू जति पनि दहेज दिन सक्दछन्’ उहाँले भन्नुभयो– ‘समस्या त गरिब तप्काका लागि हो । उनीहरूले मात्रै दहेज दिन सक्दैननन् ।

नारीवाद

अन्तर्वार्ताको क्रममा उहाँले नारीवाद गलत अवधारणा भएको किटानी गर्नुभयो ।

‘नारीवाद महिला हकहितप्रति एकोहोरो जिद्दी गर्ने विचार हो’ उहाँले भन्नुभयो– ‘नारीवादी विचारले पुरुषको विरुद्ध प्रतिशोधात्मक प्रकारले सोच्दछ ।’

त्यस्तै प्रकारले समाजवादी नारीवादजस्तो कुनै विचारधाराको अस्तित्व गरेको विचार उहाँको थियो ।

उहाँले भन्नुभयो– ‘समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवाद भन्ने त छ तर समाजवादी नारीवादजस्तो छैन । रुस र चीनमा समाजवादी व्यवस्था हुँदा सम्पत्तिमा समान अधिकार, चुन्ने र चुनिने अधिकार दिइएको थियो तर समाजवादी नारीवादको धारणा प्रष्ट छैन ।’

दोहोरो श्रम

पुँजीवादको विकाससँगै महिलाको दोहोरो श्रमको अवस्था नेपालमा पनि रहेको महासचिव रानाको भनाइ थियो ।

‘नेपालमा पनि दोहोरो श्रमको अवस्था छ । पहिला घरको काम गरेर र पछि फर्केर घरकै काम गर्नुपर्ने अवस्था छ’ उहाँले भन्नुभयो– ‘फेरि पनि नेपाली महिलाहरू राजनीतिक आन्दोलनमा सङ्गठित हुनुभएको छ । यो खुसीको कुरा हो ।’

महिला शिक्षा

माध्यमिक तहभन्दा माथिका अध्ययनमा महिला सहभागिता किन घट्छ भन्ने युगदर्शनको प्रश्नको जवाफमा मुख्यत: विपन्नता र शिक्षाप्रतिको गलत धारणाका कारणले यस्तो भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

‘सम्पन्न वर्गका महिलाले त उच्च शिक्षा पढिरहेकै छन्’ उहाँले भन्नुभयो– ‘समस्या विपन्न वर्गका महिलाको हो । उनीहरूले पढ्न पाइरहेका छैनन् ।’

उहाँले स्वयम् विपन्न महिलामा शिक्षाप्रति सकारात्मक चेतनाको अभावले गर्दा पनि उच्च शिक्षामा महिला सहभागिता कमजोर रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

महिला सिप

अन्तर्वार्ता दिँदै महासचिव रानाले महिलाका लागि समुचित सिपको व्यवस्था गर्ने हो भने वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाको सङ्ख्या घट्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो ।

‘महिलाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जानु बाध्यता हो’ उहाँले भन्नुभयो– ‘घरको काम वा खेतीपातीद्वारा गुजारा नहुँदा महिलाहरू बाध्य भएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् ।’

महिलालाई वैदेशिक रोजगारीमा जानुको विकल्प सरकारले दिनुपर्ने माग उहाँले गर्नुभयो ।

जेनजी आन्दोलन

भदौ २३–२४ गतेको जेनजी आन्दोलनबारे सोधिएको प्रश्नको जबाफमा उहाँले त्यसलाई अपरिपक्व आन्दोलनको संज्ञा दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो– ‘जेनजी आन्दोलनका कतिपय माग ठिक छन् तर उनीहरूको आन्दोलन परिपक्व छैन ।’

राजनीतिक, साङ्गठनिक अपरिपक्वताकै कारण उनीहरूले आफ्नो आन्दोलनलाई निरन्तरता दिन नसकेको ठम्याइसमेत उहाँको थियो ।

(महासचिव रानासँग भिडियो कुराकानीको पूर्ण पाठका लागि युगदर्शन मिडियाको युट्युब च्यानल https://www.youtube.com/watch?v=7ufoiCG8jnY वाच गर्नुहोला