संयुक्त राष्ट्रसङ्घ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वार्षिक महासभा सुरु हुनुअघि फ्रान्स, बेलायत, क्यानडा, अष्ट्रेलिया र पोर्चुगल जस्ता प्रमुख राष्ट्रहरूले प्यालेस्टाइनलाई एक स्वतन्त्र र सार्वभौम राज्यको रूपमा मान्यता दिने तयारी गरेका छन् । पछिल्लो समय केही पश्चिमी मुलुकहरूद्वारा व्यक्त भएको यो समर्थनले इजरायल सरकारलाई चिन्तित बनाएको देखिएको छ ।

गाजामा जारी सशस्त्र द्वन्द्वका कारण गम्भीर मानवीय सङ्कट उत्पन्न भएको छ । दशौं हजार नागरिकको ज्यान गइसकेको छ भने लाखौं विस्थापित भएका छन् । यिनै घटनाक्रमको पृष्ठभूमिमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले दुई–राज्यीय समाधान (इजरायल र प्यालेस्टाइनको सहअस्तित्व) प्रति पुनः चासो देखाउन थालेको हो ।

फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल माक्रोंले साउदी युवराज मोहम्मद बिन सलमानसँगको भेटवार्ताअघि प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिने सङ्केत दिनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो,“प्यालेस्टाइनी जनताले आफ्नो देश र पहिचानको चाहना राख्छन् ।” साथै, उहाँले हमासद्वारा कब्जा गरिएका बन्धकहरूको रिहाइलाई प्यालेस्टाइनी दूतावास खोल्ने पूर्वशर्तका रूपमा अघि सारेका छन् ।

यसैबीच, इजरायली परराष्ट्र मन्त्रालयले भने यस्ता मान्यताले शान्ति प्रक्रियालाई सहयोग नगरी क्षेत्रीय अस्थिरता बढाउने उल्लेख गरेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा यस वर्ष १४० भन्दा बढी राष्ट्र प्रमुखहरूको सहभागिता रहनेछ । महासभाको प्रमुख विषयवस्तुहरूमा गाजाको युद्ध, प्यालेस्टाइनी राज्यको हैसियत र दुई–राज्यीय समाधानका सम्भावनाहरू रहने अनुमान गरिएको छ ।

यद्यपि, प्यालेस्टाइनी राष्ट्रपति महमुद अब्बासलाई अमेरिका सरकारले भिसा नदिएपछि उहाँ महासभामा प्रत्यक्ष सहभागी हुन पाउने छैनन् । तथापि, महासभाले विशेष निर्णयमार्फत उहाँलाई भिडियोमार्फत सम्बोधन गर्ने अनुमति प्रदान गरेको छ ।

सन् २०२३ को अक्टोबर ७ मा हमासले इजरायलमा गराएको आक्रमणमा एक हजार २१९ जना इजरायली नागरिकको मृत्यु भएको थियो । त्यसपश्चात गाजामा गरिएको इजरायली सैन्य कारबाहीमा ६५ हजार ६२ भन्दा बढी प्यालेस्टाइनीको मृत्यु भएको छ, जसमा अधिकांश सर्वसाधारण रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

यी तथ्याङ्कहरू हमासद्वारा सञ्चालित स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रदान गरेका हुन्, जसलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घले विश्वसनीय मानेको छ ।

इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहूले आफ्नो धारणा पुनः स्पष्ट गर्दै प्यालेस्टाइनी राज्यको सम्भावना स्वीकार्य नहुने बताउनुभयो । उहाँका केही मन्त्रीहरूले वेस्ट बैङ्कलाई इजरायलमा गाभ्नुपर्ने माग समेत गर्नुभएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले भन्नुभयो,“हामी प्रतिशोधको डरले नडराई अघि बढ्नुपर्छ । अहिलेको परिस्थितिमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सक्रिय भई शान्तिका लागि दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ ।”

महासभाको सत्रमा यसपटक गाजाको युद्धसँगै इरानको आणविक कार्यक्रम, युक्रेनमा जारी सङ्घर्ष र रुसद्वारा छिमेकी मुलुकहरूको हवाई क्षेत्र उल्लङ्घनसम्बन्धी विषयमा पनि व्यापक छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ ।