दुबई । युरोपेली अधिकारीहरूले बुधबार इरानले आफ्नो आणविक कार्यक्रमबारे आवश्यक कदम नचाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रतिबन्धहरू फेरि लागु हुने चेतावनी दिएका छन् ।
जर्मनीको विदेश मन्त्रालय र युरोपेली सङ्घ (इयु) ले दिएको टिप्पणी इरानले फ्रान्स, जर्मनी, बेलायतका प्रतिनिधिहरूसँग र इयुका शीर्ष कूटनीतिज्ञ काजा कल्लाससँग गरेको टेलिफोन वार्तापछि आएको हो ।
“इरानको आणविक मुद्दामा कूटनीतिक समाधान खोज्ने ढोका छिट्टै बन्द हुँदैछ”, कल्लासले विज्ञप्तिमा भन्नुभयो, “इरानले फ्रान्स, बेलायत र जर्मनीका मागहरू सम्बोधन गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी (आइएइए) सँग पूर्ण सहयोग गर्नुपर्छ र ढिलाइ नगरी सबै साइटहरूको निरीक्षण गर्न दिनुपर्छ ।”
जर्मन विदेश मन्त्रालयले पनि सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत लेखेको छ, “इरानले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रतिबन्ध पुनः लागु हुनबाट रोक्न अझै ठोस कदम चाल्न बाँकी छ ।”
यसको केही घण्टापछि इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रतिबन्ध पुनः लागु गर्न ‘कुनै कानूनी वा तार्किक औचित्य छैन’ भन्दै प्रतिवाद गर्नुभयो ।
उहाँले इजिप्टको मध्यस्थतामा इरान र आइएइएबीच भएको सहमतिको प्रसङ्ग उठाउनुभयो । उक्त सहमतिअनुसार सबै इरानी आणविक साइटमा पहुँच दिने र सबै सामग्रीको विवरण दिने सम्झौता भएको थियो । तर रिपोर्ट कहिले दिने भन्ने अझै अस्पष्ट छ ।
अराघचीले अन्य विकल्प भने प्रस्तुत गर्नुभएन । उहाँले भन्नुभयो, “कूटनीतिमा गम्भीरता र विश्वास देखाउँदै यो अवसर उपयोग गर्ने वा सङ्कटलाई बढ्ने मौका दिने कुरा अब अरू पक्षमा भर पर्छ ।”
गत जुनमा इजरायलले सुरु गरेको १२ दिने युद्धमा अमेरिकी र इजरायली आक्रमणले इरानी आणविक भण्डारणबारे शङ्का बढाएको थियो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ‘स्न्यापब्याक’ भनिने प्रतिबन्ध पुनः लागु गर्ने प्रक्रिया सन् २०१५ को आणविक सम्झौतामा सुनिश्चित गरिएको संयन्त्र हो । यसलाई भिटो–प्रुफ बनाउन डिजाइन गरिएको थियो । राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्ले यसलाई रोक्न सहमत नभएसम्म सेप्टेम्बरको अन्त्यमा यो स्वचालित रूपमा लागू हुनेछ ।
प्रतिबन्ध पुनः लागु भएमा इरानका विदेशस्थित सम्पत्ति फ्रिज हुनेछन्, हतियार सम्झौता रोकिनेछ, ब्यालेस्टिक मिसाइल कार्यक्रममा दण्ड लगाइनेछ र देशको कमजोर अर्थतन्त्रमा थप दबाब पर्न सक्नेछ ।
‘स्न्यापब्याक’ सक्रिय भएपछि इजरायलले गाजामा भूमि आक्रमण सुरु गरेपछि गाजा पट्टीमा इजरायल–हमास युद्धका कारण पहिले नै तनावपूर्ण क्षेत्रीय स्थिति अझ चर्किन सक्ने बताइएको छ ।
