काठमाडौँ । सरकारले ‘सगरमाथा संवाद’ को तयारी तिब्र पारेको छ।
आगामी अगामी जेठ २ देखि ४ गतेसम्म (मे १६ देखि १८ सम्म) ‘सगरमाथा संवाद’ नाममा विश्वस्तरीय सम्मेलनको आयोजना हुँदैछ ।
हिमनदी संरक्षण, हरित ऊर्जा र जलवायु न्यायका सवालहरू विश्व समुदायलाई जानकारी गराउन सरकारले ‘सगरमाथा संवाद’ गर्न लागेको हो । सगरमाथा संवादका लागि तीन सय बढी विशिष्ठ व्यक्तित्वहरुलाई निमन्त्रणा गरिएको सरकारले जनाएको छ ।
जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानव भविष्य’ विषयमा केन्द्रित रहने उक्त संवादले विश्वका नेता, नीति निर्माता र वातावरणविद्हरूका बीचमा बहस गराउने सरकारको तयारी छ ।
संवादमा जलवायु विज्ञसँगै पीडितहरुको समेत सहभागिा गराउनेगरी तिब्र तयारी भइरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव लोकबहादुर क्षेत्रीले बताए । सरकारले सगरमाथा संवादमा सहभागि हुन विश्वका विभिन्न देशका प्रधानान्त्री, मन्त्री, जलवायुविद् र जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित नीति निर्माणमा संलग्न विज्ञहरुलाई आमन्त्रण गरेको छ ।
सर्वोच्च शिखरबाट नामाकरण गरिएको यो संवाद कार्यक्रमलाई सरकारले जलवायु कुटनीतिका लागि कोशेढुङ्गा सावित गर्ने लक्ष्य र विश्वासका साथ काम गरिरहेको छ ।
सहसचिव क्षेत्रीका अनुसार जलवायु परिवर्तनले पुर्याएको हानी नोक्सानीको लेखाजोखा र हिमालको संरक्षणका सवालमा विभिन्न १२ वटा सत्रमा बहस हुनेछ । उनले बढ्दो तापक्रमका कारण हिमालमा संरक्षमा देखिएको चुनौती र यसले मानव जीवनमा पर्ने प्रभावका विषयमा छुट्टै सत्रमा बहस हुने बताए ।
सगरमाथा संवादपछि नेपालमा जलवायुबाट भइरहेको हानी नोक्सानीको वैज्ञानिक ढंगले तथ्यांक संकलन गर्न मद्दत पुग्ने सरकारको विश्वास छ । यसअघि नेपालले हिमालको मुद्दा र जलवायु परिवर्तनको असरको बारेमा विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गर्न केही सफल भएपनि तथ्यांक प्रश्तुत गर्न सकेको थिएन ।
जसकारण जलवायु न्यायको लागि राहत नपाउने स्थिति थियो । पछिल्लो समय स्थापना भएको हानी नोक्शानी कोषको प्रभावकारी परिचालन, पर्वतीय क्षेत्रमा परेको जलवायु प्रभावका कारण मानव जीवनमा आएको संकट, पर्यटन, कृषि, उर्जा लगायतका विषयमा सगरमाथा संवादमा गम्भिर बहस गरिने सहसचिव क्षेत्रीले बताए ।
सरकारले कसरी गर्दैछ सगरमाथा संवादको तयारी?
जलवायु परिवर्तनको कारण पर्वतीय वातावरणमा परेको प्रभावका बारेमा अन्तरराष्ट्रिय समूदायसँग घनिभूत छलफल गर्ने सरकारको तयारीको छ । सरकारले अहिलेसम्म संवादमा सहभागि हुन ३ सय भन्दा बढी विदेशी विशिष्ट व्यक्तित्वहरुलाई निमन्त्रणा पठाइसकेको बताउनु भयो ।
त्यसमध्ये सहभागि हुने÷नहुने सम्बन्धमा स्पष्ट हुनेक्रम जारी रहेको परराष्ट मन्त्रालयका सहसचिव लोकबहादुर क्षेत्रीले बताए । निकट भविष्यमा जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई विश्वमै नेतृत्वदायी र जलवायु न्यायका लागि पैरवी गर्ने लक्ष्यका आयोजना हुन लागेको संवादमा अन्तराष्ट्रिय समुदायको सहभागितालाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको क्षेत्रीको भनाइ छ ।
नेपालले विगतमा विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरूमा जलवायु न्यायका पक्षमा आफ्नो आवाज उठाउँदै आएपनि हिमाली राष्ट्रको रूपमा नेपालले जलवायु परिवर्तनको असरको सबैभन्दा ठूलो मार खेप्न बाध्य छ । हिउँ पग्लेर जलस्रोतमा कमी, भूक्षय, जैविक विविधता विनाश र स्थानीय समुदायहरूको जीवनस्तरमा असरजस्ता गम्भीर समस्याहरू नेपालले सामना गरिरहेको छ ।
सगरमाथा संवादले जलवायु संकट समाधानका लागि विश्वव्यापी मञ्चको रूपमा कार्य गर्ने अपेक्षा सरकारको छ । यसले हिमाल, महासागर र यसका पारिस्थितिकीय प्रणालीबीचको परस्पर सम्बन्धलाई जोड दिँदै जलवायु परिवर्तनको सामना गर्न सामुहिक प्रयासको खाँचो औंल्याउने लक्ष्य राखेको छ ।
