परासी । नागरिकताको अभावमा विद्युत मिटर नपाएका पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका–५ स्थित सुस्तावासीको घरमा विद्युत् मिटर जडान हुने भएको छ ।
उनीहरूलाई एक वर्षसम्म निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने थप पहल थालिएसँगै उनीहरू हर्षित भएका हुन् ।
यसअगावै सुस्तामा बसोबास गरेको भए पनि नागरिकता नहुँदा अधिकांश परिवारको विद्युतीय मिटर जडानको समस्या रहँदै आएको थियो ।
नेपाल विद्युत् प्रधिकरणले सुस्ता गाउँपालिकाको सिफारिसका आधारमा सुस्तावासीलाई विद्युत् मिटर जडानको प्रक्रिया अघि बढाएपछि सुस्तावासी खुसी भएका हुन् ।
यसका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारका वन तथा वातावरणमन्त्री एवम् यस क्षेत्रबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य देवकरणप्रसाद कलवारसहितको टोली काठमाडौँ पुगेर प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग भेट गरी सो समस्या समाधान गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
विद्युत् प्राधिकरण लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख हरिप्रसाद पाण्डेले मिटर जडानका लागि स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा मिटर उपलब्ध गराउन निर्देशन भएको जानकारी दिनुभयो ।
नागरिकता नभएकै कारण लामो समयपछि बिजुली पुगेको सुस्तामा त्यहाँका कयौँ घरधुरीले बत्ती बाल्न पाएका छैनन् । सुस्ताका झन्डै एक सय ४० घर परिवारसँग नागरिकता नभएका कारण मिटर जडान हुन नसकेको अवस्था छ ।
सुस्तावासीको हकमा एक वर्ष विद्युत् निःशुल्क गर्ने भनेर निर्णय भइसकेकाले अब छिट्टै नै सम्बन्धित निकायमा कार्यान्वयन हुनेबारे प्रतिबद्धता भएको सुस्ता बचाउ अभियानका प्रवक्ता रवीन्द्र जायसवालले जानकारी दिनुभयो ।
नागरिकताबिना विद्युत् मिटर जडानको सिफारिस नहुने हुँदा मिटर जडान हुनबाट उनीहरू बञ्चित हुँदै आएका छन् । कतिपयले जगाको लालपुर्जासमेत नहुँदा व्यापार व्यवसाय गर्नसमेत पाएका छैनन् । (रासस)