काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मसाल) ले नेपालको नक्सामा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर प्रयोगमा ल्याउन सरकारसँग माग गरेको छ । आइतबार वक्तव्य प्रकाशित गरी महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले अतिक्रमित भूभाग समेटी नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न र अतिक्रमण विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जान सरकारलाई सुझाव दिनुभएको छ ।

सरकार, सत्तारुढ दललगायत देशका सबै राजनीतिक दलहरु सीमा अतिक्रमणविरुद्ध एकजुट हुनु स्वागतयोग्य कदम भएको उल्लेख गर्दै सिंहले भारतले कैयौं वर्ष लगाएर सडक बनाइरहँदा विरोध नगरेर लाचारी देखाएकोप्रति भने आपत्ति जनाउनुभएको छ ।

स्मरणीय छ, केही महिना पहिले भारतले कालापानीसमेत समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाल नेतृत्वको ‘सीमा बचाऔं अभियान’को तर्फबाट नक्सा समितिले गत मंसिर ६ गते नै सुगौली सन्धिको बेलाका सम्पूर्ण आधिकारिक प्रमाणहरु सहित अत्याधुनिक प्रविधिसमेतको प्रयोग गरी सुगौली सन्धि बमोजिमको हुने नेपालको आधिकारिक नक्सा निर्माण गरी सार्वजनिक गरिमंसिर ८ गते आधिकारिक रुपमा सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस्ः सीमा बचाऔं अभियानको प्रश्नः ८० किलोमिटर सडक बन्दासम्म सरकार के हेरेर बस्यो ?

नेकपा (मसाल) ले सोही बमोजिमको नक्सा आधिकारिक रुपमा प्रयोग गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै आएको छ ।

यस्तो छ, महामन्त्री सिंहद्वारा जारी वक्तव्य
‘भारतीय साम्राज्यवादले नेपालको कालापानी क्षेत्रको अतिक्रमण गरेर लिपुलेक हुँदै कैलास मानसरोबर जाने बाटोको जुन निर्माण गरेको छ, त्यसको नेपाल सरकार, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सहित देशका सबैजसो राजनीतिक पार्टीहरूले गरेको विरोध र उक्त विषयमा प्रकट गरेको ऐक्यवद्धतालाई नेकपा (मसाल)ले स्वागत गर्दछ ।

अहिले हामीले उक्त विषयमा सरकारले गरेको विरोधलाई स्वागत गरे पनि त्यसबारे सरकारले देखाएको कमजोरीको पनि आलोचना नगरिकन रहन सक्दैनौँ । प्रथम, भारतले त्यो सडकको निर्माण रातारात गरेको होइन । त्यसले सडक निर्माण गरिरहँदा पनि नेपाल सरकारले त्यसको विरोध गर्ने काम किन गरेन ? द्वितीय, भारतले कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो भूमिमा देखाएर नक्सा प्रकाशित गर्दा पनि नेपालले अहिलेसम्म कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समेतलाई नेपालमा देखाएर नक्सा प्रकाशित गर्ने काम किन गर्न सकेको छैन ? उक्त विषयहरूमा हाम्रो नेपाल सरकारप्रति गम्भीर आलोचना छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्ः लिपुलेकमा भारतले सडक निर्माण गरेकोप्रति मसालको आपत्ति

भारतले एउटा वक्तव्य प्रकाशित गरेर कालापानी क्षेत्र आफ्नो देशमा नै भएको दावी गर्दै त्यसले आफ्नो भूमिमा नै उक्त सडकको निर्माण गरेको बताएको छ । त्यसले विषयको गम्भीरतालाई झन् बढाएको छ ।

उक्त विषयमा सचिव स्तरमा वार्ता गर्नका लागि नेपालले पठाएको पत्रलाई भारतीय पक्षले लगातार उपेक्षा गर्दै आएको छ । बार्ताको ठाउँमा पुनः त्यही स्थानमा सडकको निर्माण गरेर भारतले आफ्नो साम्राज्यवादी चरित्रलाई नाङ्गो रूपले प्रदर्शन गरेको छ ।

उपरोक्त प्रकारको पृष्ठभूमिमा नेपाल सरकारले उक्त विवादलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने तथा त्यसलाई संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा समेत लैजानुपर्ने आवश्यकतामा हाम्रो पार्टीले विशेष जोड दिन्छ । हामीले उक्त विषयमा बारम्बार जोड दिंदै आएका छौँ । तर सरकारले अहिलेसम्म त्यसबारे कुनै निर्णय गरेको छैन । त्यसका लागि पनि हामीले सरकारको आलोचना गर्दछौँ ।’