काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मसाल) ले भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक भएर मानसरोवर जाने सडक निर्माण गरेकोप्रति आपत्ति जनाएको छ । सरकारले भारतीय साम्राज्यवादको हस्तक्षेपको विरोध नगरेर भारतपरस्त नीति अपनाएको भन्दै मसालले सरकारको पनि कडा निन्दा गरेको छ ।
भारतले आफ्नो भूमि धार्चुलादेखि नेपाली भूभाग लिपुलेकसम्म एक पक्षीय रुपमा सडक निर्माण गरी आजबाट सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
नेकपा (मसाल) का महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले शुक्रबार एक वक्तव्य प्रकासित गरी भारतले गरेको सीमा अतिक्रमण, एमसीसी तथा नेकपाभित्रको झगडालगायतका विषयमा पार्टीको धारणा स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
यस्तो छ, वक्तव्य
भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक भएर मानसरोवर जाने सडकको उद्घाटन गरेकोमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल)ले गम्भीर विरोध गर्दै त्यसको तीव्र शब्दमा भत्र्सना गर्दछ । भारतीय साम्राज्यवादको त्यसप्रकारको नीतिप्रति नेपालले कुनै विरोध नजनाउनु वास्तवमा सरकारको भारतपरस्त नीति नै हो । त्यसप्रकारको नीतिको हाम्रो पार्टीले कडा शब्दमा विरोध गर्दै उक्त विषयमा तत्काल आफ्नो स्थिति स्पष्ट गर्नका लागि माग गर्दछ ।
अमेरिकाले एमसीसीलाई यथावत रूपमा नै संसदद्वारा पारित गर्नुपर्छ भनि दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्तिको हाम्रो पार्टीले तीव्र शब्दमा विरोध गर्दछ । हाम्रो पार्टीले त्यो इण्डोप्यासिफिक रणनीतिको अङ्ग भएकोले त्यसलाई सम्पूर्ण रूपले अस्वीकार गर्नुपर्दछ भन्ने मत प्रकट गर्दै आएको छ र हाम्रो त्यो मत अहिले पनि कायम छ ।
नेकपाले एमसीसीबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न बनाएको कार्यदलले यथावत रूपमा त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने प्रतिवेदन दिएको थियो । त्यसको अर्थ केही संशोधनका साथ त्यसलाई स्वीकार गर्न सकिन्छ भन्ने नेकपाको कार्यदलले मत प्रकट गरको देखिन्छ । तर त्यसप्रकारको मतलाई पनि हाम्रो पार्टीले गलत मान्दछ ।
तर कार्यदलले त्यसप्रकारको प्रतिवेदन दिएपछि पनि त्यसलाई यथावत रूपमा नै स्वीकार गरिनुपर्दछ भन्ने अमेरिकाको अभिव्यक्ति खुला रूपले त्यसलाई संसदद्वारा पारित गर्नका लागि नेपालमाथि दवाव दिनु नै हो । त्यसप्रकारको दवाव अमेरिकी साम्राज्यवादको नेपाल माथिको खुला हस्तक्षेप नै हो । त्यसप्रकारको हस्तक्षेपको नीतिको पनि हाम्रो पार्टीले कडा विरोध गर्दछ ।
केपी शर्मा ओलीले दुई पद मध्ये एक पद छाड्नुपर्दछ वा उनले प्रधानमन्त्री पदबाट राजिनामा दिनुपर्दछ भन्ने नेकपा (नेकपा) भित्र वा देशमा उठिरहेको विवादप्रति पनि हाम्रो पार्टीको ध्यान आकर्षित भएको छ । त्यस सन्दर्भमा हामीले दुईवटा कुराहरू स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ ।
त्यसकारण उक्त पदहरूमा को हट्नुपर्छ वा को रहनुपर्दछ ? त्यसबारे हामीले कुनै टिप्पणी गर्न चाहदैनौँ । हाम्रो समर्थन नेकपाको सरकारलाई हो । त्यसकारण उक्त पदहरू यथावत रहेपनि वा परिवर्तन भएपनि त्यो हाम्रो सरोकारको विषय नभएको कुरा हामीले स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ ।
द्वितीय, कुनै पार्टीको अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीको हैसियत सम्बन्धित पार्टीको निर्णयमाथि नै निर्भर गर्दछ । त्यसैले कुनै पदमा कुनै व्यक्तिलाई कायम राख्ने वा परिवर्तन गर्ने निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित पार्टीलाई नै हुन्छ र कुनै पनि पदको विषयमा पार्टीले गर्ने निर्णय अन्तिम हुन्छ । त्यही लोकतान्त्रिक विधि हो ।
नेकपासित हाम्रा एकातिर, गम्भीर प्रकारका सैद्धान्तिक र राजनीतिक तथा, अर्कातिर, तात्कालिक नीति र कार्यशैलीबारे पनि गम्भीर प्रकारका मतभेदहरू छन् । उक्त प्रश्नहरूमा हामीहरूले लगातार विरोध वा सङ्घर्षको नीति अपनाउँदै आएका छौँ । तैपनि नेकपा वा त्यसको सरकारलाई हामीले मित्र शक्ति मानेका छौँ र त्यसले गणतन्त्र वा धर्मनिरपेक्षताबारे लिदै आएको अडानलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ ।
अहिले गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतालाई समाप्त गर्नका लागि देशभित्रका प्रतिगामी शक्तिहरूका साथै भारतीय कट्टर हिन्दूवादी शक्तिहरूले पनि पूरा शक्ति लगाइरहेका छन् । त्यसप्रकारको पृष्ठभूमिमा नेकपामा हुने कुनै फुट वा देशमा देखापर्ने कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक अस्थिरताबाट देशीय प्रतिगामी शक्तिहरू वा विदेशी साम्राज्यवादी शक्तिहरूलाई नै बल पुग्ने छ । त्यो कुरामाथि ध्यान दिएर नै नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी होइन भन्ने हाम्रो स्पष्ट मत भए पनि हामीले उनीहरूका बीचमा भएको एकतालाई स्वागत गरेका थियौँ र उनीहरूको सरकारलाई पनि समर्थन गरेका थियौँ । हाम्रो त्यो मत अहिले पनि कायम छ ।
नेकपाभित्र बढ्दै गइरहेको विग्रहको स्थितिप्रति हामीलाई चिन्ता छ । त्यो विग्रहको परिणामस्वरूप नेकपामा फुट भयो वा देशमा राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न भयो भने त्यसका दुरगामी राजनीतिक दुष्परिणामहरू हुने सम्भावना रहने छ ।
कुनै पनि राजनीतिक पार्टीमा पार्टी वा सरकारको नेतृत्व वा अन्य कुनै पनि विषयमा अन्तर्विरोध पैदा हुने कुरालाई सहज रूपमा नै लिनुपर्दछ र त्यसप्रकारका अन्तर्विरोधहरूलाई लोकतान्त्रिक विधिबाट नै समाधान गर्ने नीति अपनाउनुपर्दछ ।
हामीले अहिले नेकपाभित्र देखापरेका मतभेदहरूलाई त्यसरी नै टुंग्याएर उनीहरूको सङ्गठनको एकता कायम गर्न वा देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम राख्नका लागि मैत्रीपूर्ण सल्लाह दिन्छौँ । एकातिर, देशमा बढ्दै गइरहेको प्रतिगमनको खतरालाई रोक्नका लागि र अर्कातिर, कोरोना भाइरसले पैदा गरेको गम्भीर सङ्कटमाथि ध्यान दिंदै उनीहरूले दुरदर्शितापूर्वक सम्बन्धित सबै विषयहरूमा सही विचार र निर्णय गर्नेछन् भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ । त्यही उनीहरूको सङ्गठन, सरकार र सम्पूर्ण देशको पनि हितमा हुनेछ भन्ने हाम्रो सोचाइ छ ।
भारतद्वारा लिपुलेक अतिक्रमण गरेर बनाएको सडक सञ्चालनमा
