काठमाडौं । भारतले नेपालमा आफ्नो टेलिभिजन च्यानलहरूको प्रशारण बन्द गरेको छ ।
भारतका सोनी, जी, स्टार र कलर्स नेटवर्कसहितका झन्डै ६० वटाजति हिन्दी र अङ्ग्रेजी टेलिभिजन च्यानलहरू बिहीबार (साउन १७) देखि अवरुद्ध भएका छन् ।
नेपाल सरकारले सटही सुविधा नदिएका कारण झन्डै एक अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी नपाएको भारतीय पक्षको भनाई छ ।
अघिल्लो वर्ष चैतमा सरकारले ‘आलकार्ट’ अर्थात् आफूहरूले हेर्न चाहेको च्यानलको मात्र पैसा तिर्नुपर्ने प्रणाली ल्याएको थियो।
त्यस बेला सेवा प्रदायकहरूले धेरै उपभोक्ताबाट अग्रिम भुक्तानी लिइसकिएको भन्दै २०८० सालको कात्तिकसम्मका लागि समय मागेका थिए।
तर त्यसपछि पनि बारम्बार समयसीमा तोक्दा समेत उक्त निर्णय लागु हुन नसकेपछि टेलिभिजन च्यानलहरू बन्द हुने समस्या आएको अधिकारीहरू बताउँछन्।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र कुमार ठाकुरले प्रसारकहरूले उपभोगको तथ्याङ्क पेस नगरेका कारण सटहीमा सहजीकरण गर्न नसकिएको बताए।
नेपाल केबल टेलिभिजन महासङ्घले भारतीय टेलिभिजन प्रसारकहरूले झन्डै दुई वर्षदेखि सटही सुविधाका कारण भुक्तानी नपाइरहेको भन्दै समस्या समाधान गर्ने काम सरकारको भएको बताएको छ।
नयाँ प्रणालीप्रति आफूहरूको समस्या नभए पनि त्यो लागु भएपछि सबैतिरबाट केही ढिलाइ हुँदा समस्या भएको महासङ्घका अध्यक्ष सुधीर पराजुली बताउँछन्।
वस्तु आयात गर्न बैंकहरूले प्रतीतपत्र (एलसी) जारी गर्छन्। त्यसको नियमन भन्सारमार्फत् हुन्छ।
तर सेवा आयातका हकमा विदेशी मुद्रा अपचलन नहोस् भनेर सरकारले नियामक निकायबाट सरकारी सुविधाको स्वीकृति लिने व्यवस्था गरेको छ। भारतको सेवा प्रयोग हुँदा प्रसारकहरूलाई पैसा पठाउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले स्वीकृति दिनुपर्छ। उक्त मन्त्रालयले त्यस्तो प्रसारणका लागि अनुमतिपत्र जारी गर्छ।
नेपाल केबल टेलिभिजन महासङ्घका अध्यक्ष पराजुली भन्छन्, ‘त्यो स्वीकृति नभएसम्म हामीले बैंकमा पैसा पठाउन सकिँदैन।’
महासङ्घका अनुसार कार्यविधि नभएकाले रकम पठाउने काममा विलम्ब भएको हो।
अहिले नेपालमा केबल टेलिभिजनको सुविधा प्रयोग गर्ने उपभोक्ताले मासिक २५० रुपैयाँ न्यूनतम शुल्क तिर्नुपर्छ। त्यसबाहेक स्टार नेटवर्कका च्यानलका लागि थप ६५ रुपैयाँ, सोनीका च्यानलका लागि थप ६२ रुपैयाँ, जी र कलर्सका च्यानलका लागि थप २५र२५ रुपैयाँ तोकिएको छ।
यी प्रत्येक नेटवर्कमा कैयौँ च्यानलहरू हुन्छन्। माथि उल्लिखित शुल्कमा भ्याट पनि समाविष्ट छ।
तर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता ठाकुर सेटअप बक्सका तुलनामा सेवा प्रदायकहरूबाट सही सूचना नआइरहेको बताउँछन्।
नेपालमा अहिलेसम्म ७० लाखभन्दा धेरैवटा सेटअप बक्स आयातका लागि स्वीकृति दिइएको र त्यसको कम्तीमा आधाजसो प्रयोगमा आइसकेको हुन सक्ने सरकारी आकलन छ।
सरकारले निस्शुल्क च्यानलहरूका लागि न्यूनतम शुल्क २५० रुपैयाँ र थप कुनै नेटवर्कका च्यानलहरूका लागि ४५ रुपैयाँ तय गरिदिएको छ।
‘नयाँ नियम लागु भइसक्दा समेत उहाँहरूले पुरानै तरिकाले पैसा पठाउन खोजेपछि भएको सामान्य समस्या मात्र हो,’ प्रवक्ता ठाकुरले भने।
