काठमाडौँ । नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा (एमाले) बिच गत २०८१ असार १७ गते मध्यराति भएको सात बुँदे सहमति सार्वजनिक भएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू र काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादर देउवाबिच भएको सात बुँदे सहमति सार्वजनिक गरेका हुन् ।
साउन ८ गते आइतबार संसद्बाट विश्वासको मत माग्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सहमतिका सात बुँदा सार्वजनिक गरे ।
सहमति अनुसार, सरकार गठन भएको मितिले पहिलो दुई वर्ष एमाले अध्यक्ष ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्ने र त्यसपछिको बाँकी अवधि चुनावसम्मै नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्ने सहमति भएको उल्लेख गरिएको छ ।
‘सातओटा बुँदा लुकाइयो भनेका बुँदा यिनै हुन् । देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, लोकतन्त्रको पक्षमा, स्थायित्वको पक्षमा यी बुँदाहरू हुन्’ ओलीले भने ।
यस्ता छन् प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक गरेका सहमतिका बुँदा :
१) आम जनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिन, राजनीतिक स्थिरताका लागि अन्य दललाई समेत सहभागी गराई संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने ।
२) राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले अभ्यासमा देखा परेका सबल र दुर्वल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने ।
३) अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्वसनीय व्यवसायिक वातावरण तयार गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने, आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने ।
४) राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व सरकार गठन भएको मितिले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले र २०८४ मङ्सिरमा हुने आम निर्वाचनसम्म नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति माननीय शेरबहादुर देउवालले गर्ने ।
५) राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास अभियानलाई तीव्रता दिन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सञ्चालनका आधार र न्यूनतम साझा कार्यक्रम तर्जुमा गरी सोही आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने ।
६) राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि दुई प्रमुख राजनीतिक दलको नेतृत्व नेतृत्वदायी भूमिका र समानताको आधारमा समान हैसियतमा सरकारमा सहभागीता रहने र अन्य दललाई पनि समावेश गर्ने।
७) राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको मर्म र भावनाअनुरूप प्रदेश सरकारको गठन र सञ्चालन गर्ने र जनभावनाअनुरूप प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने ।
यी हुन् पाँच प्राथमिकता
प्रधानमन्त्री ओलीले आफू नेतृत्वको सरकारले गर्ने पाँच प्राथमिकता पनि प्रस्तुत गरेका छन् । विश्वासको मत माग्ने क्रममा प्रतिनिधि सभा बैठक प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको पाँच प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका हुन् ।
त्यसमा १. थालेको काम सक्ने, २. अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सुरु गर्ने, ३. गरिबी, अभाव र भोकमरीको अन्त्य गर्ने, ४. बजेट संशोधन गर्ने, ५. भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन कायम गर्ने ।
प्रचण्ड सरकारले नपक्रेको आरोप
विश्वासको मतसम्बन्धी मन्तव्य राख्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र) को सरकारको आलोचना गरे ।
उनले भने– ‘दुई बलियो पार्टीको बलियो काँध पाएर पनि अघिल्लो सरकारले लय पक्रन सकेन ।’
