सरोज न्यौपाने, प्युठान ।
सरकारले लकडाउनबाट प्रभावित ज्यालादारी मजदुर, श्रमिक, विपन्न र असहाय परिवारका लागि राहत वितरण सम्बन्धी नमुना मापदण्ड बनाई सबै स्थानीय तहलाई पठाएको थियो । सरकारको उक्त निर्देशनलाई एकद्वार प्रणालीबाट दुरुपयोगरहित बनाउँदै सरकारले तोकेकै मापदण्डअनुसार राहत वितरण गर्नुपर्नेमा प्युठानको गौमुखी गाउँ पालिकाले भने त्यसको उल्लंघन गर्दै मनोमानी ढंगले राहत वितरण सुरु गरेको छ ।

अति विपन्न घरपरिवारको आधारभूत आवश्यकता परिपुर्ति गर्दै उनीहरुको जीवनरक्षाका लागि सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषबाट खाद्य आवश्यकता पुग्नेगरी स्थानीय सरकारको समन्वयमा तत्काल राहत वितरण गर्नुपर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

साथै राहत सुविधा लिने परिवार र व्यक्तिको विवरण सार्वजनिक गरेर (लगत संकलन गरेर) त्यसको अद्यावधिक विवरण संघीय मामिला तथा स्थानीय प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउनु पर्ने उल्लेख गरिएको थियो । जसअन्तर्गत गौमुखी गाउँपालिकाले पनि गाउँकार्यपालिकाको निर्णयद्वारा परिवार संख्याका आधारमा दुई समुहमा विभाजन गरेर लगत संकलन गरिएको गौमुखी गाउँपालिका वार्ड नम्बर ४ पुजाका अध्यक्ष टुक बहादुर केसीले जानकारी दिनुभएको छ ।

उहाँका अनुसार ५ जनासम्म सदस्य रहेको परिवारमा प्रती घरपरिवार १० केजी चामल, १ केजी दाल, १ केजी चिनी, १ लिटर तेल र १ थान साबुन वितरण गरेको छ । त्यस्तै ५ जनाभन्दा बढी सदस्य संख्या भएको घरपरिवारलाई १५ केजी चामल, १ केजी दाल, १ केजी चिनी, १ लिटर तेल र १ थान साबुन वितरण गर्ने योजना रहेको उल्लेख गर्नुभयो । राहतका नाउँमा जनतालाई किन चारो मात्रै फालेको भन्ने प्रश्नमा परिवारसंख्या बढी भएको कारण खाद्यान्न परिणाम कम परेको उल्लेख गर्नुभएको थियो ।

गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय कै कारण परिवार संख्या बढी र खाद्यान्न परिमाण कम पर्न गएको उहाँको भनाइ छ । यता स्थानीय बरिस्ठ समाजसेवी ज्ञामुराम न्यौपानेले भने केन्द्रीय सरकारको कार्यविधिलाई समेत बेवास्ता गर्दै राहतका नाउँमा राम्रोसँग दुई छाक पनि नपुग्नेगरि वितरण गरिनु गाउँपालिकाको असक्षमता र अकर्मण्यताको पराकाष्ठा भएको बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार झन्डै १ महिना लामो लकडाउनका कारण दैनिक ज्यालादारी मजदुर, असहाय, वृद्धवृद्धा, अपांगहरुको परिवारमा गम्भीर खाद्य समस्या उत्पन्न हुँदासमेत यसलाई गाउँ सरकारले गम्भीरतापूर्वक नलिएको र सस्तो लोकप्रियताको नाममा परिवार संख्यालाई बढाएर वितरणमुखी ढंगले राहत वितरण गरिएको भनाइ छ । ‘दुई तीनदिन धाएर पनि दुई छाक नटर्ने राहत के राहत ?’ भन्दै प्रतिप्रश्न गर्नुभयो ।

गाउँपालिका भित्रका ७ वार्ड मध्यबाट पुजा र रजबारामा ७०-७०, र बाँकी ५ वार्डमा ५५ दरले ४१५ घरपरिवारमा सरकारले तोकेको मापदण्ड विपरीत राहत वितरण सुरु गरिएको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण प्रसाद पन्तका अनुसार केन्द्र सरकारले पठाएको कार्यविधिमा सामान्य हेरफेर गरेपनि गम्भीर खाद्य संकट झेलिरहेका परिवारलाई राहत वितरण गर्न पालिकाहरुसँग आवश्यक समन्वय गर्ने बताउनुभयो । प्युठानका सबै पालिकाहरुले राहत वितरणको कार्य सुरु गरेको र त्यसमा केही गुनासो आएको खण्डमा त्यसलाई सहजीकरण गर्दै खासगरी विपन्न परिवारको खाद्यान्न समस्यालाई समाधान गरेर जान आफू सचेत रहेको जानकारी दिनुभएको छ ।

यता छिमेकी जिल्ला गुल्मीको मदाने गाउँपालिकाले भने आफ्ना ७ सय घरपरिवारलाई संघीय सरकारले तोकिदिएको मापदण्ड अनुसार नै राहत वितरण गरेको छ । जसअन्तर्गत परिवार संख्याका आधारमा अत्यावश्यक खाद्यबस्तु वितरण गरेको नेपाली कंग्रेस मदाने गाउँ पालिका १ का सभापति सुशील चन्दले बताउनुभएको छ ।

अति विपन्न परिवारका लागि एक जनामात्रै परिवार संख्या भएको परिवारलाई ३० केजी चामल, दाल ४ केजी दाल, दुई केजी नुन, दुई लिटर तेल र दुई केजि चिनी वितरण गरिएको छ । त्यस्तै १ जनामात्रै सदस्य रहेको परिवारमा माथि उल्लेखित परिणामको आधाका दरले खाद्यबस्तु वितरण सुरु गरिएको छ ।

त्यसैगरी प्युठानकै मल्लरानी गाउँ पालिकाले पनि केन्द्रीय सरकारको निर्देशिका अनुसार नै राहत वितरण गरेको छ । यहाँपनि परिवार संख्याका आधारमा अति विपन्न परिवारका लागि राहत वितरण गरिएको छ । मल्लरानी गाउँपालिका वार्ड नम्बर का जनप्रतिनिधि कमल पौडेलका अनुसार सदस्य संख्या ४ जनासम्म रहेको परिवारमा ३० केजि चामल, २ केजी दाल, १ लिटर तेल, १ केजी नुन र १ थान साबुन वितरण गरिएको छ ।

त्यस्तै ४ जनाभन्दा बढी सदस्य संख्या रहेको परिवारलाई ४० केजी चामल, २।५ केजी दाल, १ केजी चिनी, १ लिटर तेल, १ थान साबुन वितरण गरिएको बताउनुभएको छ । उहाँका अनुसार गाउँ कार्यपालिकाको बैठकले सरकारले पठाएको कार्यविधिलाई आधार मानेर राहत वितरणको कार्य सम्पन्न गरेको छ ।