काठमाडौं । सांसदहरुले कमसल निर्माण सामाग्री प्रयोग गरी कमजोर संरचना निर्माण गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचिमा राखेर कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।
प्रतिनिधिको विकास तथा प्रविधि समितिको सोमबारको बैठकमा निर्माण व्यववसायीहरुसँग छलफल गर्दै सांसदहरुले गुणस्तरहीन निर्माण सामाग्रीको प्रयोग गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचिमा राखेर कारबाही गर्नु पर्ने बताएका हुन् ।
समिति सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले भुलवस कमशल सामाग्री पर्न जाने भन्ने कुरा मान्न नसकिने बताउँदै अहिले सम्मको स्थिति हेर्दा व्यवसायीहरुले मिलेमतोमा कमशल निर्माण सामाग्री प्रयोग गर्ने गरेको पाइएकाले त्यस्ता निर्माण व्यवसायीहरुलाई कालोसूचिमा राख्ने व्यवस्था उचित भएको बताएकी हुन्। उनले जनप्रतिनिधिहरु नै ठेकेदार भएका कारण मिलेमतो बढी हुने गरेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘जनप्रतिनिधिलाई ठेकेदार बनाउन पाइदैन, यो प्रस्टै कुरा हो कोही इन्भल्भ छ भने उसले पनि अब ठेकेदारी गर्नुहुँदैन, ठेकेदारी गर्ने हो भने ठेकेदारी नै गर्नुपर्छ अथवा निर्माण व्यववसायी नै हुनुपर्छ, उ व्यवसायी हुनुपर्छ ।’
सो अवसरमा सभापति खड्का र सदस्यहरुले चीनमा एक हजार शैय्याको अस्पताल छ दिनमा तयार हुने नेपालमा भने १५० मिटरको पुल बनाउन १५ वर्ष लाग्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न पूर्वाधार निर्माणमा दण्ड र सजाय लागू गर्ने विषयमा सहयोग पु¥याउन व्यवसायीलाई सुझाव दिए ।
समितिका सदस्यहरुले तोकिएको समय सीमाभित्र आयोजना पूरा गर्न आफनो क्षमता बढाउन, ठेक्का पार्ने मात्र नियतले अत्यन्त कम रकममा बोलपत्र हाल्ने प्रवृत्ति रोक्न तथा कार्यतालिकाअनुसार काम नगर्ने ठेकेदारलाई दण्ड सजायको भागीदार बनाउने काममा सहयोग गर्न व्यवसायीलाई सल्लाह दिएका थिए ।
विकास निर्माणका काम गुणस्तरीय तुल्याउन स्वच्छ र पारदर्शी हुनुपर्नेमा जोड दिँदै सदस्यहरुले गलत काम गर्नेलाई व्यवसायबाटै पन्छाउने काममा सरकारलाई महासंघको सहयोगको आवश्यकता रहेको उनीहरुले सुझाव दिए ।
कालो सूचीको प्रावधान हटाइयोस्ः निर्माण व्यवसायी
तयस अवसरमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले पूर्वाधार निर्माणमा उल्झन खडा गरिरहेका ऐन÷नियम परिमार्जनका लागि पहल गरिदिन सभापति खड्कालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
सडकलगायत पूर्वाधार निर्माणमा देखिएको समस्याबारे सभापति र सदस्यलाई जानकारी गराउँदै प्रतिनिधिमण्डले धरौटी रकम जफत हुने, सम्झौता अङ्कको १० प्रतिशत रकम शोधभर्नाबापत असुल गरिने, एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कालो सूचीमा राखिने र ठेक्का रद्द गरिने प्रावधान संशोधन गर्न सुझाव दियो ।
महासंघको केही दिन अघि भक्तपुरमा सम्पन्न २१ औँ साधारणसभामा पारित एजेन्डाबारे जानकारी गराउँदै अध्यक्ष रवि सिंहको नेतृत्वमा रहेको प्रतिनिधिमण्डलले ठेक्काबीचैमा छोडेमा सम्पन्न हुन बाँकी कामको लागत रकम निर्माण व्यवसायीको घरघरानाबाट असुल उपर गरिने र भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाइने प्रावधान व्यवसायीमैत्री नभएकाले सुधारको माग गरेको थियो ।
