काठमाडौं । अखिल नेपाल किसान महासंघ र तराई-मधेश जनवादी मोर्चाले संयुक्त रुपमा सञ्चालन गरेको ‘तराई–मधेश किसान जागरण अभियान’ तराईका विभिन्न जिल्लाहरुमा जारी छ । माघ १ गतेदेखि सुरु भएको अभियान अन्तर्गत तराईको पश्चिम कञ्चनपुरदेखि पूर्व सप्तरी तथा उदयपुरसम्म सञ्चालन भइरहेको अखिल नेपाल किसान महासंघका अध्यक्ष भैरवराज रेग्मीले जानकारी दिनुभएको छ । कञ्चनपुर, कैलाली, बर्दिया, बाँके, दाङ, कपिलवस्तु, नवलपरासी, नवलपुर, चितवन, पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, धनुषा, महोत्तरी, सिराहा, सप्तरी र उदयपुरसम्म कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो ।
अभियानको क्रममा सभा, सदस्यता वितरण, समिति गठन, पुनर्गठन, जनभेटघाट लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । ति जिल्लाहरुमा आयोजित सभालाई महासंघका अध्यक्ष रेग्मी, तराई मधेश जनवादी मोर्चाका अध्यक्ष बद्रे आलम, अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघका अध्यक्ष तुल्सीराम सापकोटा लगायतका नेताहरुले सम्बोधन गर्नुभएको छ ।
अभियानबारे किसान महासंघका अध्यक्ष भैरवराज रेग्मीले युगदर्शनसँग भन्नुभयो, ‘नयाँ संविधान बनिसकेपछि पनि तराई–मधेशका जनताको समस्या अझै पनि उस्तै छन् । व्यवस्था बदलियो तर तराई–मधेशका जनताका आधारभूत समस्या अझै पनि समाधान भएका छैनन् । जमिन्दारी प्रथा र रूढीवाद जस्ता सामन्ती उत्पादन सम्बन्धकै कारण यहाँका जनता सामाजिक, सांस्कृतिक मात्रै होइन, राजनीतिक रूपमा पनि पछि परिरहेका छन् ।’
उहाँले जनताको यस्तो पिछडीएको चेतनालाई मधेशवादी कतिपय दलले फाइदा उठाउन खोजिरहेको बताउनुभयो । ‘जनता सामन्ती व्यवस्थाजन्य समस्याले पीडित भइरहेका छन् । तर मधेशवादी दलहरू विखण्डनकारी योजनामा जनता भड्काउन लागिपरेका छन् । त्यसकारण यि सबै विषयलाई चिरेर तराई मधेशमा जागरण अभियान ल्याउन र संगठन निर्माण गर्न यो अभियान सञ्चालन गरेका हौँ’ रेग्मीले भन्नुभयो ।
यस्तै तराई मधेश जनवादी मोर्चाका अध्यक्ष बद्रे आलमले तराई मधेका जनतालाई त्यहाँका मधेशवादी दलहरुले अलमल्याइरहेको बताउनुभएको छ । तराईमा व्याप्त सामन्ती शोषण र किसानहरुमाथिको थिचोमिचो विरुद्ध किसान महासंघसँग मिलेर अभियान सञ्चालन गरिएको आलमले बताउनुभयो ।
यस्ता छन् संयुक्त कार्यक्रमका नाराहरू
१. तराई–मधेस जनतामाथिको शोषण, उत्पीडन र भेदभावको अन्त गर्नुपर्दछ ।
२. भूमिहीन, सुकुम्बासी किसानहरूको लागि भूमिको व्यवस्था हुनुपर्दछ ।
३. कृषिजन्य उत्पादन गर्ने किसानहरू (धान, गहुँ, तरकारी, फलफूल, उखु, पशु तथा पंक्षि पालन आदि)को समस्याको समाधान हुनु पर्दछ ।
४. विदेशी नागरिकहरूको नागरिकता खारेज हुनु पर्दछ र तराइ–मधेसका रैथाने जनतालाई नागरिकता प्रदान गर्नुपर्दछ ।
५. तराईबासी जनताको मौलिक अधिकारलाई सुनिश्चित गरिनु पर्दछ ।
६. सबै प्रकारका भ्रष्टाचार बन्द हुनुपर्दछ र अनुदान वितरणमा हुने कमिशनलाई भ्रष्टाचारको कानुन बनाउनु पर्दछ ।
७. सिंचाईलाई सरकारले प्राथमिकता तोक्नु पर्दछ ।
८. कृषि उत्पादनको लागत मूल्य र मुनाफाका आधारमा सरकारले मूल्य तोक्नु पर्दछ ।
९. हरेक कृषि उत्पादनलाई आवश्यकता पर्ने बिजुली शतप्रतिशत अनुदान दिनुपर्दछ ।
१०. विचौलिया प्रथालाई बन्द गरी किसानको उत्पादन सरकारले नै किन्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
११. महिलामाथिको भेदभाव बन्द गरिनु पर्दछ ।
