काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले प्रदेश संरचना खारेज गर्न माग गरेको छ ।
सोमबार चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै प्रदेश खारेजीको विषयलाई सशक्त ढंगले उठाएको छ । शासकीय संरचनामा केन्द्र र बलियो स्थानीय तह आवश्यक रहेको राप्रपाले जनाएको छ ।
राजधानीमा आइतवार आयोजित एक कार्यक्रमकाबीच पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।
आगामी ४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि राप्रपाले तयार गरेको घोषणापत्रमा अभिभावकीय संस्थाका रुपमा राजसंस्था, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, पूर्ण समानुपातिक संसद लगायत विषय उल्लेख छ ।
- विकेन्द्रकरणको अधिकार दिऊँ, संघीयता आवश्यक छैन : नेमकिपा
- रुपन्देही–२ मा राजमोको समर्थन नेमकिपाका उम्मेदवारलाई
२०४६ यताका नेताको सम्पत्ति छानबिन गर्ने
यस्तै, राप्रपाले २०४६ यता सत्ता र शक्तिमा आएका नेताहरुको सम्पत्ति पनि छानबिन गर्ने प्रतिवद्धता गरेको छ। त्यसका लागि उच्चतरीय नागरिक आयोग गठन गरिने जनाइएको छ।
‘२०४६ पछिका उच्चपदस्थ नेता तथा कमर्णाचारीहरुको सम्पत्ति छानबिन गरी अवैध सम्पत्ति जफतको कानूनी व्यवस्था गर्ने’ राप्रपाले भनेको छ, ‘भ्रष्टाचारमुक्त, जवाफदेही तथा पारदशर्शी शासन पद्धति व्यवहारमा लागू गर्ने।’
त्यसैगरी राप्रपाले तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहले अघि सारेको नेपालको शान्तिक्षेत्र प्रस्तावलाई पुनर्जीवित गर्ने पनि प्रतिवद्धतापत्रमा उल्लेख गरेको छ।
