काठमाडौं । सत्तारुढ चार दलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक व्यवस्थामाथि प्रहार गरेको आरोप लगाएका छन् । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बुधबार बसेको बैठकले विधेयक समयसीमाभित्र प्रमाणीकरण नहुँदा संवैधानिक व्यवस्था माथि प्रहार भएको ठहर गर्दै संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेको छ।
असोज ४ गते भित्र प्रमाणीकरण गरिसक्नपर्ने नागरिकता विधेयक निष्क्रिय भएपछि गठबन्धनले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको हो।
‘प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पुनः पारित भइ प्रमाणिकरणका लागि सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष पेश भएको नागरिकता विधेयक संविधानले सुनिश्चित गरेको १५ दिनको समय सीमाभित्र प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिले संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु पर्ने कर्तव्यको संवैधानिक व्यवस्था माथिनै प्रहार गरेको ठहर गर्दछ,’ बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
राष्ट्रपतिको कदमबाट नागरिकता प्राप्त गरिसकेका नेपाली आमा–बाबुका सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्ने संवैधानिक हकबाट वञ्चित हुनुका साथै संविधानसभाबाट निर्मित संविधानले व्यवस्था गरेको जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका आधारभुत मूल्य मान्यतामा गम्भीर प्रहार भएको विज्ञिप्तमा उल्लेख छ।
पाँचदलीय गठबन्धनमा सामेल राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने संसदमा प्रस्तुत नागरिकता विधेयक राष्ट्रघाती रहेको ठहर गरेको छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेर संसदमा फिर्ता पठाएकोप्रति राजमोले स्वागत गरेको थियो ।
यद्यपी राष्ट्रपतिको कदमले प्रतिगामीहरुको चलखेल बढ्नसक्नेतर्फ पार्टी सचेत रहेको सचिव हिमलाल पुरीले बताउनुभयो ।
बुधबार बसेको पाँचदलीय गठबन्धनको बैठकमा राजमोले नागरिकता विधेयकबारे पूर्ववत अडान स्पष्ट राख्दै सत्तारुढ दलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर नगर्ने स्पष्ट पारेको थियो ।
राष्ट्रपति कदमको तरंग : सत्ता गठबन्धनको विरोध, राजमोको अडान कायमै
