काठमाडौं । संसदले दोस्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि पठाएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेपछि राजनीति तरंगित बनेको छ ।
राष्ट्रपतिको कदमप्रति कतिपय राजनीतिक दल, संससंस्था तथा व्यक्तिले समर्थन जनाएका छन् भने कतिपयले विरोध गर्दै राष्ट्रपतिको राजीनामा माग गरेका छन् ।
सत्तारुढ चार दलले राष्ट्रपतिको कदमप्रति विरोध गर्दै त्यसबारे वक्तव्य जारी गर्ने तयारी गरेका छन् ।
आज बिहानैदेखि बालुवाटारमा बसेको गठबन्धन बैठकमा राष्ट्रपतिका कदमबारे छलफल भइरहेको बताइएको छ ।
पाँचदलीय गठबन्धनमा सामेल राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने वक्तव्यमा हस्ताक्षर नगर्ने स्पष्ट पारेको छ । नागरिकता विधेयकबारे पार्टीको अडान कायमै रहेको र पाँचदलीय बैठकमा पनि विधेयकविरुद्ध स्पष्ट अडान राखिएको बैठकमा सहभागी राजमो सचिव हिमलाल पुरीले युगदर्शनलाई बताउनुभयो ।
‘राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध चार दलले विज्ञप्ति प्रकाशित गर्ने तयारी गरेका छन् । तर, हामीले नागरिकता विधेयकमा हाम्रो अडान स्पष्ट राखेका छौँ । हाम्रो अडान कायमै छ’ पुरीले भन्नुभयो, ‘विज्ञप्तिमा हामी हस्ताक्षर गर्दैनौँ ।’
उहाँले नागरिकता विधेयक गलत भएपनि राष्ट्रपतिको कदमबाट प्रतिगामी चलखेल हुनसक्नेतर्फ भने राजमो गम्भीर रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
‘हामीले प्रतिगमनको खतरा बढेर गएको छ भनिरहेका छौँ । राष्ट्रपतिको कदमले त्यसलाई मलजल गर्न सक्छ’ पुरीले भन्नुभयो, ‘त्यसप्रति राष्ट्रिय जनमोर्चा सचेत छ ।’
संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनेदेखि नै नागरिकताका गलत प्रावधानविरुद्ध संघर्ष गर्दै आएको राजमोले संसदमा पेश भएको नागरिकता विधेयकविरुद्ध सडक र सदनमा विरोध गरेको थियो ।
राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी संसदमा फिर्ता पठाइदिएपछि राजमोले त्यसको स्वागत गरेको थियो । तर, सँगसँगै राष्ट्रपतिको कदमबाट प्रतिगमामीहरुको चलखेल बढ्नसक्नेतर्फ पनि राजमोले ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
राष्ट्रपतिको कदमलाई पार्टीले गम्भीरतापूर्वक लिएको र तत्काल छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्ने नेकपा (मसाल) का प्रवक्ता रामप्रकाश पुरीले बताउनुभयो । उहाँले नागरिकता विधेयक गलत भएकोमा राष्ट्रपतिले संसदमा फिर्ता पठाउनु स्वागतयोग्य भएको उल्लेख गर्दै अब प्रमाणीकरण नगरेपछि उत्पन्न परिस्थितिमा पार्टी कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
यता, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले भने राष्ट्रपतिको कदमप्रति कुने टिप्पणी नगर्ने बताएको छ । एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालले नागरिकता विधेयकबारे राष्ट्रपतिको कदमबारे आफूहरूले कुनै टिप्पणी नगर्ने बताउनुभयो ।
संसदको दुवै सदनबाट पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि पठाएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार पारित गर्न अस्वीकार गर्नुभएको थियो । संवैधानिक प्रावधानअनुसार राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
- संसद्ले दुईपटक पारित गरेको नागरिकता विद्येयक फेरि पनि प्रमाणीकरण भएन
- नागरिकता विधेयकमा संसदले बेइमानी गर्यो, राष्ट्रपतिको हस्तक्षेप स्वागतयोग्य : डा. आचार्य
