नेपालका ६ किसानको मागसम्बन्धी छ किसान संगठनको ज्ञापनपत्र ओटा कम्युनिस्ट पार्टीआबद्ध हामी अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (क्रान्तिकारी केन्द्र), अखिल नेपाल किसान महासङ्घ, अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (अप्फा), अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (क्रान्तिकारी), अखिल नेपाल किसान यूनियन र अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान सङ्घसहित ६ किसान सङ्घ÷सङ्गठनहरू विश्वव्यापीकरण, विश्व व्यापार सङ्गठन, नवउदारवादी नीति, पुँजीवादी सङ्कटका कारण सिर्जित परिणाम, जलवायु सङ्कट, कोरोना महामारी र रुसयुक्रेन युद्ध आदिका कारण बढ्दो खाद्यसङ्कट तथा कृषिक्षेत्रका आधारभूत समस्याबारे सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै समग्र कृषिक्षेत्र र किसान उपेक्षित तथा तिरष्कृत हुन पुगेको, खाद्य तथा कृषिक्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्वमा ठुलो ह्रास आएको, कृषिभूमिको खण्डीकरण र जग्गा बाँझो रहनेलगायतका समस्याले अझ विकराल रूप लिने स्थिति सिर्जना हुँदै गएको सन्दर्भमा कृषिक्षेत्र र किसानका ज्वलन्त मागलाई तत्काल सम्बोधन गर्न आवश्यक ठोस नीति, कार्यक्रम तथा योजना अघि सार्न र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न जोडदार माग गर्दछौँ ।

देशमा राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् नयाँ संविधानमा भएका वैज्ञानिक भूमिसुधार लागु गर्ने र जनताको खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने जस्ता व्यवस्था कागजमै सीमित रहेका छन् । आर्थिक रूपमा किसानको जीवन र जीविकामा सुधार ल्याउने तथा उत्पादन सम्बन्धमा आमूल परिवर्तन गर्ने काम हुन सकेको छैन । किसानलाई आवश्यक गुणस्तरीय बिउबिजन, मलखाद र कृषि सामग्री समयमा उपलब्ध हुन सकेको छैन । किसान आन्दोलनका उपलब्धिलाई ध्वस्त गर्दै कृषिमा बैदेसिक लगानी भित्राउने, भूमि बैङ्क, कर्पोरेट खेती र अनुवंश परिवर्तन गरिएका खाद्यवस्तु (जिएमओ) भित्राउने जस्ता नीति अघि सार्ने दुस्प्रयास गरिएको छ, जुन संवैधानिक हकको रूपमा रहेको खाद्य सम्प्रभुता र २० बर्से कृषि विकास रणनीति (एडिएस) का विपरीत छन् ।

बहुसङ्ख्यक जनताको जीवनको आधार रहेको कृषि क्षेत्रको दिगो तथा किसानमुखी विकासबाट मात्र हाम्रो आत्मनिर्भर र स्वाधीन राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्न, देशमा औद्योगिकीकरणको आधार तयार गर्न र नेपाली जनताको समृद्धिको जग खडा गर्न सकिन्छ । यसबाट राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गर्न र समाजवादउन्मुख अर्थव्यवस्थाका आधार सिर्जना गर्न सकिन्छ । साथै, कृषिक्षेत्र र किसानका समस्याहरू आम जनताको जीवन र जीविका, राष्ट्रिय स्वाधीनता र राज्यको समुन्नत विकाससँग अभिन्न रूपमा जोडिएका हुनाले किसानका समस्याको समाधानका लागि नेपाल सरकारले तत्कालीन र दीर्घकालीन कदम चाल्नु अपरिहार्य छ अन्यथा देश गरिबी, बेरोजगारी, असुरक्षा, अभाव र खाद्यसङ्कटको कुचक्रमा धकेलिइरहने छ भने दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रियता र राष्ट्रको सम्प्रभुतामा नै गम्भीर आँच पुग्न जान्छ । यस परिस्थितिलाई हृदयङ्गम गरी किसान र कृषिक्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिगत, व्यावसायिक र व्यावहारिक समस्यालाई सूत्रबद्ध गरी अघि सारिएका निम्न मागलाई तीन महिनाभित्र पूरा गर्न हामी नेपाल सरकारसमक्ष जोडदार माग गर्दछौँ । निर्धारित समयावधिभित्र किसान र कृषिक्षेत्रका समस्याप्रति राज्यले बेवास्ता गरी हाम्रा माग पूरा नगरेमा हामी सङ्घर्षमा उत्रनुको विकल्प नरहने कुरा पनि यसै ज्ञापनपत्रमार्फत जानकारी गराउन चाहन्छौँ ।

हाम्रा माग
१. संयुक्त राष्ट्र सङ्घबाट जारी भएको किसान अधिकार घोषणापत्रको पक्षराष्ट्रको रूपमा तत्काल नेपाली किसानको हक र अधिकार सुनिश्चित गर्ने गरी किसान अधिकार कानुन जारी गर । जल, जमिन, जङ्गल, जडिबुटी, जैविक विविधता र चरिचरनमाथि किसानको पहिलो अधिकार स्थापित गर ।

२. नेपालको संविधानमा मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरिएको जनताको खाद्य सम्प्रभुताको हक प्रत्याभूत गर्ने गरी खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन–२०७५ लागु गर्न तत्काल सोसम्बन्धी नियमावली जारी गर ।

३. उत्पादन र स्वामित्वका आधारमा किसानको वर्गीकरण गरी किसान परिचय पत्र वितरण गर र सोका आधारमा किसानलाई आवश्यक सेवा सुविधा, सहुलियत, राहत, क्षतिपूर्ति र अनुदानको व्यवस्था गर ।

४. कृषिसम्बन्धी नीतिनिर्माण तथा निर्णय प्रक्रियामा किसानको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर ।

५. किसान परिचय पत्रका आधारमा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा किसानको सङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था सुनिश्चित गर ।

६. किसानको न्यायमाथिको पहुँच स्थापित गर । स्थानीय तहमा किसान अदालत स्थापना गरी किसान र कृषिसँग सम्बन्धित मुद्दामामिलामा छिटोछरितो ढङ्गले न्याय सम्पादन गर ।

७. कृषि उत्पादनका क्षेत्रमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडिआई) निषेध गर ।

८. स्थानीय तहमा सामुदायिक बिउबैङ्क स्थापना गरी किसानले आफ्नो बिउ बचाउन, विकास गर्न, संरक्षण र प्रबद्र्धन गर्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर । किसानका आदिवासी, रैथाने र स्थानीय ज्ञान, सिप र प्रविधिलाई मान्यता दिँदै संरक्षण, विकास, प्रवद्र्धन, मूलप्रवाहीकरण र प्रसार गर्ने नीति अवलम्बन गर ।

९. जैविक विविधतासम्बन्धी कानुन निर्माण गरी यसको संरक्षण गर । बिउबिजन, पशुपन्छीका नस्ल र अन्य कृषिक्षेत्रका बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको हक किसान, स्थानीय समुदाय र आफ्नो राज्यमा कायम रहने व्यवस्था गर । राष्ट्रिय जिनबैङ्कलाई अद्यावधिक गर । रैथाने बाली र तिनको अनुवांशिक स्रोतको संरक्षण गर । जैविक चोरीको अन्त्य गर ।

१०. अन्तर्राष्ट्रिय धान अनुसन्धान प्रतिष्ठान (इरी) को जीनबैङ्कमा राखिएका नेपाली धानका जातको विवरण यथाशीघ्र सार्वजनिक गर । ती बिउबिजन र तिनका जातहरूको जैविक चोरी हुने अवस्थाको अन्त्य गर ।

११. खाद्यबाली, तरकारी, फलफूल, कफी, चिया, अलैँची, उखु, मसलाबाली, जडिबुटी, पशु, दुग्ध, कुखुरा तथा पन्छी, मत्स्य, रेशम, पुष्प, च्याउ, कृषि वन, माहुरी तथा मह, सिँचाइ, जलस्रोत, प्रशोधन उद्योग आदि कृषिमा आवश्यक विषयगत उत्पादनसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तयार/अद्यावधिक गरी लागु गर ।

१२. किसान हितविरोधी सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौता खारेज गर । कृषिक्षेत्रलाई विश्व व्यापार सङ्गठनबाट अलग गर ।

१३. सामन्ती भूस्वामित्व पूर्ण रूपले अन्त्य गरी जोताहा किसान र प्रत्यक्ष उत्पादनमा संलग्न किसानलाई जमिनको पूर्ण स्वामित्व प्रदान गर्ने गरी वैज्ञानिक भूमिसुधार लागु गर । किसान सङ्गठनका प्रतिनिधिसमेत समावेश भएको उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोग गठन गर । कृषि उत्पादनमा संलग्न सबै किसानलाई आवास, खाना र जीविकापुग्दो जमिन उपलब्ध गराऊ । जमिनमाथिको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गरी जोत्नेको स्वामित्व कायम गर । अनुपस्थित जमिनलगायत हदभन्दा बढी जमिनमा हदबन्दी लगाई जोत्ने किसानको स्वामित्व कायम गर । देशभरको जग्गाको स्वामित्वसम्बन्धी एकीकृत र वैज्ञानिक अभिलेख प्रणाली लागु गरी डिजिटल लालपुर्जा कार्डको व्यवस्था गर । भूमि र सम्पत्तिमा प्रगतिशील कर प्रणाली लागु गर । भूमिलगायत सम्पूर्ण उत्पादनका साधनमा महिलाको समान स्वामित्वको व्यवस्था गर । पतिपत्नीको नाममा संयुक्त जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपत्र (लालपुर्जा) को व्यवस्था गर ।

१४. सामुदायिक र निजी गुठीको जग्गा रैकरमा परिणत गरी जोताहा र मोही किसानका नाममा पूर्ण स्वामित्व प्रदान गर । सबै प्रकारका गुठीमा रहेका कृषिभूमिलाई कृषि उत्पादनमा प्रयोग गर, बाँझो राख्न र अन्य प्रयोजनमा उपयोग गर्न नदेऊ ।

१५. नदी र खोला किनार, भूक्षय र नदी कटानबाट प्रभावित जमिन, खोल्सा, बगर आदिलाई उकास, निकास र विकास गरी कृषिभूमिमा परिणत गर र भूमिहीन तथा गरिब किसानलाई प्रदान गर । बढी भएको जमिन उत्पादक किसानलाई लिजमा उपलब्ध गराऊ ।

१६. उद्योग वा वगानको नाममा जग्गा लिई उद्योग नबनाउने र खेती पनि नगर्ने गरी बाँझो राखेका जग्गा बिनामुआब्जा तत्काल राष्ट्रियकरण गरी भूमिहीन किसानलाई वितरण गर । हदबन्दीभन्दा बढी जमिन लिएका व्यक्ति वा फर्मलाई तोकिएको प्रयोजनबाहेक अन्य प्रयोजनमा सो जमिनको उपयोग बन्देज गर । हदबन्दीभन्दा बढीको जमिनलाई प्रयोजन परिवर्तन गर्न, हक हस्तान्तरण गर्न, लिलाम गर्न÷गराउन र बेचबिखन गर्न निषेध गर । गिरीबन्धु टी स्टेट तथा सोही प्रकृतिका जग्गाबारे र यति होल्डिङ र अन्य सरकारी÷सार्वजनिक जग्गाको बारेमा विगतका सरकारले गरेका निर्णय तत्काल खारेज गर र दोषीमाथि कडा कारबाही गर ।

१७. खाद्यान्न उत्पादन, प्रशोधन, संरक्षण र पशुपन्छी पालनलाई विशेष प्रोत्साहन गर । गैरकृषिक्षेत्रमा संलग्न जनतालाई रोजगारी तथा खान पुग्ने गरी वेतन व्यवस्था गर । बेरोजगारलाई रोजगारीको व्यवस्था गर । भोकमरी समस्याको तत्काल समाधान गर ।

१८. प्राकृतिक विपत्ति, खाद्यसङ्कट र महामारीका लागि आवश्यक खाद्यान्न भण्डारण गर्न सामुदायिक खाद्य बैङ्क स्थापना गर । स्थानीय तहमा आवश्यक खाद्यान्नको भण्डारण गर । खाद्यान्न निर्यातलाई नियमन र नियन्त्रण गर । विदेशी खाद्यान्नको आयातलाई व्यवस्थित र नियन्त्रित गर । कृषिमा आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रबद्र्धनको कार्यक्रम तर्जुमा गरी लागु गर ।

१९. साना किसान र गरिब जनतालाई खाद्य सहायता कार्ड (रासनकार्ड) को व्यवस्था गर । उत्पादनमा आधारित तथा उपभोक्ता सहकारीमार्फत सुलभ पसल सञ्चालन गरी सस्तोमा अत्यावश्यक सामग्री उपलब्ध गराऊ ।

२०. देशभर कुपोषण उन्मूलन कार्यक्रम लागु गर । बालबालिकाको पौष्टिक आहारसहितको खाद्य अधिकार र स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर । विद्यालय खाजा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाऊ र त्यसमा पोषिलो स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता देऊ ।

२१. किसानलाई आवश्यक गुणस्तरीय बिउबिजन, मलखाद, जैविक विषादि, सिँचाइ, ढुवानी, भण्डारण, कृषि औजार र कृषि कार्यमा प्रयोग हुने सबै सामग्री सुपथ मूल्यमा सहज र सर्वसुलभ तरिकाले उपलब्ध गराऊ । कृषिक्षेत्रमा उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिको ठोस कार्यक्रम ल्याई कार्यान्वयन गर । सिफारिस नभएका र नक्कली मल, बिउबिजन, विषादि आदि आयात र विक्री–वितरण गर्ने माफियागिरी र कालोबजारी बन्द गराऊ । त्यस्ता कृषि सामग्रीका कारण हुने बालीको नोक्सानीमा किसानको उत्पादनको मूल्य बराबरको क्षतिपूर्ति त्यस्ता कम्पनी वा व्यापारीबाट दिलाउने व्यवस्था गर । त्यस्ता माफिया र व्यापारीको अनुमति पत्र रद्द गरी कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने नीति बनाई लागु गर ।

२२. बढ्दो महङ्गी नियन्त्रण गर । खाद्य तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुको कृत्रिम अभाव अन्त्य गर ।

२३. भूमिहीन तथा गरिब किसानको सबै ऋण मिनाहा गर । सीमान्तीकृत तथा गरिब किसानलाई निब्र्याजी र बिनाधितो ऋण दिने व्यवस्था गर । ब्याजमा अनुदानसहितको कृषि ऋणलाई प्रभावकारी र व्यावहारिक रूपमा लागु गर । धितो नहुने किसानलाई सामूहिक जमानीमा ऋण दिने व्यवस्था गर । व्यावसायिक किसानलाई परियोजना धितोमा राखी ऋण सुविधा उपलब्ध गराऊ ।

२४. सबै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई कृषिमा अनिवार्य रूपमा लगानी गर्ने व्यवस्था गर र लगानी नगर्ने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको अनुमति पत्र (लाइसेन्स) रद्द गर ।

२५. मुक्तकमैया, हलिया, कम्लरी, हरवा, चरवा आदिको खाद्य अधिकार, बसोबास तथा भूमिमाथिको अधिकार, शिक्षा र रोजगारी सुनिश्चित गर ।

२६. कृषि श्रमिकको प्रगतिशील र न्यूनतम ज्याला निर्धारण गर । महिला श्रमिकलाई समान ज्यालाको व्यवस्था गर ।

२७. कृषिमा बाली र पशुपन्छी बिमामा देखिएका समस्या सम्बोधन गरी प्रभावकारी रूपमा लागु गर । किसानले बिमाको सुविधा बिनाझन्झट, तत्काल र सहज रूपमा पाउने व्यवस्था गर । बिमा कम्पनीलाई जवाफदेही बनाउने व्यवस्था गर । साना किसानको बाली र पशुपन्छी बिमा गर्न अस्वीकार गर्ने बिमा कम्पनीको लाइसेन्स रद्द गर । किसानको जीवनबिमाको व्यवस्था गर ।

२८. आधारभूत कृषि उत्पादनको लाभकारी समर्थन मूल्य तोकी सरकारले खरिद र विक्री–वितरण गर्ने व्यवस्था लागु गर ।

२९. किसानहरूले कृषिक्षेत्र, सिँचाइ र दुध चिस्यान केन्द्रमा प्रयोग गर्ने बिद्युत्मा शत्प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गर । शीतभण्डारमा प्रयोग गर्ने बिद्युत्मा अनुदानको व्यवस्था गर ।

३०. उखुकिसानले चिनी मिलबाट भुक्तानी पाउन बाँकी रकम अविलम्ब ब्याजसहित भुक्तानी गराउने व्यवस्था गर । उखुको रकम भुक्तानीलाई प्रभावकारी बनाउन बक्यौता रकमको चिनी मिलले ब्याज र विलम्ब शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर । सरकारद्वारा घोषणा गरिएको अनुदान तुरुन्त भुक्तानी हुने व्यवस्था गर । उखुकिसानका समस्या दिर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने नीति तथा कार्यक्रम बनाई लागु गर । उखुखेतीको प्रवद्र्धन गर । उखुकिसानको सहभागितामा उखुको मूल्य तोक्ने र किसानले उत्पादन गरेको उखुको लाभकारी (वा सोभन्दा बढी) मूल्यमा किन्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर ।

३१. कृषिबजारका लागि यथेष्ठ र प्रभावकारी पूर्वाधार तयार गर । कृषिउपजको बजार व्यवस्थाको जिम्मा राज्यले लिने व्यवस्था गर । खाद्यबाली, तरकारी, फलफूल, दुधलगायतका कृषिउपज तथा पशुपन्छी आदिको विक्रीमा रहेको बिचौलियाको हालीमुहाली अन्त्य गर । किसानले कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनको उचित मूल्य पाउने व्यवस्था गर । कृषि उत्पादनको मूल्य निर्धारण किसान स्वयम्ले गर्ने व्यवस्था गर ।

३२. किसानलाई निःशुल्क र सर्वसुलभ एकीकृत कृषि प्राविधिक सेवा प्रदान गर्ने गरी कृषि प्रसार सेवालाई स्थानीय तहमा विस्तार गर । प्रत्येक कृषिबजारमा एकीकृत कृषि सेवा तथा सूचना केन्द्र, शीतभण्डार, कृषि प्रशोधन केन्द्र, दुध चिस्यान केन्द्र र कृषि तथा कृषिजन्य उद्योग स्थापना गर ।

३३. कृषिक्षेत्रमा दिइने अनुदानलाई सहज, सरल र पारदर्शी बनाई वास्तविक किसानले मात्र बिनाझन्झट अनुदान पाउने व्यवस्था गर । अनुदानमा हुने चलखेल, भ्रष्टाचार र दुरुपयोगको अन्त्य गर । अनुदानका लागि मात्र खेती गर्ने र अनुदान लिएपछि खेती बन्द गर्ने प्रणालीको अन्त्य गर । अनुदान लिनेको सूची सार्वजनिक गरी दुरूपयोग गर्नेलाई कारबाही गर ।

३४. प्राकृतिक प्रकोप र बालीनाली तथा पशुपन्छीमा आइपर्ने महामारीका कारण हुने नोक्सानीमा क्षतिपूर्तिको ठोस व्यवस्था गर । भूक्षय, बाढी, पहिरो, डुबानबाट प्रभावित किसानको जमिनको निःशुल्क उकास, निकास र विकासको व्यवस्था गर ।

३५. किसानको बालीमा बाँदर, बँदेल, दुम्सी, हात्ती, गैँडा, चित्तल, निलगाई, भालु आदि वन्यजन्तुबाट हुने क्षति नियन्त्रण गर । वन्यजन्तुबाट बाली संरक्षणसम्बन्धी नीति बनाई लागु गर । वन्यजन्तुबाट हुने नोक्सानीको किसानलाई उचित क्षतिपूर्ति तत्काल दिने व्यवस्था गर ।

३६. भूउपयोग ऐन–२०७६ तत्काल लागु गर । कृषिभूमिलाई उत्पादनको साधनको रूपमा कानुनी मान्यता देऊ । कृषिभूमिको खण्डीकरण र अतिक्रमण बन्द गर । भूउपयोग कानुनानुसार कृषि, आवास तथा सहरी क्षेत्र, उद्योग तथा कलकारखाना, विश्वविद्यालय, अस्पताल, सडक, पर्यटकीय स्थल, पार्क, बालउद्यान, सुख्खा बन्दरगाह, वनजङ्गल, चरन आदिका लागि छुट्याएको जमिन अन्य प्रयोजनमा ल्याउन रोक । भूमाफियाले सार्वजनिक र उब्जाउ जमिन प्लटिङ गरी बाँझो राखेको जमिन कब्जा गरी उत्पादन प्रयोजनमा प्रयोग गर । चक्लाबन्दी कार्यक्रम लागु गरी खण्डीकृत र अव्यवस्थित कृषिभूमिलाई चक्लाको रूपमा विकास गर । सहकारी तथा सामूहिक खेती प्रणाली लागु गर ।

३७.भूमि बैङ्कसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गर । किसानको जमिन बहुराष्ट्रिय कम्पनी र दलाल पुँजीपतिको हातमा पुर्याउने र किसानलाई जमिनबाट बेदखदल गर्ने काम बन्द गर ।

३८. कृषि अनुसन्धान, शिक्षा र प्रसारलाई एकीकृत रूपमा समेट्ने र किसानसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्ने गरी पर्याप्त सङ्ख्यामा कृषि क्याम्पसको व्यवस्था गर । किसानका छोराछोरीले छात्रवृत्तिमा प्राथमिकता पाउने व्यवस्था गर ।

३९. छिमेकी देश भारतसँगको सीमा समस्याको समाधान गर । कालापानी, लिपुलेक र सुस्तालगायतका देशका विभिन्न भागमा भारत सरकारद्वारा अतिक्रमण गरिएको नेपालको सम्पूर्ण भूमि फिर्ता गर । दार्चुला जिल्लाको कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सेना फिर्ता गर ।

४०. किसान सङ्गठनको नेतृत्व र प्रतिनिधित्वसहित संवैधानिक राष्ट्रिय किसान आयोग गठन गर ।

४१. नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गर । इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिसहित कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सहभागी नहुने कुरा सुनिश्चित गर ।

४२. कृषिक्षेत्रलाई विकासको पहिलो प्राथमिकतामा राखी सोहीअनुसार राज्यका नीति तथा कानुन र पर्याप्त बजेटसहितका कार्यक्रम र योजना निर्माण गर । कृषिलाई वैज्ञानिकीकरण, व्यावसायीकरण, यान्त्रीकरण र सहकारीकरण गर । व्यावसायिक, सामूहिक र सहकारी उत्पादन प्रणाली लागु गर ।

४३. कृषि तथा कृषिजन्य उद्योगको सञ्चालन, प्रबद्र्धन र प्रोत्साहन गर । कृषि उत्पादनलाई उद्योगको मान्यता दिँदै औद्योगीकरणको प्रक्रियामा राष्ट्रिय पुँजीलाई संरक्षण गर्ने र दलाल पुँजीलाई नियन्त्रण गर्ने नीति लागु गर ।

४४. सम्पूर्ण खेतियोग्य जमिनमा सिँचाइको व्यवस्था गर । परम्परागत सिँचाइका माध्यम बाँध, कुलो, नहर, पैनीपोखरी, हिमपोखरी आदिको संरक्षण, मर्मत सम्भार र विकास गर । आधुनिक सिँचाइ प्रणालीको प्रबद्र्धन गर । किसानको सिँचाइ प्रणालीलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी गरिएका नदी र खोलानालाको दर्ता खारेज गर ।

४५. नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) लाई सक्षम बनाई राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार प्रभावकारी र किसानमुखी गराउन कृषि अनुसन्धान र विकासमा राज्यको लगानी बढाऊ । किसानमा आधारित अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गर । कृषि अनुसन्धान, शिक्षा, प्रसार र प्रविधिबिच प्रभावकारी समन्वय गर । सेवानिवृत्त तथा अनुभवी कृषि वैज्ञानिकको रोस्टर तयार गरी उनीहरूको अनुभव र विज्ञताको सम्मान र राष्ट्रहितमा सदुपयोग गर ।

४६. सहरी क्षेत्रमा पशु वधशाला निर्माण गरी सञ्चालन गर । छाडा चौपायाको उचित व्यवस्थापन गर र किसानको बालीनाली नोक्सान हुन नदेऊ । स्थानीय बजार र सीमा क्षेत्रमा पशु हाटबजार सञ्चालन गरी किसानलाई पशुपन्छी सहज तरिकाले खरिदविक्री गर्ने वातावरण तयार गर ।

४७. उत्पादन, भण्डारण र प्रशोधन जस्ता कार्यमा आधारित कृषि सहकारीलाई विशेष रूपले सहयोग र प्रोत्साहन गर । व्यावसायिक कृषि उत्पादनका क्षेत्रमा पर्याप्त सङ्ख्यामा शीतभण्डार र दुध चिस्यान केन्द्रको व्यवस्था गर । जिरो इनर्जी सेलार स्टोरलाई प्रोत्साहन गर ।

४८. जैविक विविधतामा आधारित दिगो कृषि र प्राङ्गारिक खेती प्रणाली लागु गर । मानव स्वास्थ्य, माटो र पर्यावरणका लागि घातक रासायनिक मल र किटनाशक विषादिलाई सूचीकृत गरी त्यसको प्रयोग बन्द गर । देशलाई १० वर्षभित्र पूर्ण रूपमा प्राङ्गारिक उत्पादन क्षेत्र घोषणा गर्ने नीति तथा कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयन गर ।

४९. हरेक जिल्लामा प्राङ्गारिक र जैविक मल उत्पादन कारखाना सञ्चालन गर । प्राङ्गारिक तथा जैविक मल र विषादि उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गर ।

५०. अनुवंश हेरफेर गरिएका बाली र जीवजन्तु (जिएमओ)को उत्पादन, वितरण, आयात र प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाऊ ।

५१. बाली र पशुपन्छीको क्वारेन्टाइनलाई प्रभावकारी रूपमा लागु गर । आम जनताको स्वास्थ्यमा घातक प्रभाव पार्ने विषादियुक्त तरकारी र खाद्यान्नको आयात र ढुवानीलाई निषेध गर । तरकारी र खाद्यान्नमा विषादिको अवशेष परीक्षण कडाइका साथ लागु गर ।

५२. किसानलाई आवश्यक कृषि सामग्री तथा उत्पादनका साधनमा सम्पूर्ण रूपमा भन्सारलगायत अन्य करमा छुट गर । कृषि उत्पादन, ढुवानी, स्थानान्तरण र निर्यातमा लाग्ने सबै किसिमको कर मुक्त गर ।

५३. विप्रेषण (रेमिटेन्स) बाट आएको रकमलाई व्यावसायिक कृषि र कृषिजन्य उद्योगमा लगाउन प्रोत्साहन गर । विदेशबाट फर्केका युवालाई कृषिक्षेत्रमा आकर्षित गर्ने कार्यक्रम तय गरी लागु गर ।

५४. जडिबुटी नर्सरी, उत्पादन, प्रशोधन, ढुवानी र विक्री वितरणको कार्यलाई प्रोत्साहन र प्रवद्र्धन गर । जडिबुटी उत्पादन र उद्योग सञ्चालनमा अनुदानको व्यवस्था गर । जडिबुटी र आयुर्वेदिक औषधिको निर्यात र अन्तर्राष्ट्रिय बजारका लागि प्रभावकारी सहजीकरण गर । जडिबुटी सहकारीलाई प्रबद्र्धन, प्रोत्साहन र प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गर । जडिबुटीको सङ्कलन र ढुवानीलाई सरलीकरण गर ।

५५. नेपालको तराई क्षेत्रको कृषि उत्पादन र जनताको जीवनमा अत्यन्तै महŒव रहेको चुरेक्षेत्रको तीव्र विनाश रोक्न कडा नीति अबलम्वन गर । चुरे संरक्षणका कार्यक्रमलाई किसानमुखी र प्रभावकारी बनाऊ । राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रममा किसानको सहभागिता सुनिश्चित गर ।

५६. महिला किसानको अधिकार सुनिश्चित गर । कृषि उत्पादनमा महिलामैत्री प्रविधि तथा यन्त्र–उपकरणको अनुसन्धान, विकास र प्रवद्र्धन गर ।

५७. राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष र संरक्षित क्षेत्रको नजिक र मध्यवर्ती क्षेत्रमा लामो समयदेखि जोतभोग गरेका जनताको भूमि अधिकार सुनिश्चित गर । त्यसलाई सहजीकरण गर्न आवश्यक ऐन, नियम, कानुन संशोधन गर ।

५८. किसान र कृषिसँग सम्बधित कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय बिचमा अन्तरमन्त्रालय समन्वयलाई प्रभावकारी बनाई कृषि विकासका कार्यक्रमलाई एकीकृत ढङ्गले अगाडि बढाऊ । यी सबै मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोगको नीति निर्माण र कार्यक्रम तथा योजना तर्जुमामा किसान सङ्घ/सङ्गठनको सहभागिता सुनिश्चित गर ।

५९. नेपाली जनताको जीवन र जीविकाको आधारको रूपमा रहेको खाद्य र कृषिक्षेत्रलाई जनघाती तथा किसान विरोधी नवउदारवादी नीतिबाट मुक्त गर । किसानको संरक्षण गर । सम्पूर्ण किसान विरोधी नीति, ऐनकानुन खारेज गर ।

(नोट : २०७९ साउन १४ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाई साउन ३० गते पत्रकार सम्मेलनमा सार्वजनिक गरिएको उपर्युक्त मागपत्रमा अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (क्रान्तिकारी केन्द्र) का अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठ, अखिल नेपाल किसान महासङ्घका अध्यक्ष बलराम बास्कोटा, अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (अप्फा) का अध्यक्ष भैरवराज रेग्मी, अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष सीताराम तामाङ, अखिल नेपाल किसान यूनियनका अध्यक्ष रामदुलार महतो र अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान सङ्घका अध्यक्ष दुर्गाप्रसाद जैसीको हस्ताक्षर रहेको थियो ।)