काठमाडौँ । नेकपा (मसाल) ले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) अस्वीकार गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयलाई अमेरिकी साम्राज्यवादको हार तथा नेपाली जनताको जित बताएको छ ।

महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले मंगलबार एक वक्तव्य जारी गरी एसपीपी अस्वीकार गरेकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिनुभएको छ ।

वक्तव्यमा प्रतिगमन विरुद्धको सहकार्य अझै आवश्यक रहेको औँल्याइएको छ । यस्तै,लिम्पियाधुरा–लिपुलेकमा भारतले गरेको सीमा अतिक्रमणलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिनुपर्ने, नेपाल–भारत सीमाक्षेत्रको डुबान समस्या समाधान गर्न ठोस पहलकदमी आवश्यक रहेको र सम्भावित बाढीपहिरोजन्य क्षतिप्रति पूर्वतयारी आवश्यक रहेको मसालले बताएको छ ।

1. आगामी निर्वाचनसम्म पाँचदलीय गठबन्धन रहनेमा मसालको आशंका
2. स्थानीय चुनावबारे मसालको २५ बुँदे समीक्षा : गठबन्धनमा इमान्दारिता आवश्यक

त्यसैगरी, प्रेसवक्तव्यमा रुसयुक्रेन युद्धले तेस्रो विश्वयुद्धको रूपधारण गर्न सक्ने, करकटौति गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नुपर्ने र कृषिमल र पाठ्यपुस्तकको सहज उपलब्धताको ग्यारेन्टी गर्नुपर्नेजस्ता विषय उठान गरिएको छ ।

यस्तो छ वक्तव्यको पूर्ण पाठ –
‘१. एमसीसीपछि एसपीपीको प्रश्न अहिले देशको सबैभन्दा बढी विवादग्रस्त प्रश्न बनेको छ । त्यस सन्दर्भमा यो धेरै नै प्रसन्नताको कुरा हो कि एसपीपीका विरुद्ध सम्पूर्ण देश एकजुट भएको छ । नेपाल सरकार, सेना, राजनीतिक पार्टी, सञ्चार माध्यम र आम जनतासमेत एसपीपीका विरुद्ध उभिएका छन् । नेपालको कुनै पनि पक्षले त्यसलाई समर्थन गर्नुपर्दछ भन्ने विचार प्रकट गर्न सकेको छैन । त्यस प्रकारको चौतर्फी जनमतको परिणाम यो भएको छ कि सरकारले पनि एसपीपीसम्बन्धी प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ र त्यस प्रकारको पत्र लेखेर अमेरिकी सरकारलाई पठाउँदै छ । सरकारको त्यस प्रकारको निर्णयले राष्ट्रिय जनमतको प्रतिनिधित्व गरेको छ र त्यसको पत्रका लागि हामीले सरकारलाई धन्यवाद दिन्छौं । संसद्द्वारा एमसीसी पारित गर्ने बेलामा देश विभाजित थियो । कैयौँ सरकार र गैरसरकारी पक्षले त्यो इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अङ्ग होइन र त्यो विशुद्ध आर्थिक विकाससम्बन्धी कार्यक्रम हो भनेर त्यसलाई समर्थन गरिरहेका थिए र संसद्ले पनि सरकारको एमसीसी सम्बन्धी प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेको थियो तर अहिले एसपीपीका पक्षमा त्यस प्रकारको कुनै आवाज उठिरहेको छैन । त्यो वास्तवमा अमेरिकी साम्राज्यवादको हार र नेपाली जनताको विजय हो ।

२. एसपीपीइन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अङ्ग हो भन्ने कुरामा कुनै शङ्का रहेको छैन । त्यसको १० बुँदे प्रस्तावमा अमेरिकाले नेपालमा सेना पठाउने, विभिन्न प्रकारका हतियार प्रयोग गर्न सक्ने, नेपालका सैनिक ब्यारेकलाई उपयोग गर्न सक्ने, नेपालमा कतिपय हतियार ल्याउन सक्ने, उत्तरी हिमालयमा अमेरिकाले सैनिक अभ्यास गर्न सक्ने आदि कैयौँ कुरा उल्लेख गरिएको छ । पहिले एमसीसी पारित गर्ने बेलामा त्यसको कुनै रणनीतिक वा सैनिक अर्थ नभएको कुरा बताइएको थियो र अहिले एसपीपीले त्यो कुराको खण्डन गरेको छ ।वास्तवमाएसपीपीएमसीसीको नै निरन्तरता हो । त्यसैले त्यसका विरुद्ध देशमा व्यापक जनमत तयार भएको छ र त्यो स्वागतयोग्य कुरा हो ।

३. अमेरिकाको मुख्य उद्देश्य हिन्दप्रसान्त क्षेत्रका सबै देशका साथै नेपाललाई पनि इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा सामेल गराउने हो । यो अब कुनै लुकेको कुरा होइन कि आज संसारमा चीन र अमेरिकाका बिचमा तीव्र द्वन्द्व चलिरहेको छ । नेपालको भूराजनीतिक स्थितिका कारणले चीन र अमेरिकाको द्वन्द्व्रको पृष्ठभूमिमा नेपालको भूमिको ठुलो रणनीतिक महत्त्व छ । त्यसैले अमेरिकाले आफ्नो रणनैतिक उद्देश्य पूरा गर्नका लागि नेपाललाई उपयोग गर्न चाहन्छ । पहिले एमसीसीलाई त्यही उद्देश्य पूरा गर्न ल्याइएको थियो र अहिले एसपीपीलाई पनि त्यही उद्देश्य पूरा गर्न ल्याइएको छ ।

४. यो अत्यन्त गम्भीर र चिन्ताको कुरा हो कि एसपीपीनेपालको राष्ट्रियताका विरुद्ध तथा इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको पक्षमा भएको कुरा यति धेरै प्रष्ट हुँदाहुँदै पनि नेपालका विभिन्न सरकार र सेनाले समेत त्यसलाई स्वीकार गर्ने प्रकारका गतिविधि वा खेल भित्रभित्रै खेल्दै आएका थिए । त्यसका लागि को जिम्मेवार थियो ? अहिले एकार्काका विरुद्ध आक्षेप लगाउने काम गरिरहेका छन् ।

त्यसका लागि जो जिम्मेवार भएपनि त्यो अत्यन्तै गैरजिम्मेवार कार्य हो । अहिले सरकार र सेनासहित सबै पक्षले एसपीपीका विरुद्ध अडान लिएको देखिन्छ । हामीले आशा गर्नुपर्दछ, गतकालमा देखापरेका त्यस प्रकारका गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति आगामी दिनमा देखा नपरुन् । अहिले सरकारले एसपीपीलाई अस्वीकार गरेपनि अमेरिकाले विभिन्न प्रकारका दबाब वा धम्कीद्वारा नेपालमा आफ्नो साम्राज्यवादी रणनीति पूरा गर्न नयाँ नयाँ तरिकाले प्रयत्न गर्न सक्दछ । त्यसैले त्यसबारे सम्पूर्ण देश र जनताले उच्च सतर्कता अपनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

५. अमेरिकाले आफ्ना साम्राज्यवादी उद्देश्यका लागि संसारका विभिन्न देशका राजनीतिक पार्टी सरकार वा सेनालाई उपयोग गरेर विभिन्न देशमा सत्ता परिवर्तन गर्ने वा सैनिक विद्रोह गराउने कार्य पनि गर्दै आएको छ । संसारभरिको त्यस प्रकारका अनुभवमाथि ध्यान दिँदै नेपालमा पनि अमेरिकाको त्यस प्रकारको भूमिकाको सम्भावनाप्रति उच्च प्रकारको सतर्कता अपनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

६. यसका लागि हाम्रो पार्टीले गम्भीर चिन्ता प्रकट गर्दछ कि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा भएको भारतीय अतिक्रमण हटाउनका लागि सरकारद्वारा अहिलेसम्म कुनै प्रभावशाली कदम उठाइएको छैन । हाम्रो पार्टीले बारम्बार यो स्पष्ट गर्दै आएको छ कि भारतीय साम्राज्यवादले सजिलैसित त्यसले कब्जा गरेको नेपाली क्षेत्रलाई छाड्ने छैन । नेपालले बारम्बार वार्ताका लागि पठाएका प्रस्तावलाई त्यसले बेवास्ता गरेको कुराबाट पनि त्यो कुरा प्रस्ट हुन्छ । त्यसकारण त्यो प्रश्नलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने वा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजानुपर्ने आवश्यकतामा हाम्रो पार्टीले जोड दिँदै आएको छ र अहिले पनि दिन्छ ।

७. भारतीय साम्राज्यवादको नेपालमाथिको हस्तक्षेप बढ्दै गइरहेको छ । भारतले अहिलेसम्म प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन बुझेको छैन । नेपालको सीमामा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसमेतको अतिक्रमण गरेर बाँध र विभिन्न भौतिक संरचना निर्माण गर्दा नेपालको तराईमा डुबानको समस्या बढ्दै गइरहेको छ । नेपालका विभिन्न सिमामा अतिक्रमण भइरहेको छ । यसका लागि हाम्रो पार्टीले गम्भीर चिन्ता प्रकट गर्दछ कि उक्त प्रश्नको समाधानका लागि नेपाल सरकारले ठोस पहलकदमी गरिरहेको छैन ।

८. अहिले मौसम विभागले पहिलेभन्दा बढी वर्षा हुने भविष्यवाणी गरेको छ । त्यो अवस्थामा तराईमा डुबानद्वारा बढी क्षति पुग्ने सम्भावना छ । त्यसैले त्यस प्रकारको क्षतिबाट बचाउन सरकारको विशेष ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ । तराईका साथै सम्पूर्ण देशमा पनि बाढीपहिरोबाट बढी क्षति पुग्ने सम्भावना देखिएको छ । त्यस प्रकारको क्षतिबाट देशलाई बचाउन आवश्यक पूर्वतयारी गर्नुपर्ने आवश्यकताप्रति पनि हामीले सरकारको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छौँ ।

९. युक्रेनमा भइरहेको रुसको आक्रमण र त्यहाँ भइरहेको युद्धप्रति हाम्रो पार्टीले गम्भीर चिन्ता प्रकट गर्दछ । वास्तवमा युकेनमा भइरहेको युद्ध रुसी र पश्चिमी साम्राज्यवादी देशका बिच द्वन्द्वको परिणाम हो । त्यहाँको स्थितिको मूल्याङ्कन गर्दा युक्रेनको युद्ध लामो समयसम्म चलिरहने खतरा देखा परिरहेको छ । पश्चिमी साम्राज्यवादी देशले पनि त्यो युद्धलाई लामो समयसम्म चलाउन खोजेको देखिन्छ । त्यसरी युक्रेनको युद्ध सम्पूर्ण विश्वका लागि चिन्ताको विषय बनेको छ । त्यो युद्ध खालि रुस र युक्रेनको युद्ध मात्र रहेको छैन र त्यसमा पश्चिमी साम्राज्यवादी देश पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले संलग्न हुँदै गइरहेका छन् । त्यो अवस्थामा त्यो युद्ध तेस्रो विश्वयुद्धमा बदलिन सक्ने सम्भावनालाई पनि पूरै अस्वीकार गर्न सकिन्न ।

१०. त्यो युद्धका कारणले विश्वमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दै जानुका साथै खाद्य सङ्कटले पनि विश्वव्यापी रूप लिने सम्भावना देखिएको छ । त्यसकारण हाम्रो पार्टीले युक्रेनको युद्धको सन्दर्भमा रुसी र पश्चिमी साम्राज्यवादी देशका नीतिको विरोध गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय विश्वशान्तिको लागि आवाज उठाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छ । नेपाल सरकारले युक्रेनमाथि भएको रुसी आक्रमणको विरोध गरेको छ । सरकारको त्यो नीति सही छ र हामीले त्यसलाई समर्थन गर्दछौँ तर त्यसको अर्को पक्ष के हो भने युक्रेनमा युद्धको स्थिति उत्पन्न हुनका पछाडि अमेरिकासहित पश्चिमी साम्राज्यवादी देश पनि जिम्मेवार छन् । उनीहरूको युक्रेनलाई नाटोमा सामेल गरेर रुसका विरुद्ध सैनिक घेराबन्दी पैदा गर्ने रणनीतिका कारणले पनि अहिलेको रुसी युक्रेन युद्ध भएको हो । सरकारले युक्रेन युद्धको त्यो पक्षलाई उपेक्षा गरेको छ र त्यसरी सरकारको नीति एकतर्फी रूपमा अमेरिकाको पक्षमा उभिन पुगेको छ । सरकारको रुसको युक्रेनमा आक्रमणको विरोधको नीतिलाई स्वागत गर्दै त्यसले त्यो युद्धमा पश्चिमी साम्राज्यवादी देशको भूमिकालाई उपेक्षा गर्ने जुन नीति अपनाएको छ, त्यसको हामीले विरोध गर्दछौँ ।

११. देशमा महङ्गी र भ्रष्टाचार बढ्दै गइरहेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य दिन दुईगुणा रात चौगुणा बढ्दै गइरहेको छ ।त्यसको असर सबै सामग्रीको मूल्यमा पर्दछ र महङ्गीले विकराल रूप लिने खतरा बढेको छ । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएका कतिपय करलाई कम गरेर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा नियन्त्रण गर्न सक्दथ्यो र गर्नु पनि पर्दछ र त्यसबारे प्रभावशाली कदम उठाउनका लागि हामीले सरकारसित माग गर्दछौँ ।

१२. देशमा खेतीपातीको बेलामा कृषिमलको अभाव, पठनपाठनको बेलामा पाठ्यपुस्तकको कमी आदि तात्कालिक र व्यावहारिक प्रश्नमा पनि सरकारले सन्तोषजनक रूपले ध्यान दिएको पाइन्न । त्यसैले कृषि मल र पाठ्यपुस्तकको हाहाकार भइरहेको छ । त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा हाम्रो पार्टीले जनजीवनसित जोडिएका यी विभिन्न प्रश्नमा संसद्भित्र र बाहिर आवाज उठाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छ । युक्रेन युद्धका कारणले गहुँसमेत कैयौं खाद्यान्नको आयातमा पनि बाधा पुगिरहेको छ । त्यसले देशमा गम्भीर खाद्य सङ्कट देखापर्ने सम्भावना बढ्दै गइरहेको छ । त्यस प्रकारको स्थिति बढ्दै गएमा नेपाल श्रीलङ्का बन्न सक्ने सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न । उक्त प्रश्नमा स्थितिको सही मूल्याङ्कन गरेर ठोस कदम उठाउनुपर्ने आवश्यकतामा हाम्रो पार्टीले जोड दिन्छ ।

१३. अहिले देशमा प्रतिगमनको खतरा धेरै नै बढेर गएको छ । आगामी प्रदेश र संसदीय चुनावमा उनीहरूले निर्णयात्मक रूपले सफलता प्राप्त गर्न प्रयत्न गर्ने सम्भावना देखिन्छ ।कतिपय वामपक्षीय शक्तिले पनि गणतन्त्र र बहुदलीय व्यवस्थाका विरुद्ध आवाज उठाएर प्रतिगामी शक्तिलाई मदत पु-याउने काम गरिरहेका छन् । उनीहरूको नियत त्यस्तो नभए पनि उनीहरूको नीतिबाट व्यवहारमा प्रतिगमनलाई नै मदत पुग्दछ । त्यसकारण हामीले प्रतिगमन विरुद्धको सङ्घर्षमा जोड दिँदै वामपन्थी दिशाबाट प्रतिगमनलाई मदत पु-याउने प्रकारका नीति र कार्यका विरुद्ध पनि जनचेतना उठाउँदै जानुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौँ अन्यथा त्यस प्रकारका नीतिका गम्भीर दुष्परिणाम हुनसक्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न ।

१४. देशमा अहिले पनि प्रतिगमनको गम्भीर प्रकारको खतरा रहेकाले प्रतिगमनका विरुद्ध भएका शक्तिको एकता अहिले पनि राष्ट्रिय आवश्यकता भएको छ । त्यसैले प्रतिगमनलाई निर्णयात्मक रूपले पाराजित गर्न पाँचदलीय चुनावी तालमेलको आवश्यकता अहिले पनि कायम छतर पाँच दलभित्र नै चुनावी तालमेलको विरोध गर्ने, पाँचदलीय समझदारीका विरुद्ध प्रतिगामी वा प्रतिगमन पक्षधर शक्तिसित चुनावी तालमेल गर्ने, चुनावमा अन्तरघात गर्ने जस्ता अस्वस्थ कार्यविधि वा गतिविधिका कारणले आगामी प्रदेश वा संसदीय चुनावमा पाँचदलीय एकतामा बाधा पुग्ने सम्भावना पनि देखिन्छ ।

१५. आगामी प्रदेश वा संसदीय चुनावमा कतिपय पक्षले एमालेसहित वामपन्थी गठबन्धनको कुरा पनि गर्ने गरेका छन् । त्यस प्रकारको सोचाइलाई हामीले गलत मान्दछौँ र दृढतापूर्वक अस्वीकार गर्दछौँ । अहिले देशमा प्रतिगमनको मुख्य नेतृत्व एमालेले नै गरिरहेको छ । त्यसकारण त्योसितको कुनै पनि प्रकारको एकता प्रतिगमनको नै सेवा हुनेछ । त्यसैले हामीले पा“चदलभित्रका विभिन्न कमजोरीलाई समाधान गर्दै आगामी प्रदेश र संसद्को चुनावमा समेत पाँचदलीय चुनावी तालमेललाई कायम राख्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौँ ।’