रवी पौडेल

वैशाख ३० गते देशभर स्थानीय तहको चुनाव हुँदैछ । जनताले चुनावमार्फत आफ्ना जनप्रतिनिधि छनौट गर्न उत्साहका साथ प्रतिक्षारत छन् । चुनावमा भाग लिन भारतलगायत देशमा कार्यरत कैयौँ प्रवासी नेपालीहरुसमेत घर फर्किसकेका छन् । तर, विदेशिएका कैयौं नेपालीले चाहेर पनि चुनावमा भोट हाल्न घर फर्कन सक्ने अवस्था छैन । मेरो मतदाता नामावली रहेको बागलुङको जैमिनी नगरपालिकामा भइरहेको चुनावी गतिविधिप्रति प्रवासबाटै चासोपूर्वक हेरिरहेको छु ।

नेकपा मसाल) ले विस. २०४८ सालको चुनाव बहिस्कार गरेको थियो । त्यसपछि २०५१ सालमा भएको स्थानीय निकाय (गाविस) को चुनावमा अखिल नेपाल किसान संघको तर्फबाट भाग लिएको थियो । त्यसमा मैले पहिलो पटक मतदान गरेको थिएँ ।

त्यसो त मतदाता नामावली तयार पार्ने काम गाविस सचिव र अन्य कर्मचारीहरुले गर्थे । भोट दिने उमेर पुगेर पनि नाम लिस्टमा कतिपय साथीहरुको नामावली दर्ता भएको थिएन । यसको मुख्य कारण राजनीतिक पूर्वाग्रह नै थियो । राजनीति विचारधारा फरक भएको कारणले लिस्टमा नाम नचडाउनु गाविस सचिवको बेइमानी थियो । यो विषयमा गाविस सचिवसँग सोधेको पनि थिएँ । जवाफमा छुटेछ मात्रै भनेको याद छ ।

त्यसपछि २०५४/५५ तिर आर्थिक अभावका कारण भारततिर लागियो । जसरि गाउँमा राष्ट्रिय जनमोर्चाको उभार थियो, यहाँ भारतमा पनि एकता समाजको निकै प्रभाव र बाहुल्यता थियो र अहिलेसम्म पनि छ । पछि हैदरावादमा सम्पन्न पाचौं अखिल भारत सम्मेलनले अखिल भारत नेपाली एकता समाजको नाम अगाडि ‘मूल प्रवाह’ थप्ने निर्णय गर्यो । अहिले मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजको नामले प्रख्यात छ । यो सङगठन भारतबासी नेपालीहरुको ‘मिनि’ सरकार बनेको छ ।

अहिले देश क्रमशः आर्थिक अभावका कारण टाट पल्टँदै गएको देखिन्छ । विकासका नाममा आउने अनुदान र विदेशी सहयोग, ऋण नेता तथा कर्मचारीहरु पाल्न खर्च भइरहेको छ । देशमा भ्रष्टाचार र खुसखोरीको बिगबिगी छ । यस्तो अवस्थामा यी सबै विकृतिविरुद्ध संघर्ष गरिरहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाका प्रतिनिधिहरुलाई भोट दिने ईच्छा जागेर आउँछ । तर जहिले पनि चुनावको मुखमा छुट्टि मिल्दैन । कारण, एकठाउँमा कार्यरत हामी ६ जना मध्ये एकपटकमा एक जनाबाहेक अर्कोलाई छुट्टि मिल्दैन । त्यसकारण अहिले २०७९ साल वैशाख ३० गते हुने स्थानीय चुनावमा पनि आफ्ना उमेदवारहरुलाई भोट दिन बञ्चितत भएको छु । त्यसो त विदेशस्थिति नेपाली हरुको लागि पनि आफू बसेको ठाउँबाट भोट दिन पाउने अधिकार सुनिश्चितताको लागि हाम्रो समाज नलडेको भने होइन । तर सरकारको गलत रवैयाका कारण हामीले बसेकै ठाउँबाट भोट दिन पाइरहेका छैनौँ । यो दुःखको कुरा हो ।

मूल प्रवाअ अखिल भारत नेपाली एकता समाजले गत २०६२/५/१ मा संविधान सुझाव आयोगलाई प्रवासी नेपालीहरुको पनि आफू कार्यरत स्थानबाटै मताधिकारको व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर मागपत्र बुझायो । त्यसपछि विभिन्न देशमा बसोवास गर्ने नेपालीहरुले सम्बन्धित देशको दूतावास मार्फत प्रधानमन्त्रीकहाँ हस्ताक्षर बुझाउने काम पनि भयो ।

२०६४ साल श्रावण ४ गते प्रवासी नेपालीहरुको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाडौंमा सम्पन्न भयो । र, घोषणा पत्र जारि गरी विदेशिएका नेपालीहरुले आफू कार्यरत ठाउँबाट भोट दिन पाउनु पर्छ भन्ने नारा जोडतोडका साथ उठायो । सोही विषयमा परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले हाम्रो माग ठिक छ भन्ने घोषणासहित कार्यानवयन गर्न सरकारलाई आदेश दियो । मन्त्रिपरिषदले गर्ने काम अदालतले गरेकोमा अदालतलाई बधाई छ । तर राजनीतिक दलहरुले प्रवासीको मताधिकारका विषयमा अझैसम्म कुनै प्रकृया सुरु गरेका छैनन् । अब हुने निर्वाचनमा हामीले आफू कार्यरत रहेको स्थानबाटै भोट दिन पाउने छौँ या छैनौ ?

प्रमुख भनिएका राजनीतिक दलहरु यति पूर्वाग्रह भए कि विदेशस्थित नेपालीहरुलाई आफू बसेको ठाउँबाट भोट दिन पाए भने आफ्नो रजाइँ खतरामा पर्ने डर छ ।सरकारले नै गर्नु पर्ने काम, अदालतले बाटो देखाउँदा पनि गरेनन् भने सरकार र मुख्य राजनीतिक दलका नेताहरूको नियत नै ठिक छैन भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ । तर त्यस्तो नहोस् । सरकारका समर्थकहरु पनि प्रवासमा छन् । तर उनीहरुको आवाज कमजोर छ । काठमाडौंसम्म पुगेको छैन । सरकार भएर पनि सरकार विहीन छन् भारत र विश्वभरीका नेपाली हरु ।

फेरि पुनः मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजले गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवालाई १२ बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । भारत लगायत अन्य देशमा काम गर्ने नेपाली मजदुरहरुको हक हित र अधिकाको मुद्दा उठाउँदै प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नेदेखि काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन पनि गरेको छ । मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजका वर्तमान अध्यक्ष ठाकुर खनाल र दुर्गा बहादुर केसीसहित राजमो नेताहरुले प्रवासी नेपालीलाई किन र कसरी मताधिकारको व्यवस्था गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गर्नुभएको थियो ।

सार्क देशहरूमा रहने नेपाली हरुलाई प्रवासी नेपालीको दर्जा नदिने कुराले कतै भारत प्रवासमा रहने लाखौं नेपालीहरु मताधिकारबाट बन्चित हुनुपर्ने त होईन भन्ने प्रश्न उठेको छ । मताधिकारको विषयमा मूल प्रवाहले झैँ अरु सबै सामाजिक संघ संगठनहरुले पनि दवाव सिर्जना गर्नुपर्ने देखिन्छ । यदि हामीले यो लडाइँलाई निस्कर्षमा पुर्याउन सकेनौं भने मताधिकारको अधिकारबाट लाखौँ प्रवासी बञ्चित भइरहनुपर्ने छ ।

यसरी एकातिर सरकारले प्रवासी नेपालीहरुको माग पूरा नगर्ने, अर्कोतिर काम गरेको ठाउँमा यसरी पटकपटक छुट्टि नमिल्ने कारणले गर्दा देशमा हुने चुवानमा सहभागी हुन बाट सधैँ बन्चित हुने अवस्था देखिन्छ ।हामीले आफ्नो हकको प्रयोग गर्न पनि नपाउने ? आफूले चुनेका उम्मेदवारलाई भोट दिन पनि नपाउने देखिन्छ ।यो हक प्राप्त गर्न सबै संघ संगठनहरु एकजुट भएर जानुपर्ने छ । तब मात्रै हामीले आफू बसेको ठाउँबाट भोट दिन सक्ने छौँ ।

(रवी पौडेल, जैमिनी नगरपालिका-७ जैदी धुल्लु बागलुङ । हाल दक्षिण भारत, पाण्डेचरी ।)