निमबहादुर बुढाथोकी मगर ##
विश्वभरिका आदिवासी र जनजातिले आफूमाथि हुँदै आएको शोषण, दमन र उत्पीडनका विरुद्ध सयौँ वर्षदेखि सङ्घर्ष गर्दै आइरहेका छन् । विश्वभरि नै स्वतन्त्रता, समानता र प्रजातान्त्रिक हक–अधिकारको साथसाथै उत्पीडनमा परेका आदिवासी जनजातिका हक, हित र अधिकारको विषयले प्रमुखता पाएपछि उनीहरूको माग र समस्याको बारेमा विश्व समुदाय र सम्बन्धित देशले चाहेर होस् वा नचाहेर पनि आदिवासी जनजातिको आवाजलाई सुन्न र अध्ययन, अनुसन्धान गर्न बाध्य भएको छ ।
सामन्तवादको अन्त्य र पुँजीवादको विकास तथा साम्राज्यवादबाट औपनिवेशिक राज्यको मुक्ति र समाजवादी आन्दोलनको कारणले विश्वका राजनैतिक घटनाक्रमले आदिवासी जनजातिको समस्या पहिचान गर्न वा हक–अधिकार प्रत्याभूत गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।
पहिलो पटक अनतर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले सन् १९५७ मा स्वतन्त्र मुलुकका आदिवासी जनजातिसम्बन्धी सम्मेलन आयोजना गरेर औपचारिक रूपमा विश्व समुदायले आदिवासी जनजातिको आवाजलाई मान्यता दियो । १९७४ देखि संयुक्त राष्ट्र सङ्घले पनि आदिवासी जनजातिको आवाजलाई ध्यान दिन थाल्यो, जसको परिणामस्वरूप १९८४ मा “आदिवासीसम्बन्धी कार्यदल” गठन ग¥यो । त्यही कार्यदलको सिफारिसमा १८८३ लाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घले अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी वर्ष घोषणा गर्यो । सोही वर्ष १९९३ मा अस्ट्रियाको राजधानी भियनामा सम्पन्न विश्व मानव अधिकार सम्मेलनबाट पारित घोषणापत्रको मागअनुसार संयुक्त राष्ट्र सङ्घको साधारण सभाले १९९५ देखि २००४ सम्मलाई विश्व आदिवासी दशक र अगस्त ९ लाई विश्व आदिवासी दिवसको रूपमा घोषणा गरेको हो । १९९५ देखि विश्वभरिका आदिवासी जनजातिहरूले ९ अगस्तलाई आदिवासी दिवसको रूपमा मनाउँदै आइरहेका छन् ।
नेपाल पनि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्य राष्ट्र हो । संयुक्त राष्ट्र सङ्घद्वारा पारित आदिवासी जनजाति अधिकारसम्बन्धी विभिन्न दस्तावेज र घोषणापत्रमा नेपालको पनि हस्ताक्षर छ । राज्यले ती घोषणाको उद्देश्य कार्यान्वयनतर्फ ध्यान दिएको छ कि छैन ? स्वयम् संयुक्त राष्ट्र सङ्घ पनि त्यसप्रति गम्भीर देखिँदैन ।
यो वर्ष २०२१ मा हामी सत्ताइसौँ विश्व आदिवासी दिवस मनाइरहेका छौँ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घले २००५ देखि २०१५ सम्मलाई दोस्रो आदिवासी दशक घोषणा गरेको थियो । त्यतिबेला संयुक्त राष्ट्र सङ्घले १९९३ लाई आदिवासीको वर्ष, १९९५ देखि २००४ लाई आदिवासी दशक र २००५ देखि २०१५ सम्मलाई दोस्रो आदिवासी दशक घोषणा गर्नुको कारण र उद्देश्य यो बताएको थियो– आदिवासी मानव अधिकार, वातावरण, दिगो विकास, स्वास्थ्य, शिक्षाको गम्भीर सवालमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन, आदिवासी धर्म, भाषा, संस्कृति र चाहनाबारे गैरआदिवासीलाई अवगत गराउन र त्यति मात्रै होइन, आदिवासीको हक–अधिकार र सुरक्षाका लागि राष्ट्रियस्तरका कानुन तयार गरी त्यसको सुनिश्चितता गरी उनीहरूका हक–अधिकारको प्रत्याभूति भए/नभएको अनुगमन गर्ने ।
नेपाल पनि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्य राष्ट्र हो । संयुक्त राष्ट्र सङ्घद्वारा पारित आदिवासी जनजाति अधिकारसम्बन्धी विभिन्न दस्तावेज र घोषणापत्रमा नेपालको पनि हस्ताक्षर छ । राज्यले ती घोषणाको उद्देश्य कार्यान्वयनतर्फ ध्यान दिएको छ कि छैन ? स्वयम् संयुक्त राष्ट्र सङ्घ पनि त्यसप्रति गम्भीर देखिँदैन ।
१९८९ को आइएलओ अभिसन्धि नं. १६९ लाई नेपालले २०६४ सालमा संसदबाट पारित गरिसकेको छ । त्यो अभिसन्धिलाई पारित गर्ने नेपाल विश्वको उन्नाइसौँ र एसियाको दोस्रो राष्ट्र भएको छ । त्यो अभिसन्धिले आदिवासीको भूमि, प्राकृतिक श्रोतसधानमाथिको अधिकार, मानव अधिकार, सामाजिक, भाषिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिकलगायतका अधिकारलाई स्पष्ट गरेको छ ।
यही पृष्ठभूमि र परिप्रेक्ष्यमा विश्व आदिवासी दिवस–२०२१ को सन्दर्भमा विश्वभरि र नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रमसहित आयोजना भइरहेको छ । त्यस सन्दर्भमा यसले थुप्रै प्रश्न उब्जाएको छ । के विश्व समुदाय, विशेषतः संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आदिवासी, जनजातिप्रति साँच्चिकै प्रतिबद्धता थियो त ? संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा संलग्न राष्ट्र आफ्नो देशमा आदिवासी जनजातिको समस्या र मागप्रति कति सजग र आन्दोलित भए ? त्यसले त्यो राष्ट्रको आदिवासी जनजातिलाई कस्तो प्रभाव पार्यो ? नेपाल सरकार वा राज्य जनजातिको मागप्रति कत्तिको उत्तरदायी रह्यो ? उनीहरूका समस्याप्रति कस्तो नीति वा दृष्टिकोण अपनायो ? नेपालका आदिवासी जनजाति पनि यसप्रति कत्तिको सचेत र सङ्गठित, आन्दोलित भए ?
यी र यस्ता तमाम प्रकारका प्रश्नको हामीले उत्तर खोज्यौँ भने उत्तर सजिलै आउँछ, तर मूलतः नकारात्मक । यसका सकारात्मक उत्तरका लागि विश्व समुदाय र सम्बन्धित राज्यले विश्वका आदिवासी जनजातिका लागि पूरा गर्नुपर्ने दायित्व र कर्तव्य के हुने ? स्वयम् आदिवासी जनजातिको पनि भूमिका के हुनुपर्दछ ? यो नै आजको प्रमुख ज्वलन्त र प्रश्न बनेको छ ।
जातीय शोषण र उत्पीडन वर्गीय शोषणबाट उत्पत्ति भएको समस्या हो । त्यसैले आदिवासी जनजातिको समस्या मुख्यतः वर्गीय समस्या हो । आदिवासी जनजातिको वास्तविक मुक्तिका लागि जातीय समस्यालाई वर्गीय मुक्तिबाट समाधान गर्ने गरी जनजाति आन्दोलनलाई अघि बढाउनुपर्दछ ।
वास्तवमा नेपालको जनतान्त्रिक आन्दोलनमा आदिवासी जनजातिको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको छ । नेपालजस्तो सानो, आदिवासी जनजातिको बाहुल्यता रहेको मुलुकमा उनीहरूको समस्यालाई सम्बोधन नगरिकन कुनै पनि आन्दोलन सफल हुन सक्दैन; किनकि, यो देशमा गुरुङ, मगर, राई, लिम्बु, तामाङ, भोटे, शेर्पा, थकाली, छन्त्याल, थारू, चेपाङ, कुमाल, कुसुन्डा, राउटेलगायतका आदिवासी जनजाति जातीय रूपबाट पनि र वर्गीय दुवै प्रकारको उत्पीडन, शोषणबाट ग्रसित छन् ।
जातीय शोषण र उत्पीडन वर्गीय शोषणबाट उत्पत्ति भएको समस्या हो । त्यसैले आदिवासी जनजातिको समस्या मुख्यतः वर्गीय समस्या हो । आदिवासी जनजातिको वास्तविक मुक्तिका लागि जातीय समस्यालाई वर्गीय मुक्तिबाट समाधान गर्ने गरी जनजाति आन्दोलनलाई अघि बढाउनुपर्दछ । यदि आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई वर्गीय आन्दोलनबाट पृथक् राखेर बुझ्ने, व्याख्या गर्ने र समस्या समाधान गर्न खोजियो भने त्यो जनजाति आन्दोलन साम्प्रदायिकतामा फस्दै जान्छ र साम्राज्यवादी तथा प्रतिक्रियावादी तत्त्वको अस्त्र बन्न सक्छ । त्यसबाट जातीय समस्या समाधान हुँदैन । सिङ्गो मुलुकलाई अस्थिरताको भुमरीमा फसाउने खतरा हुन्छ । त्यो खतराबाट नेपालको जनजाति आन्दोलनलाई जोगाउनु आजको प्रमुख आवश्यकता हो ।
नेपालको आदिवासी जनजातिलाई राज्यको तर्फबाट गत लामो समयदेखि राजनीतिक, आर्थिक, भाषिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक हरेक क्षेत्रबाट पछाडि पार्ने काम हुँदै आएको छ । राज्यको यस प्रकारको उत्पीडनको विरुद्धमा विभिन्न खाले सङ्घर्ष पनि चल्दै आइरहेको छ । आदिवासी जनजातिको अधिकार प्राप्त गर्ने आन्दोलनले केही मात्रात्मक भए पनि सफलता हासिल गर्दै आइरहेको छ; किनभने, विगतमा निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थामा जनजातिले आफ्नो समुदायको अधिकारका लागि आवाज उठाउँदा त्यसलाई अपराध ठानिन्थ्यो, जसका कारण आदिवासी जनजातिका नेता, कार्यकर्ता र स्वयम् जनजातिले अनेकौँ खालका यातना, सास्ती, जेल, नेल, सजाय भोग्नुपर्ने हुन्थ्यो ।
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनले जनजातिले आफ्नो हक–अधिकारको बारेमा आवाज उठाउन पाउने सीमित मात्रामा भए पनि वातावरण बन्यो । तर पनि २०४७ को संविधानले देशलाई हिन्दु राष्ट्र घोषणा गरेर खस भाषालाई मात्र “राष्ट्रभाषा” र अन्य मातृभाषालाई राष्ट्रिय भाषाको रूपमा विभेद गरेर मातृभाषामा सरकारी कामकाज गर्न पाउने अधिकारमाथि प्रतिबन्ध लगायो । त्यसले नेपालका आदिवासी जनजातिमाथि ठुलो अन्याय, अत्याचार गरेको थियो ।
२०६२–६३ सालको ऐतिहासिक जनान्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि लिपिबद्ध भएको संविधानले मुलुकलाई धर्म निरपेक्ष राज्य घोषणा गरेको छ । आफ्नै मातृभाषामा सरकारी कामकाज गर्न पाउने प्रावधान राखेको छ । खसभाषालाई मात्र “राष्ट्रभाषा” मान्ने संवैधिानक व्यवस्था खारेज गर्यो । यो आदिवासी जनजाति आन्दोलनको उपलब्धि हो ।
२०६२–६३ सालको ऐतिहासिक जनान्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि लिपिबद्ध भएको संविधानले मुलुकलाई धर्म निरपेक्ष राज्य घोषणा गरेको छ । आफ्नै मातृभाषामा सरकारी कामकाज गर्न पाउने प्रावधान राखेको छ । खसभाषालाई मात्र “राष्ट्रभाषा” मान्ने संवैधिानक व्यवस्था खारेज गर्यो । यो आदिवासी जनजाति आन्दोलनको उपलब्धि हो ।
नेपालको संविधानमा एउटा प्रावधान छ सङ्घीयता । यसप्रति हाम्रो सङ्गठन अखिल नेपाल जनजाति सम्मेलनको सुरुदेखि नै असहमति रहेको थियो । त्यसलाई हामी खारेज गर्न माग गर्दै आइरहेका छौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल) र राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि निरन्तर सङ्घर्ष गर्दै आइरहेका छन् ।
नेपालको जनजाति आन्दोलनमा जनजातिलाई के भ्रममा पारिएको छ भने सङ्घीय प्रणालीमा मात्र जनजातिको अधिकार सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । त्यो अहिले झुटो प्रमाणित हुँदै आइरहेको छ । जनजातिको अधिकार प्राप्त हुने भन्दा पनि झन् उल्टो उनीहरूलाई अधिकार प्राप्तिबाट वञ्चित गरेको छ । मुलुकलाई साना साना राज्यमा विभाजन गर्दा जनजाति पनि स्वतः ती विभिन्न राज्यमा विभाजित भएका छन् । जनजाति विभाजित भइसकेपछि उनीहरूको अधिकार प्राप्तिको आन्दोलन पनि कमजोर भएको छ । त्यो स्थितिमा जनजातिको अधिकार प्राप्त गर्न नसक्ने स्वतः स्पष्ट छ ।
सङ्घीय प्रणालीअन्तर्गतका प्रदेशले मुलुकमा सामन्ती प्रथालाई बचाउन मद्दत गरेको छ । सङ्घीयता विशेषतः साम्प्रदायिकतालाई प्रोत्साहन गर्ने प्रणाली हो । यसले जाति जाति, क्षेत्र क्षेत्र, प्रदेश प्रदेश, सम्प्रदाय सम्प्रदायको बिचमा द्वन्द्व सिर्जना गरिदिएको छ, जसले गर्दा मुलुकको राष्ट्रियतालाई कमजोर बनेको छ । राष्ट्रियता कमजोर भएपछि भारतीय साम्राज्यवादलाई “फुटाऊ र शासन गर” को नीति लागु गर्न सजिलो भएको छ । नेपाललाई पनि सिक्किम भारतमा विजय गराए जस्तै वा युगोस्लाभियाजस्तै टुक्राएर समाप्त पार्ने खतरा छ । त्यो खतराबाट देशलाई जोगाउन सङ्घीयतालाई खारेज गर्न सम्पूर्ण आदिवासी जनजाति र अन्य सम्पूर्ण राष्ट्रप्रेमीसित मिलेर आन्दोलन गर्न जरुरी छ ।
अर्को कुरो, जातीय वा क्षेत्रीय आधारमा पृथक् राज्य निर्माण गर्ने पाउने आत्मनिर्णयको अधिकार पनि नेपाल र नेपालका आदिवासी जनजातिका लागि आत्मघाती थियो र छ । त्यसलाई हामीले हाम्रो देशको परिवेशमा पूर्णतः अस्वीकार गर्नुपर्दछ । पृथक् राज्य निर्माण गर्न पाउने अधिकार लेनिन र स्टालिनले साम्राज्यवादी उत्पीडनबाट मुक्त हुन औपनिवेशिक राज्यलाई दिइएको अधिकार हो । नेपाल त्यस्तो साम्राज्यवादी मुलुक पनि होइन । यसको अधिनमा औपनिवेशिक राज्य पनि छैनन् । तसर्थ नेपालमा पृथक् राज्य निर्माण गर्न सकिने आत्मनिर्णयको अधिकार दिनुपर्ने आवश्यकता छैन । युरोपियन मुलुकमा सामन्तवादको उन्मूलन भई पुँजीवादी विकासको क्रममा आफ्नो भाषा, संस्कृतिलगायतका विशेषतालाई गुमाई निर्माण भएको नयाँ जातिको सन्दर्भमा लेनिनले आत्मनिर्णयको अधिकारको कुरा गर्नुभएको थियो । नेपालमा जातिहरू युरोपियन मुलुकमा जस्तो सामन्तवादको अन्त्य र पुँजीवादको विकासको प्रक्रियाको क्रममा निर्मित नयाँ जाति हैनन् । त्यसैले जनजातिलाई आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको जातीय राज्य निर्माण गर्ने कुरा नेपालको लागि बिल्कुलै असान्दर्भिक कुरा हो ।
नेपालमा सङ्घीयता अभिशाप भयो भन्ने तर्कलाई प्रदेश सरकारको क्रियाकलापले पनि पुष्टि गरिसक्यो । नेकपा (मसाल) र राष्ट्रिय जनमोर्चाको अब त भन्नैपरेन; किनकि, विकास बजेट र परिचालन गर्न करिब करिब सबैजसो प्रदेश सरकार असफल भएका छन् ।
नेपालमा सङ्घीयता अभिशाप भयो भन्ने तर्कलाई प्रदेश सरकारको क्रियाकलापले पनि पुष्टि गरिसक्यो । नेकपा (मसाल) र राष्ट्रिय जनमोर्चाको अब त भन्नैपरेन; किनकि, विकास बजेट र परिचालन गर्न करिब करिब सबैजसो प्रदेश सरकार असफल भएका छन् । केन्द्रीय सरकार र स्थानीय सरकारको तुलनामा प्रदेश सरकारको विकास बजेट परिचालन अत्यन्तै कमजोर देखियो । गत जेठ मसान्तसम्मको आँकडा हेर्ने हो भने केन्द्रीय सरकारले विकास बजेट करिब ४४ प्रतिशत परिचालन गरेको छ भने प्रदेश सरकारले औसतमा ४१ प्रतिशत बजेट परिचालन गरेका छन् । त्यसको असर सङ्घीयतामा पर्ने खतरा देखिएको छ । कम्युनिस्ट विभाजनको असरस्वरूप गण्डकी प्रदेशमा सरकार परिवर्तन भइसकेको छ । तर गठबन्धन सरकार विवादमुक्त हुन सकेको छैन । कर्णाली, सुदूर पश्चिम, लुम्बिनीलगायत प्रदेशमा उस्तै झमेला छ । कुनै पनि प्रदेशले बजेट पारित गर्न/गराउन सकेका छैनन्, बरु उल्टै सङ्घीयता खारेज गरिनुपर्ने एजेन्डा बजर्जस्ती उठ्न थालेको छ ।
हामीले अहिले सत्ताइसौँ विश्व आदिवासी दिवस मनाइरहँदा विश्वव्यापी महामारी कोरोना (कोभिड–१९) को सङ्क्रमणबाट आम नागरिकको ज्यान गइरहेको छ । अब कोरोना मानवका लागि थोपरिएको रोग हो । यसबाट बच्न आफै सचेत बन्नु, खोप लगाएर सुरक्षित हुनु र स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउनु अबको एक मात्र विकल्प हो । पश्चिमा देशमा भएका नयाँ अध्ययनले एकपटक जितिसकेपछि मानिसका लागि खोपको डोज नै पर्याप्त हुने दाबी गरेका छन् । सबै नागरिकलाई खोप दिन सरकार गम्भीर रूपमा लाग्नु अहिलेको आवश्यकता हो । सबै नागरिकलाई खोप दिन सरकार गम्भीर रूपमा लाग्नुपर्दछ ।
प्रतिगमनको खतरा अहिले पनि विद्यमान छ । त्यसकारण सहकार्य अहिलेको आवश्यकता हो । त्यो एकता टुट्यो भने फेरि प्रतिगमनलाई नै फाइदा पुग्छ ।
ओलीको प्रतिगामी सरकारलाई विस्थापित गर्नका लागि पाँचदलीय गठबन्धनको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ । ओली सरकार विस्थापित भएर त्यसको ठाउँमा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको पनि एक महिना पुग्न थालिसकेको छ । यो पाँचदलीय गठबन्धनको एकता र भूमिका वा आवश्यकता अहिले पनि छ । पछि पनि हुनु जरुरी छ ।
प्रतिगमनको खतरा अहिले पनि विद्यमान छ । त्यसकारण सहकार्य अहिलेको आवश्यकता हो । त्यो एकता टुट्यो भने फेरि प्रतिगमनलाई नै फाइदा पुग्छ । त्यसैले प्रतिगमन पराजित भए पनि जनताद्वारा प्राप्त उपलब्धिलाई समाप्त गर्न फेरि पूरा शक्ति लगाउन सक्छन् । अहिले प्राप्त भएको गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक प्रतिनिधित्वजस्ता उपलब्धिको रक्षा गर्नका लागि हामी उच्च प्रकारको सतर्कता अपनाउनुपर्दछ । यसका लागि सबै राजनैतिक शक्ति, सङ्घसंस्था, नागरिक समाज, आदिवासी जनजाति सम्पूर्ण जनतालाई विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा सतर्क रहन हार्दिक आह्वान गर्दछौँ ।
