मनोज भट्ट ##
गण्डकी प्रकरणको मुख्य तथा केन्द्रीय विषयवस्तु भनेको प्रधानमन्त्री केपी ओलीले लादेको प्रतिगमनका विरुद्धको सङ्घर्षसँग सम्बन्धित छ । गण्डकी प्रकरणको प्रधान पक्ष राजनीति भएता पनि पार्टी अनुशासनको पालना तथा पार्टीको टिकट (मनोनयन पत्र) बाट चुनाव लडेर विजयी भएका सांसदलगायतका जनप्रतिनिधिले दलको निर्देशन उल्लङ्घन भएको अवस्थामा पदबाट हटाउँदा त्यसका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतद्वारा गरिएको अवरोध पनि गम्भीरताका साथ जोडिन पुगेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशले गण्डकीमा प्रतिगमनलाई संरक्षण गर्न खोजिएको छ । व्यक्तिविशेषको कथित अधिकारको संरक्षणको नाम प्रतिगमनलाई संरक्षण गरेर तीन करोड नेपाली जनताको हक–अधिकार र राजनीतिक प्रणालीका विरुद्ध जाने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुँदैन र छैन । सर्वोच्च अदालतले यस प्रकारको आदेश दिनुका पछाडि गलत नियतले काम गरेको छ । कैयौँ पटक सर्वोच्च अदालत जनताका हक–अधिकार तथा राजनीतिक प्रणालीका विरुद्ध जाने गरेको र राजनीतिक विषयमा समेत प्रवेश गर्ने गरेको छ । खिलराज रेग्मी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भएको अवस्थामा उनलाई कसरी कार्यकारी प्रमुख बनाइएको थियो ? एक चोटि त्यो प्रकरणलाई स्मरण गर्नु आवश्क छ ।

यो लेखको शीर्षकअनुसार तात्कालिक राजनीतिक परिस्थिति, पार्टी अनुशासन तथा दलबाट निर्वाचित सांसदले दलको निर्देशन नमानेमा पदबाट हटाई स्थान रिक्त गराउन पाउनेलगायतका तीन वटा विषयमा छलफल गर्नुपर्ने देखिन्छ । तीन वटै विषय निकै महत्त्वपूर्ण छन् । तर तीन वटै विषयमा लेखमा छलफल गर्दा लेखको आकार बढ्ने छ । त्यसैले पार्टी अनुशासनको विषय र सांसदलाई पदबाट हटाई स्थान रिक्त गराउने कार्यका सम्बन्धमा विभिन्न मुलुकका राजनीतिक दल (एन्टी डिफेक्सन ल) सम्बन्धी व्यवस्थालगायत हालै हामीले कारबाही गरी पदमुक्त गरेको व्यक्तिलाई थमौती गर्ने सर्वोच्चबाट जारी भएको आदेशका विषयमा बेग्लै लेखमा छलफल गर्नु उचित हुने छ । यो लेखलाई मुख्यतया राजनीतिक विषयमा नै केन्द्रित गर्नु उचित हुने छ ।

अहिलेको तात्कालिक राजनीतिक परिस्थिति हेर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले देशीविदेशी शक्तिको आडमा आफ्नो पदको संरक्षणका लागि संविधानका स्थापित मूल्यमान्यता, राजनीतिक प्रणालीका विरुद्ध गई दुईदुई पटक संसद भङ्ग गरेर देशमा प्रतिगमन लाद्न खोजेका छन् । ओलीको त्यो कार्यका विरुद्ध स्वयम् ओलीको दलभित्र माधव नेपालसहितकाले सङघर्ष गरिरहेका छन । हाम्रो पार्टीलगायत काङ्ग्रेस, माओवादी र मधेसवादी शक्तिको उपेन्द्र–बाबुराम पक्ष पनि ओलीको प्रतिगमनको विरुद्ध सङघर्ष गरिरहेका छन ।

नेपालको संविधान र राजनीतिक प्रणालीका विरुद्ध ओलीद्वारा सञ्चालित कार्यमा भारत र अमेरिकाको पनि साथ र सहयोग छ । भारतको संस्थापन पक्ष सुरुदेखि नै नेपालमा स्थापित राजनीतिक प्रणाली तथा संविधानका विरुद्ध रहँदै आएको कुरा सबैलाई थाहा नै छ । अहिलेसम्म पनि भारतले नेपालको संविधानलाई सर्मथन गरेको छैन । नेपालको संविधानका विरुद्ध भारतले विभिन्न खुल्ला तथा छद्म प्रकारले षड्यन्त्र जारी राखेको छ । ओलीको सत्तासङकटमा सत्ता संरक्षणको प्रलोभन दिएर नेपालको संविधानका विरुद्ध ओलीलाई पनि भारतीय अभियानमा सामेल गराइएको छ । ओलीको तत्कालको सत्तासङ्कट टारेबापत् भारतअनुकूलको नागरिकता अध्यादेश पनि ओलीले जारी गरेर भारतको गुन तिरिसकेका छन् ।

ओली भारतीय आडमा संविधान र राजनीतिक प्रणालीका विरुद्ध काम गरिरहेका छन भनेर हामीले मात्र भनेका छैनौँ । केही दिन अगाडि एक जना भारतीय कूटनीतिज्ञ श्यामशरणले समेत सबैले बुझ्ने गरी एउटा भारतीय पत्रिकामा भनेका छन् कि भाजपा सरकारले ओलीमार्फत नेपालमा हिन्दु राज्यसहितको राजसंस्था ब्युताउन खोजेको भनेर आरोप लागिरहेको छ । त्यो आरोप सही होइन भनेर भाजपाको सरकारले स्पष्ट पार्न सक्नुपर्दछ भनेर भारतीय सरकारको जवाफ मागेका छन् । यो अभिव्यक्तिबाट पनि भाजपाको सरकार र ओलीबिच गणतन्त्र तथा धर्म निरपेक्षतालाई खत्म गरेर हिन्दु राज्यसहितको राजसंस्था फर्काउने विषयमा साँठगाँठ रहेको कुरा स्पष्ट नै छ ।

चीन विरुद्धको अमेरिकी रणनीतिमा सामेल गराउने उद्देश्यले अमेरिकाले ओलीलाई सहयोग गर्दै छ । यसरी हेर्ने हो भने ओलीले लादेको प्रतिगमनका पछाडि ओली एक्लै छैन । ओलीको प्रतिगमनका पछाडि भारत तथा अमेरिकाको पनि साथ–सहयोग रहेका कारण अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रमलाई हामीले हल्का रूपमा लिने गल्ती गर्नुहुँदैन । त्यसैले ओलीको प्रतिगमनलाई परास्त गर्नका लागि प्रतिगमन विरोधी शक्तिको सहकार्यमा हामीले जोड दिएका छौँ ।

अहिलेको तात्कालिक राजनीतिमा ओलीले लादेको प्रतिगमन तथा ओलीको प्रतिगमनका विरुद्ध सङघर्ष गरिरहेका शक्तिका बिचको सङ्घर्ष नै मुख्य सङ्घर्षको रूपमा देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा स्वाभाविक रूपमा प्रतिगमन विरुद्धमा रहेका शक्ति र हाम्राबिचमा रहेका अन्तरविरोध वा सङ्घर्ष केही समयका लागि तपसिलको विषय बनाउनुपर्ने वा विरामको अवस्थामा लैजानुपर्ने आवश्यकता हुन्छ ।

हामीले प्रतिगमन र प्रतिगमन विरुद्ध रहेका शक्तिका विरुद्ध एक चोटि प्रहार गरेर जाने नीतिले तत्कालको स्थितिमा हाम्रो एकता र सङ्घर्ष कोसँग हो भन्ने प्रश्न नै अन्योलमा पर्न जान्छ । हाम्रो एकता र सङ्घर्ष कोसँग हो भन्ने कुरा स्पष्ट भएन भने हाम्रो अहिलेको राजनीतिक लक्ष्य नै कुहिरोको काग बन्ने छ । हामीले प्रतिगमन र प्रतिगमनको विरुद्ध रहेकालाई एउटै पङ्क्तिमा राखेर प्रहार गर्नुहुदैन । त्यसो गर्नाले आन्दोलनमा फुट पर्ने र कमजोर हुने हुन्छ । त्यसको प्रत्यक्ष लाभ ओलीको प्रतिगमनलाई पुग्ने छ । ओलीको प्रतिगमनलाई सहयोग पुग्ने मात्र नभएर त्यसको साथसाथै भारतीय तथा अमेरिकी साम्राज्यवादी रणनीतिलाई पनि मद्दत पुग्ने छ ।

ओलीको प्रतिगमनका विरुद्ध रहेका वा सहकार्यमा सामेल शक्तिमध्ये विशेषतः नेका र उपेन्द्र यादव तथा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मधेसवादी शक्ति वर्गीय रूपले नयाँ जनवादी क्रान्तिको दुस्मनशक्ति हुन भने एमाले मित्रशक्ति हो । तर तात्कालिक अवस्थामा राजनीतिक रूपले हेर्ने हो भने ओलीको कदम गणतन्त्र तथा राष्ट्रियताका विरुद्ध छ भने नेका र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसवादीहरू प्रतिगमनका विरुद्ध छन् । त्यसैले तात्कालिक अवस्थामा तिनीहरूसँग प्रतिगमनका विरुद्ध जाने सवालमा हाम्रो नीति मेल खाएको हुनाले नै उनीहरूसँग कार्यगत एकता सम्भव भएको हो । राजनीतिक परिस्थितिमा बदलाव आएपछि वा जुन राजनीतिक मुद्दामा सहकार्य भएको छ, त्यो सकिएपछि वा नसकिए पनि त्यसमा दलका बिच विमति उत्पन्न भएमा वा उनीहरूसँग हाम्रो नीति मेल नखाएमा सहकार्य वा कार्यगत एकता बदलिन्छ ।

अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिमा वर्गीय रूपमा मित्रशक्तिमध्ये एमालेसँग हाम्रो नीति मेल नखाएको भए पनि माओवादीसँग मेल खाएको छ । तर वर्गीय रूपमा दुस्मनशक्ति मधेसवादी र नेकासँग तात्कालिक नीति मेल खाएको अहिलेको धरातलीय वास्तविकता हो ।

नेकासँग प्रतिगमन विरुद्धको सहकार्यको विषय गण्डकीमा आएर विषयान्तर गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ । गण्डकीमा प्रतिगमन लाद्ने ओली र ओली पक्षीय प्रादेशिक सरकारका विरुद्ध प्रहार केन्द्रित गर्नुको सट्टा प्रतिगमनका विरुद्ध रहेको नेकाका विरुद्ध प्रहार सोझ्याउने काम भइरहेको छ, जसलाई सही मान्न सकिँदैन । ओलीको प्रतिगमनका विरुद्ध सङ्घर्षलाई मित्रशक्तिको नाममा ओझेलमा पार्ने र प्रतिगमनका विरुद्ध रहेको नेकालाई दुस्मनशक्ति देखाएर उसमाथि प्रहार गरेर प्रकारान्तरमा प्रतिगमनको सेवा गर्ने काम गण्डकीमा भइरहेको छ ।

सामान्यतया काङ्गे्रस विरोधी जनमतले काङ्ग्रेसले विगतमा गरेका जनविरोधी क्रियाकलापका पीडित हुनुको रिसले ओलीको पक्ष लिने कुरालाई स्वाभाविक मान्न सकिएला तर राजनीतिक सुझबुझ भएको मान्छेले त्यसो गर्न कदापि सकिँदैन । अझ गणतन्त्रप्राप्तिको पक्षमा सङ्घर्ष गरेको शक्तिले ओलीबाट गणतन्त्र र राष्ट्रियता खतरामा परिरहेका बेला प्रतिगमन विरुद्धको मोर्चामा सामेल नेकामाथि प्रहार केन्द्रित गरेर ओलीलाई चोख्याउने कार्य सही हुन सक्दैन ।

गण्डकी प्रकरणमा कतिपयले नेकामाथि प्रहार केन्द्रित गरेर ओलीको प्रतिगमनलाई क्रान्तिकारिताको आवरणमा संरक्षण गरेर भारतीय साम्राज्यवादी रणनीतिलाई सहयोग पुर्याइरहेका छन् । यो सहयोग सःशुल्क हो वा निःशुल्क ? त्यो भविष्यले देखाउला ।

ओलीको प्रतिगमनका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने आवश्यकतामा जोड दिने तर गण्डकी प्रदेशको हकमा ओली होइन, काङ्ग्रेसका विरुद्ध सङघर्ष गर्ने सोचाइ निकै खतरनाक र आफैमा अन्तरविरोधपूर्ण रहेको छ । गण्डकीबाहेक प्रतिगमन विरुद्ध सङ्घर्षको कुरा कुनै पनि हिसाबले तार्किक रूपले सङ्गतिपूर्ण छैन । यो कुरा अवसरवादी विचारमाथि आधारित छ । यही विचारले गण्डकी प्रदेशमा समस्या उत्पन्न गरेको छ भने प्रतिगमनकारी शक्तिका लागि राम्रो रक्षाकवच प्राप्त भएको छ । राजनीतिमा नियतले होइन परिणामले अर्थ राख्दछ । नियत जतिसुकै राम्रो भए पनि गण्डकीको प्रकरणले गणतन्त्र तथा राष्ट्रियताका विरुद्धको भारतीय रणनीतिलाई सहयोग पुर्याउने काम भएको छ ।

काङ्ग्रेसको विरोधको नाममा आफ्ना अवसरवादी पदलोलुप तथा अनुशासनविहीनतालाई ढाकछोप गर्ने काम भइरहेको छ ।