कृष्ण अधिकारी, काठमाडौँ ।।
विश्वव्यापी रूपमा बढ्दो वातावरण विनास र यसले जलवायु प्रणालीमा पारेको प्रभावका कारण प्राणी र वनस्पती जगत्का लागि आगामी दिन अझ कठिन बन्दै जाने देखिएको छ । बढ्दो जीवाश्म इन्धनको खपत र प्राकृतिक स्रोतसाधनको अधिक दोहनले गर्दा विश्वव्यापी तापमानमा वृद्धि भई अनेक प्राकृतिक विपद् र अनेक रोगव्याधिका घटना बढ्न थालेपछि केही वर्षयता विश्वव्यापी रूपमा यसको रोकथामका विभिन्न प्रयास प्रारम्भ भए पनि अझै ठोस पहल भने हुन सकेको छैन ।

आज विश्व कोभिड रोगबाट जसरी आतङ्कित बनेको छ, भोलि वातावरणीय प्रदूषणका कारण निम्तिने असर धेरै गुण बढी जोखिमपूर्ण हुने विज्ञहरूले बताएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय उर्जा एजेन्सीका अनुसार विश्व महामारीबाट फर्किदै गर्दा यस वर्ष कार्बन डाई अक्साइड उत्सर्जनमा ठुलो उछाल आउन सक्छ । २०१९ को तुलनामा २०२१ मा कुल उर्जा उत्सर्जन थोरै कम भए पनि कार्बन डाइअक्साइडको उत्सर्जन भने बढ्ने देखाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय उर्जा एजेन्सीको अनुसार सन् २०२० मा कोरोना महामारीले गर्दा आर्थिक गतिविधि सुस्त भएको कारण कार्बन डाई अक्साइड उत्सर्जनमा ५.८ % ले गिरावट आएको थियो तर वर्षको अन्त्यदेखि यो बढ्दै गएको छ । २०२० को डिसेम्बरमा उत्सर्जन बढेर २ % भएको थियो, जुन २०१९ को भन्दा धेरै हो ।

विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिले गर्दा हिमनदी तीव्र दरमा पग्लिएको छ । एक्काइसौँ शताब्दीको सुरुका दुई दशकमा एक वर्षमा २७० अबौं टन बरफ पग्लिएको अनुसन्धानकर्ताहरूले बताएका छन् । पछिल्ला २० वर्षमा हिमनदीले प्रतिवर्ष २६७ गिगाटन बरफ गुमाएको छ भने यो दशकमा लगभग ४८ गिगाटन हिमनदी द्रुत दरमा पग्लँदै छ । यसले भविष्यमा स्वच्छ पानीको स्रोतको अभाव हुने र समुद्रतटका अधिकांश मुलुक डुब्ने सम्भावनालाई बढाएको छ ।

जलवायु परिवर्तनलाई पराजित गर्न संसारका धनीहरूले आफनो जीवनशैलीमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्दछ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घका अनुसार विश्वका धनी १ % ले गरिब ५० % ले भन्दा दोबर कार्बन उत्सर्जन उत्पादन गर्छ ।

विश्व मौसम विज्ञान सङ्गठनद्वारा प्रकाशित एक रिपोर्टमा अबको पाँच वर्षमध्य जुनै वर्षमा पनि विश्वव्यापी तापमान सीमामा पुग्ने सम्भावना बढ्दै गइरहेको उल्लेख छ । सो अध्ययनले २०२५ सम्ममा कम्तीमा एक वर्षपूर्व औद्योगिक स्तरभन्दा १.५ सी तातो हुने ४० % सम्भावना रहेको बताएको छ । यो पेरिस सम्झौताले मौसम परिवर्तनमा तय गरेको दुई डिग्रीको तापमानको सीमाभन्दा कम हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय उर्जा एजेन्सीको अनुसार विश्वले २०५० सम्ममा शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त गर्न २०२५ देखि सबै जीवाश्म इन्धन परियोजना खारेज गर्नुपर्ने हुन्छ । यसअनुसार विश्वभरि नयाँ पेट्रोल र डिजल कारको बिक्री २०३५ सम्ममा समाप्त हुने छ । एजेन्सीले आगामी तीन दशकमा जीवाश्म इन्धनको मागमा तीव्र रूपमा गिरावट आाउने र साथै विश्वव्यापी उर्जा क्षेत्रले कार्बन तटस्थता प्राप्त गर्न २०४० सम्म म्याद राखिएको पूर्वानुमान गरेको छ । एजेन्सीका अनुसार अबदेखि नयाँ कोइला, तेल वा ग्याँस अन्वेषण वा आपूर्ति हुने छैन । उर्जा क्षेत्र हरितगृह ग्याँसको उत्सर्जनको ७५ % स्रोत रहेकाले नवीकरणीय उर्जामा लगानी वृद्धि गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

सकारात्मक प्रयासको थालनी
संयुक्त राष्ट्रको एक प्रमुख रिपोर्टले छोटो अवधिमा मौसम परिवर्तनलाई नियन्त्रण गर्न मिथेन ग्याँसको उत्सर्जन घटाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । ग्लोबल वार्मिङको दरलाई घटाउन जीवाश्म इन्धन उद्योगलगायत मिथेन उत्सर्जनमा गहिरो कटौती तुरुन्तै गर्नुपर्ने हुन्छ । कार्बन डाई अक्साइडको तुलनामा मिथेनको तापक्रम बढी हुने र वातावरणमा कार्बन डाई अक्साइडभन्दा धेरै छिटो फैलिने हुनाले मिथेनको उत्सर्जनलाई कम गर्न विश्वका नेताहरू सहमत भएका छन् । वातावरणीय चुनौतीको सामना गर्दै स्वच्छ विश्व निर्माणका लागि केही देशबाट सकारात्मक कार्यको थालनी भएका छन् ।

युरोपियन आयोगको अनुसार युरोपेली सङ्घले वायु प्रदूषण, फोहोर र रसायनको प्रयोगसम्बन्धी कडा नियम बनाउने भएको छ । सदस्य राष्ट्र र युरोपेली सङ्घ संसदबिच सहमति भएको नयाँ कानुनअन्तर्गत १९९० को स्तरको तुलनामा २०३० सम्ममा कार्बन उत्सर्जन कम्तीमा ५५ % ले कटौती गर्ने उच्च लक्ष्य राखेको छ । युरोपेली सङ्घको कमिसन प्रमुख उर्सुला भोन डर लेनले भनेका छन्– “२०५० सम्ममा पहिलो जलवायु तटस्थ महादेश बन्ने हाम्रो राजनीतिक प्रतिबद्धता पनि अब कानुनी भएको छ ।”

कोरोनाका कारण जनजीवनमा प्रत्यक्ष असर पारे पनि वातावरणीय स्वच्छतामा भने केही योगदान पुर्याएको देखिन्छ । गत वर्ष युरोपेली सङ्घमा जीवाश्म इन्धनको प्रयोगबाट हुने कार्बन उत्सर्जन घटेको छ । कोभिड–१९ को प्रतिबन्धले गर्दा यस क्षेत्रमा यात्रा र कारखाना बन्द भएको हुनाले उत्सर्जन घटेको अनुमान गरिएको छ । २०१९ को तुलनामा २०२० मा जीवाश्म इन्धनको दहनबाट कार्बन डाई अक्साइड उत्सर्जन १० % ले गिरावट आएको छ भने प्राकृतिक ग्याँस खपत १५ देशमा खस्किएको छ ।

२०२० मा बेलायतको हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन ८.६ % ले गिरावट आएको छ । कोरोना महामारीलाई नियन्त्रण गर्न विगत वर्षमा सरकारले उद्योग कलकारखाना र सवारी साधन बन्द गरेको थियो । त्यहाँको व्यापार, उर्जा र औद्योगिक रणनीति विभागको एक प्रारम्भिक रिपोर्टअनुसार २०२० मा यो ठुलो गिरावट मुख्यत देशव्यापी लकडाउनको क्रममा सडक यातायातको प्रयोगमा भएको ठुलो कटौती र व्यापार गतिविधिमा भएको कटौतीका कारण भएको हो । २०२० मा बेलायतको हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन ४१४.१ मिलियन टन कार्बन डाई अक्साइड बराबर रहेको अनुमान गरिएको थियो भने अघिल्लो वर्ष त्यो ४५४.८ मिलियन थियो ।

विश्वको सबैभन्दा बढी प्रदूषक राष्ट्रको रूपमा रहेको चीनले प्रदूषणकारी आयोजनाका लागि वातावरणीय स्वीकृतिलाई कडा पार्ने भएको छ । चिनियाँ वातावरण मन्त्रालयका अनुसार कम कार्बन विकासलाई बढावा दिन चीनले स्टिल र एल्युमिनियमजस्ता उच्च उर्जाको प्रयोग गर्ने र धेरै उत्सर्जन उत्पादन गर्ने उद्योगमा नियन्त्रणलाई कडा पार्ने योजना बनाएको त्यहाँको समाचार समिति सिन्हवाले जनाएको छ ।

केही दशकको औद्योगिक विस्तारपछि चीनले २०३० भन्दा अघि कार्बन उत्सर्जनमा कटौती सुरु गर्ने र २०६० सम्ममा कार्बन तटस्थ हुने वाचा गरेको छ । लक्ष्य पूरा गर्न चीनले प्रत्येक प्रान्तको वातावरण नियामकलाई स्थानीय उच्च उर्जा तीव्रता र उच्च उत्सर्जन परियोजना समन्वय र व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेको छ । चीनले यस दशकमा कार्बन उत्सर्जन रोक्न र नवीकरणीय उर्जातिर लाग्ने आफ्नो प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्न सक्रियता देखाएको छ । गत वर्ष बेइजिङले २०३० सम्ममा चरम उत्सर्जनलाई प्रभावित पार्ने र २०६० सम्ममा कार्बन तटस्थ हुने घोषण गरेको थियो । यसका लागि चीनले नवीकरणीय उर्जाको खपतलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।

राष्ट्रपति सी जिनपिङले प्रतिबद्ध गरेको लक्ष्यभन्दा पाँच वर्षअगाडि नै कार्बन उत्सर्जनमा उल्लेख्य कमी ल्याउनेमा चिनियाँ उर्जाविज्ञ आसावादी छन् । उनीहरूका अनुसार २०२५ सम्ममै देश कार्बन उत्सर्जनको चरम उचाइ पुग्ने छ । राष्ट्रपति सीका अनुसार चरम कार्बन र कार्बन तटस्थता हासिल गर्नु संसारको लागि गम्भीर प्रतिबद्धता हो र यसले आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरण ल्याउने छ । अहिले पनि चीनले विश्वमा सबैभन्दा बढी विश्वको हरितगृह ग्याँसको २७ % उत्सर्जन गर्दछ ।

२०१९ मा अमेरिका ११ % ले दोस्रो ठुलो उत्सर्जक थियो भने ६.६ % को साथ भारत तेस्रो स्थानमा थियो । वैज्ञानिकहरूले चेतावनी दिएका छन् कि अमेरिका र चीनबिचको सहमति बिना जलवायु परिवर्तनको प्रभाव नियन्त्रण गर्न सम्भव छैन ।

यस्तै बेलायतले मौसम परिवर्तनसँग लड्न र २०५० सम्ममा शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न आगामी तीन वर्षमा रुख रोप्ने दरलाई बढाउने योजना ल्याएको छ । बेलायतको पर्यावरण सचिव जर्ज युस्टिसले मे २०२४ सम्म वनक्षेत्र विस्तार दर तीन गुणा बढाउने र प्रतिवर्ष सात हजार हेक्टरका दरले बढाउने घोषणा गर्ने भनेका छन् । यसबाट ठुलो सङ्ख्यामा हरित रोजगारी सिर्जना हुने बताइएको छ ।
२०२० मा वायु र सौर्य उर्जाको वृद्धिसँगै अस्ट्रेलियाले कार्बन उत्सर्जनमा पाँच प्रतिशतले कमी ल्याएको छ । त्यहाँका उर्जामन्त्री अङ्गुस टेलरले एक विज्ञप्तिमा “हामी २०३० को पेरिस लक्ष्यलाई भेट्ने बाटोमा छौँ भनेका छन् । अघिल्लो वर्षको तुलनामा २०२० मा कार्बन डाई अक्साइड उत्सर्जन २६ मिलियन टनले घटेको उद्योग विभागले जनाएको छ ।

यता, स्पेनको संसदले हालै २०५० सम्म युरोपियन युनियन लक्ष्यअनुरूप कार्बन तटस्थता हासिल गर्ने स्वच्छ उर्जा विधयेकलाई अनुमोदन गरेको छ । यस कानुनअनुसार २०४० बाट जीवाश्म इन्धन प्रयोग गर्ने गाडीको बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । स्पेनका प्रधानमन्त्री पेद्रो सान्चेजको अनुसार पृथ्वीका लागि, हाम्रो भविष्यका लागि र आउँदो पुस्ताका लागि स्पेनको मौसम कानुनले सबैका लागि हरियो, दिगो, निष्पक्ष र समृद्ध भविष्य निर्माण गर्न बल पुग्ने छ ।

संवैधानिक अदालतको निर्णयले गर्दा जर्मनीले ग्रीनहाउस ग्याँस उत्सर्जन घटाउने बढी महत्त्वाकाङ्क्षी योजना घोषणा गरेको छ । अदालतको अनुसार सरकारले २०३० भन्दा बाहिर कार्बन उत्सर्जन कसरी घटाउने कुराको स्थापना गर्न असफल भएको छ । अर्थमन्त्री ओलाफ स्कोल्जले जर्मनीले २०३० सम्ममा कार्बन उत्सर्जनमा ६५ % र २०४० सम्ममा ८८ % कटौती गर्ने लक्ष्य राखेको बताएका छन् । नयाँ लक्ष्यअन्तर्गत जर्मनीले २०५० सम्ममा सुरुमा बनाएको योजनालाई घटाएर २०४५ सम्ममा लगभग शून्य उत्सर्जनको लक्ष्य राखेको छ । जर्मनीको कार्बन डाई अक्साइड उत्सर्जन १९९० को स्तरभन्दा ४० % भन्दा कम भइसकेको छ ।

फिलिपिन्सले हरितगृह ग्याँस उत्सर्जनलाई २०३० सम्ममा ७५ % सम्म कटौती गर्ने लक्ष्य लिएको छ । फिलिपिन्सले चार वर्षअघि जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौताको प्रतिबद्धतामा ७० % को लक्ष्य तय गरेको थियो । अहिले यो लक्ष्य ५ % ले बढाएर ७५ % मा परिवर्तन गरिएको छ । फिलिपिन्सले २०१७ मा पेरिस सम्झौतालाई अनुमोदन गरेर मनिलालाई हरित मौसम कोषमा पहुँच प्रदान गरेको थियो ।
यता, आयरल्यान्ड सरकारले २०५० सम्म कार्बन तटस्थतामा पुग्ने लक्ष्यसहित २०३० सम्ममा हरितगृह ग्याँस ५१ % कटौती गर्ने बाध्यकारी लक्ष्य स्थापना गर्ने कानुनलाई अनुमोदन गरेको छ । सरकारले हालै एक विज्ञप्ति जारी गरी प्रारम्भिक कटौतीलाई पाँचवर्षे कार्बन बजेटमार्फत २०१८ लाई आधारभूतको रूपमा प्रयोग गरी अर्थव्यवस्थाको प्रत्येक क्षेत्रको उत्सर्जन उचाइका साथ कार्यान्वयन गरिने भनेको छ ।

आगामी नाभेम्बरमा ग्लासगोमा आयोजना हुन लागेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी शिखर सम्मेलन (कोप २६) का प्रमुख आलोक शर्माले विश्वव्यापी वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न कोइलाको प्रयोग निषेध र नवीकरणीय उर्जाको खपतलाई बढाउनुपर्ने बताएका छन् । बिबिसीका अनुसार उनले समृद्ध देशलाई कोइलाबाट बिजुली उत्पादन अन्त्य गर्न आग्रह गर्ने छन् । उनले धनी राष्ट्रले गरिब राष्ट्रलाई मद्दत गर्नु पर्ने पनि बताएका छन् । उनले बैङ्क र वित्तीय संस्थालाई कोइलाबाट विद्युतकेन्द्र बनाउन देशलाई पैसा ऋण नदिन पनि आग्रह गरेका छन् ।

(विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाको सहयोगमा)