महेश रिजाल, भालुवाङ ।
दाङस्थित राप्ती नदीको दोहन ब्यापक रुपले बढेको छ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको निर्देशन र प्रहरी प्रशासन तथा स्थानीय तहको संरक्षणमै अवैध नदी दोहनले तीब्रता पाएको हो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति, राप्ती गाउँपातिका, लमहि नगरपालिका, गढवा गाउँपालिका र राजपुर गाउँपालिका समेतको मिलेमतोमा राप्ती नदीको अवैध उत्खनन र दोहन कार्य पुनः तीब्ररुपमा बढेको छ ।
राप्ती गाँपालिकाको बिर्घाट, कटाहा, खुरुरिया, बसन्तापुर, सगरापुर क्षेत्र लमही नगरपालिकाको बलरामपुर तथा गढवा गाउँपालिका को मलमला, बडहारा, जेठानगाउँ, बोधिपुर क्षेत्रमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरि मापदण्ड विपरित नदीजन्य पदार्थ ढुङगा, गिट्टी, बालुवाको चरम उत्खनन् र दोहन कार्य भइईरहेको छ ।
उक्त अवैध कार्य रोक्न स्थानीय जनताले ठूलोविकास समि उक्त अवैध कार्य तत्काल रोकी सो को जानकारी दिन उल्लेखित कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिएको थियो । सो निर्देशनका कारण केही पछि हटेका दोहनकारीहरुले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेललाई प्रभावमा पारी पुनः दोहन सुरु गरेका हुन् ।
नदी उत्खनन नरोक्न मुख्यमन्त्री पोख्रेलले फोन मार्फत राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश कार्यालयका कर्मचारीलाई धम्कि दिएको एक कर्मचारीले बताए । राष्टपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास कार्यालयले राष्ट्रिय गौरवका विकास आयोजना बाहेक नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् एवम् संकलन गर्न सहमति दिन अस्वीकृत गर्दै ति पालिकाहरुलाई पत्राचार गरेको थियो ।
राप्ती नदीको अवैध उत्खनन् र दोहनका विरुद्ध संघर्ष गरिरहेको राप्ती नदी तथा राप्ती उपत्यका पर्यावरण संक्षण समिति भालुवाङले उपरोक्त कार्यमा संलग्न कार्यालय र व्यक्तिहरुलाई कार्यवाहीको माग गर्दै अक्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी गरेको छ ।
राज्यकै जिम्मेवार निकायको संलग्नतामा भइरहेको राप्ती नदीको अवैध दोहन नरोकिए देउखुरी क्षेत्र छिटै मरुभूमिमा परिणत हुने स्थानीयबासीको चिन्ता छ ।
यो पनि :
राप्ती नदी उत्खनन् गर्न आएका दर्जनौं ट्रयाक्टर स्थानीयले भगाए
राप्ती नदी उत्खनन् विरुद्ध आन्दोलनः स्थानीयले बुझाए ज्ञापन
