प्रकाश थापामगर ।।
२०७२ सालको संविधान निर्माण गर्दा दुई कोणबाट संसदीय व्यवस्थाको नेपाली संस्करण तयार पार्ने प्रयास भएको थियो : एकातर्फ, प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा जोड दिएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कायम गर्न खोजियो; अर्कातिर, संसदीय प्रणालभित्रको राजनीतिक अस्थिरतालाई न्यूनीकरण गर्न राष्ट्रपतीय प्रणाली प्रस्ताव गरिएको थियो ।

पहिलो अवधारणाको पक्षमा नेकपा (मसाल), नेपाली काङ्ग्रेसजस्ता राजनीतिक पार्टी उभिएका थिए । उनीहरू नेपालमा निरङ्कुशताको ऐतिहासिक निरन्तरता विरुद्ध प्रधानमन्त्रीय प्रणालीको पक्ष लिएका थिए । दोस्रो अवधारणाको पक्षमा तत्कालीन माओवादी समूह थियो । उसले दश वर्षसम्म संसदीय व्यवस्थाअन्तर्गत प्रधानमन्त्रीय प्रणालीको विरुद्धमा सशस्त्र सङ्घर्ष गरेको दावी गर्दै स्थिरता, समृद्धि र विकासका लागि राष्ट्रपतीय प्रणालीको पक्ष लिएको थियो ।

संविधान निर्माणको क्रममा अन्ततः प्रधानमन्त्रीय संसदीय प्रणाली स्वीकार गरियो । फलस्वरूप प्रधानमन्त्रीलाई कार्यकारी भूमिका दिइयो भने राष्ट्रपतिलाई अलङ्कारिक । संविधान निर्माणको सङ्क्रमण कालमा राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले तत्कालीन प्रधान सेनापति रुक्माङ्गद कटुवाल प्रकरण खेलेको संविधान संरक्षकको भूमिकाले सम्भवतः संविधान निर्माणको बेलामा राजनीतिक दलहरूलाई केही न केही फिडब्याक दिएको मान्न सकिन्छ ।

नेपालको शासन प्रणाली मूलतः प्रधानमन्त्रीय रहेको वास्तविकतामाझ त्यसलाई नेपाली संस्करणको स्वरूप प्रदान गर्न संविधानमा धारा ७६ मा उपधारा ५ र ७ राखियो । त्यसअन्तर्गत धारा ७६ (५) को अर्थ हो– धारा ७६ (१) अन्तर्गत कुनै पनि एक दलले सरकार गठनका लागि पूर्ण बहुमत प्राप्त गर्न नसकेमा, धारा ७६ (२) अन्तर्गत दुई वा दुईभन्दा बढी राजनीतिक दलहरूले बहुमत हासिल गर्न नसकेमा, धारा (७६) ३ अन्तर्गत संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबैभन्दा ठुलो दलले समेत बहुमत प्राप्त गर्न नसकेमा र धारा ७६ (५) अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको कुनै पनि सदस्यले धारा ७६ (२) अन्तर्गत दुई वा दुईभन्दा बढी राजनीतिक दलको समर्थन छ भनी दावी गरेमा राष्ट्रपतिले उक्त सांसदलाई सरकार बनाउन आह्वान गर्नुपर्दछ । यस धाराअन्तर्गत नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० तीन दिनभित्र धारा ७६ (६) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसैगरी, धारा ७६ (५) अन्तर्गतको प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ (६) बमोजिम बहुमत प्राप्त गर्न सकेन भने धारा ७६ (७) अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर ६ महिनाभित्र निर्वाचनको घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर हामी अहिलेसम्म धारा ७६ (७) सम्मको अभ्यासमा जान सकेका छैनौँ । हामीकहाँ प्रधानमन्त्री ओलीले धारा ७६ (५) लाई अपव्याख्या गरेका छन् । विडम्बनाको विषय छ, आफै धारा ७६ (३) अन्तर्गत ठुलो दलको हैसियतले प्रधानमन्त्री रहेकै बेला धारा ७६ (४) अन्तर्गत विश्वासमत प्राप्त नगर्दै धारा ७६ (५) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीमा आफ्नो दावी प्रस्तुत गरे । जबकि प्रथमतः राजीनामा नदिएको बहालवाला प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ (५) अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीको दावी गर्दै मिल्दथ्यो, द्वितीय– यस खालको दावीलाई राष्ट्रपतिले अस्वीकार गरिदिनुपर्दथ्यो । दुःखको कुरो, त्यसो हुन सकेन, बरु प्रधामन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा लगातार दोस्रो पटक विघटन गरियो ।

नेपालको संविधान–२०७२ मा मा संसद विघटनपूर्वका यति धेरै विकल्पका बाबजुद प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटक पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका छन् । उनले यस्तो किन गरे ? तत्कालीन नेकपा (एमाले) को प्रमुखको हैसियतले संविधान निर्माणको क्रममा प्रक्रियाको अगुवाइ नगरेकाले उनमा संविधानप्रति अपनत्वको भावना नआएको त होइन ? आज प्रधानमन्त्री ओलीसित यो प्रश्न सोध्नुपर्ने भएको छ ।

त्यसो त २०७२ सालको संविधानको मर्म आत्मसात कसले गर्ने छ ? कसले गर्ने छैन ? त्यससम्बन्धी परीक्षण गर्न बाँकी नै छ । हाम्रो देशको वैचारिक, सांस्कृतिक स्तर अझै पनि अर्ध÷नवसामन्ती छ । त्यसकारण हाम्रा राजनीतिक दलको नेतृत्वमा सामन्ती विचार, संस्कृतिको प्रशस्त प्रभाव छ । फेरि पनि गणतान्त्रिक संविधान निर्माणपछि सम्पन्न पहिलो तीनै तहको आम निर्वाचन र त्यसपछि गठन भएको पहिलो सरकारको प्रधानमन्त्रीको रूपमा ओलीले संविधानको मर्म आत्मसात गर्न नसकेको पक्कै हो । त्यसका पछाडिको उनको मानसिकता अधिनायकवादी, स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश भएको ठम्याउन धेरै बौद्धिक कसरत गर्नुपर्ने देखिन्न ।

२०७७ पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गानाले टिप्पणी गरेका थिए– सल्लाहकारहरूले राष्ट्रपतिलाई २०४७ सालको संविधानअनुसार सल्लाह दिएछन् कि क्या हो ! त्यसका पछाडि ढुङ्गानाको आसय २०४७ को संविधानमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न असक्षम प्रधानमन्त्रीले एउटा विकल्पको रूपमा संसद विघटन गर्न सक्दथे भन्ने थियो । तर २०७२ सालको संविधान त्यो भन्दा भिन्न छ भन्नेतर्फ राष्ट्रपतिको ध्यान जान सकेन ।

त्यो त एउटा प्रसङ्ग भयो । ओलीले फेरि अर्को पटक २०७८ जेठ ८ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरे । त्यसभन्दा अगाडि ओलीले फेरि पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने छन् भन्ने राजनीतिक भविष्यवाणी धेरैले गरिरहेका थिए । त्यसका पछाडि दुई वटा आधार थिए ः एकातिर, ओलीले पुनस्र्थापित प्रतिनिधि सभाप्रति उदासिनता देखाइरहेका थिए । उनको सरकारले संसदलाई कुनै कार्यसूची उपलब्ध गराइरहेका थिएनन्; अर्कातिर, प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई सपनामा पनि प्रनिनिधि सभा विघटन गरेको गलत नलागेको अभिव्यक्ति सञ्चार माध्यममा दिइरहेका थिए ।

यसका पछाडि प्रधानमन्त्री ओलीले जसरी पनि आफ्नै नेतृत्वमा चुनावमा जान चाहेको प्रष्टै देखिन्छ । उनले प्रष्टै भनिरहेका छन्– चुनाव भयो भने मेरै नेतृत्वमा दुइतिहाई बहुमत आउँछ । यसरी ओलीले सामान्य रूपमा चुनाव चाहेका होइनन्, बरु उनकै नेतृत्वमा चुनाव चाहेका हुन्, जसले गर्दा उनको अपेक्षानुसार दुईतिहाई बहुमत प्राप्त गर्न सकियोस् । यसबारेमा कुनै शङ्का छ र ?

यहाँनेर स्मरणीय छ, सामान्य रूपमा चुनावको चाहना राख्नु अर्थात् लोकतन्त्रको सामान्य प्रक्रियाको रूपमा चुनावलाई स्वीकार्नु र अहिले ओलीले आफ्नै नेतृत्वमा चुनाव चाहनु—यी दुवै एउटै विषय होइनन्, बरु फरक फरक विषय हुन् । यदि सामान्य रूपमा लोकतान्त्रिक प्रक्रियानुसार चुनाव चाहेको भए उनले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर तत्कालको राजनीतिक सङ्कट समाप्त गर्ने गरी मार्गप्रशस्त गरिदिन सक्थे । तर उनले सनियत त्यसो गर्न चाहेका छैनन् भन्ने प्रष्ट छैन र ? त्यसै पनि २०७९ सालमा आमचुनाव हुनु नै पर्ने छ । तर प्रधानमन्त्री ओली किन एकडेढ वर्षसम्म प्रतिक्षा गर्न सकिरेहका छैनन् ? यसरी प्रष्ट हुन्छ, प्रधानमन्त्री ओलीको आफू चुनावको पक्षमा रहेको दावी कति खोक्रो छ । उनी आफ्नो नेतृत्वमा यथाशीघ्र चुनाव गराएर अहिलेभन्दा बढी बाधारहित सरकार गठन गरी त्यसको प्रमुख बन्न चाहन्छन् ।

एक पटक फेरि शासन प्रणालीसम्बन्धी छलफलतर्फ फर्काैं ।

नेकपा (मसाल), नेपाली काङ्ग्रेसले मुलुकलाई प्रधानमन्त्रीय प्रणालीतर्फ हिडाउन चाहनुका पछाडि नेपालका लागि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उपयुक्त विकल्प हो भन्ने विश्लेषणले काम गरेको थियो । यद्यपि यहाँ गणतन्त्रको अर्थ जनवादी प्रकृतिको होइन, खालि निरङ्कुशतारहित अर्थात् लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो । नेपालका लागि प्रधानमन्त्रीय संसदीय प्रणाली आदर्श ठान्नुका पछाडि निरङ्कुशता, अधिनायकवादको खतरा न्यूनीकरण गर्नु थियो† किनकि, नेपाल लामो समयदेखि जहानियाँ निरङ्कुश शासनअन्तर्गत रहेको देश हो । किराँत, लिच्छवि र मल्लकालमा प्राचीन प्रकृतिको गणतन्त्रात्मक चरित्र अत्यन्तै प्रारम्भिक रूपमा रहे पनि २३७ वर्षदेखि नेपाल शाहवंशीय निरङ्कुश राजतन्त्र रहेको देश थियो । यसरी समग्र नेपाली समाजलाई लोकतान्त्रीकरण गर्नका लागि सापेक्षतामा प्रधानमन्त्रीय प्रणाली आवश्यक ठानिएको थियो । त्यसका विपरीत जहाँ सामाजिक अराजकताले ऐतिहासिक रूपमा निरन्तरता पाएको हुन्छ, त्यहाँ राष्ट्रपतीय प्रणाली उपयुक्त हुन सक्दथ्यो ।

अहिले नेपालको तात्कालिक राजनीतिमा प्रधानमन्त्री ओलीले जुन खालको राजनीतिक भूमिका खेलिरहेका छन्, त्यसबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि आँच पुग्न गएको प्रष्टै छ । यदि राजनीतिक दल र जनताको सशक्त दबाबबाट रोक्न सकिएन भने ओली संसदबाटै तानाशाह बनेर निस्कने सम्भावना प्रबल छ ।

यदि हाम्रो देश यतिखेर राष्ट्रपतीय प्रणालीमा हुन्थ्यो भने ओली तानाशाह बनिसकेका हुन्थे । तब उनले पटक पटक आफ्नो नेतृत्वमा चुनाव गराउँदै अनन्तकालसम्म सत्तामा रहिरहन्थे । उनको शासन गर्ने मनोकाङ्क्षा समाप्त नहुँदासम्म उनको तानाशाही रथारोहण यथावतै रहन्थ्यो ।

दुःखको विषय छ, यतिखेर सम्माननीय राष्ट्रपतिले संवैधानिक भूमिका खेल्न सकेका छैनन् अर्थात् राष्ट्रपतिले संविधानको रक्षा गर्ने भूमिका निर्वाह गर्न सकेका छैनन् । जसरी प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले रुक्माङ्गद कटुवाल प्रकरणमा संविधानको रक्षा गर्ने भूमिका खेलेका थिए, सोही प्रकारको भूमिका वर्तमान राष्ट्रपतिले भूमिका खेलेको भए पटक पटक जननिर्वाचित प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदैनथ्यो । मन्त्रिपरिषद्ले यस्तो सिफारिस गरे पनि त्यस्ता प्रस्ताव संविधानसम्बन्धी जानकार पक्षसित छलफलका लागि पठाउन सकिन्थ्यो । छलफलका लागि पुनः व्यवस्थापिकामा पठाउन सकिन्थ्यो ।

सम्माननीय राष्ट्रपतिको अहिलेको भूमिकाले गर्दा यस्तो लाग्न थालेको छ, उनी विशुद्ध मानार्थ प्रकृतिको भूमिका खेलिरहेका छन् । जबकि प्रधानमन्त्रीको तुलनामा राष्ट्रपतिको स्थिति मानार्थ अवश्य हो, त्यसका साथै उनको भूमिका संवैधानिक पनि हो अर्थात् राष्ट्रपतिले संविधान संरक्षकको भूमिका पनि खेल्नुपर्ने हुन्छ ।

२०७२ सालको संविधानमा व्यवस्था गरिएको मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी धारा ७६ ले राजनीतिक अस्थिरता न्यूनीकरण गर्ने अपेक्षा राखेको थियो । त्यसका बाबजुद राजनीतिक दलको नेतृत्वमा त्यससम्बन्धी पटक पटक कमजोरी देखा पर्दा देशमा निरङ्कुश व्यवस्था पुनरागमनको सम्भावना यथावतै रहन्छ भन्ने निस्कर्षमा पुग्न अहिले प्रधानमन्त्री ओलीको भूमिकाले प्रष्ट आधार दिएको छ ।

हाम्रो देशको तात्कालिक विडम्बना यो भएको छ, २०७२ सालको संविधानले अन्तिम विकल्पको रूपमा संसद विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनमा जाने बताएको छ । तर एउटा राजनीतिक दलको नेतृत्व अर्थात् सत्तासिन ओली नेतृत्वले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनलाई सामान्य र प्राथमिक कदम ठानिरहेको छ । त्यसको फलस्वरूप प्रधानमन्त्री ओली आफ्नै अनुकूल नेतृत्वमा चुनाव गराउने भन्दै पटक पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरिरहेका छन् । यस खालको कदमले गर्दा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आवरणमा पुनः अधिनायकवाद तथा निरङ्कुशतन्त्रको उत्पत्ति हुने हो कि भन्ने आशङ्का आम जनतामाझ उत्पन्न भएको छ ।

अर्कातिर, प्रधानमन्त्री ओली र उनको पार्टीले संविधान र राजनैतिक नैतिकतालाई तिजाञ्जली दिएर जसरी प्रस्तुत भइरहेको छ, त्यसका पछाडि तात्कालिक विषम परिस्थितिलाई कारकतत्त्वको रूपमा पेस गरेर अधिकतम समयसम्म सत्तादोहन गर्न खोजेको त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरी २०७८ वैशाखमा चुनावको मिति तोकेका थिए, जबकि यही बेला कोरोना भेरियन्टको सङ्क्रमणले सिङ्गो देश निषेधाज्ञा/बन्दाबन्दीको अवस्थामा छ । अहिले प्रधानमन्त्रीले पुसमा जुन निर्वाचनको मिति तोकेका छन्, त्यतिबेलासम्म पनि कोरोना महामारी साम्य हुने सम्भावना भरपर्दो छैन । यस्तो अवस्थामा उनले कोरोना महामारीकै नाममा सत्ताको आयु लम्ब्याउन खोजेको त होइन ? जबकि यस्तो बेलामा सर्वप्रथम त संविधान, ऐनकानुनअनुसार नै संसदलाई सरकार परिवर्तनको निकास आफै खोज्न दिनुपर्दथ्यो या महामारीसित जुध्नका लागि राष्ट्रिय सहमतिको विधितर्फ जानुपर्दथ्यो । तर प्रधानमन्त्री ओलीले टाढा टाढासम्म यी विकल्पको बारेमा सोचेको पाइन्न ।

२०७२ सालको संविधान बहाल रहेका बेला त्यसका जन्मदाता राजनीतिक दलमा नै त्यसको मर्मलाई आत्मसात नगर्ने कमजोरी देखा पर्नु गम्भीर दुःखको विषय हो । त्यसो त एउटा प्रतिक्रियावादी व्यवस्थामा यस खालको कमजोरी देखा पर्नु अनौठो विषय पक्कै पनि होइन । तर कुनै पनि व्यवस्थालाई स्थापना गरेर मात्र हुन्न, त्योभन्दा उच्च प्रकारको व्यवस्था निर्माणको ठोस आधार तयार नहुँदासम्म त्यसलाई संस्थागत गर्नेतर्फ सम्बन्धित पक्षले गम्भीर पहलकदमी अगाडि बढाउनुपर्दछ ।

अहिलेको अवस्था २०७२ सालको संविधान कार्यान्वयनको हो । संविधानको कार्यान्व्यनका लागि ओलीले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा तत्कालै पुनःस्थापना हुनुपर्दछ र धारा ७६ (७) को अवस्था उत्पन्न नहुँदासम्म प्रतिनिधि सभालाई काम गर्न दिनुपर्दछ । त्यसभन्दा अगाडि कसैको निहित स्वार्थमा जननिर्वाचित प्रतिनिधि सभालाई असामयिक रूपमा हठात् विघटन गर्ने मनोमानी, स्वेच्छाचारी, निरङ्कुश, अधिनायकवादी र असंवैधानिक कदमको विरोध गरिनुपर्दछ ।