कृष्ण अधिकारी ।।
केही समययतादेखि गण्डकी प्रदेशको राजनीतिक घटनाक्रमलाई लिएर जताततै चर्चा हुँदै आएको छ । लेनिनले पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थालाई “खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो” भनेका थिए । अतः यो व्यवस्थाको त्यति विश्वसनीयता कम भएकाले नै नेकपा (मसाल) ले यसलाई कार्यनीतिक उपयोगको रूपमा लिँदै महत्त्वपूर्ण राजनैतिक लक्ष्य नयाँ जनवादी गणतन्त्र मानेको छ ।
क. कृष्ण थापा पार्टीले यो संसदीय प्रणालीका विकृतिलाई भण्डाफोर गर्दै जनतालाई हाम्रो जनवादी गणतन्त्रको लक्ष्य सही छ भने बुझाउन पठाएका प्रतिनिधि थिए । स्वाभाविक रूपमा जालझेल, तिकडम, सुरासुन्दरी, अपहरण, किनमेल हामो संसदीय चरित्रका पनि अभिन्न अङ्ग निकै पहिलेदेखि बन्दै आएका थिए । तर यस पटक सबैलाई चकित पार्ने गरी निकै नौलो भयो । त्यसैले क. कृष्ण थापाले निकै राजनीतिक चर्चा कमाए ।
२०४९ सालदेखि नेकपा (मसाल) ले स्थानीय र संसदीय निर्वाचनमा भाग लिँदै आएको थियो । हामोतर्फबाट पनि संसदमा निर्वाचित भएका धेरै कमरेड भए । पार्टीमा राजनीतिक मतभिन्नताका आधारमा कतिपय आज हामीसँग छैनन् । तर क. कृष्ण थापाले जसरी कसैले पनि संसदमा आजसम्म पार्टीको निर्देशन उल्लङ्घन गरेका थिएनन् । अतः गण्डकी प्रकरणलाई पार्टीले पनि गम्भीर रूपमा लिएको छ र पार्टीको ऐतिहासिक प्रष्तिष्ठा र छविमा धक्का लागेको बताएको छ ।
२०७७ पुस ५ गते ओलीले असंवैधानिक प्रकारले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेपछि केन्द्रमा ओली सरकारलाई दिएको समर्थन पुस ६ गते नै फिर्ता लिइएको थियो । त्यस्तै प्रदेशहरूको हकमा नेकपा (मसाल) ले २०७७ माघ ११ गतेको वक्तव्यमा भनिएको छ– “ओली पक्षको नेतृत्वमा कायम रहेका प्रदेश सरकारका विरुद्ध प्रस्तावित हुने अविश्वासको प्रस्तावलाई हामीले समर्थन गर्ने नीतिअनुसार प्रदेश नं. १ र बागमती प्रदेशमा दर्ता भएका प्रदेश सरकार विरुद्ध अविश्वास प्रस्तावप्रति हामो समर्थन रहने छ ।”
त्यसैलाई पुनः प्रष्ट पार्दै २०७८ वैशाख ११ गतेको वक्तव्यमा भनिएको छ– “हाम्रो पार्टीले प्रदेशका सरकारबारे पनि आफ्नो नीति प्रष्ट गर्दै आएको छ । प्रदेशहरूमा पूर्वनेकपा वा त्यसका घटकबिचमा सहकार्य भएर सरकारको सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा उनीहरूलाई आफ्नो समर्थन दिइरहने हाम्रो नीति रहेको थियो । तर त्यस प्रकारको स्थिति भङ्ग भएको अवस्थामा ओली पक्षको प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र त्यसका विरुद्ध आएको अविश्वासको प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने नीति पनि हामीले घोषित गरेका थियौं । त्यस प्रकारको नीतिअनुसार नै १ नं. तथा बागमती प्रदेशमा ओली पक्षको प्रदेश सरकारका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउँदा हामीले ती प्रस्तावलाई समर्थन गरेका थियौँ । ती दुवै प्रदेशमा हामो पक्षका सांसद नभएको हुनाले त्यहाँ अविश्वास प्रस्तावप्रतिको हामो समर्थन नैतिक प्रकारको नै थियो । गण्डकी र लुम्बिनीमा त्यही प्रकारको स्थिति उत्पन्न हुँदा हामीले पहिले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र त्यसका विरुद्ध आएको अविश्वासको प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने हामो नीति रहेको थियो र त्यो नीति अहिले पनि कायम छ ।”
उपर्युक्त भनाइले पार्टीको नीति निकै पहिलेदेखि नै प्रष्ट थियो भन्ने कुरा क. कृष्ण थापाले नबुझेका होइनन् । हुन सक्छ, पार्टीभित्र कृष्ण थापाको असहमति थियो र अन्यको पनि होलान् र छन् । एउटा जीवित पार्टीभित्र अन्तरविरोध चलिरहन्छ र नयाँ नयाँ अन्तरविरोध पनि सृजना भइरहन्छन् । युगिन परिवर्तनको लक्ष्य बोकेर अगाडि बढेको एउटा सिपाही, जोसुकै भए पनि मूलतः प्रतिक्रियावादी सरकार फेरबदलको सामान्य घटनामा व्यवस्थाको भण्डाफोर गर्न गएको व्यक्ति त्यसैको गुलियो चास्नीमा लट्पटियो भने के हुन्छ ?
पार्टीका लागि अहिले केन्द्रमा होस् वा प्रदेशमा विद्यमान सरकारको परिवर्तन वा नयाँ सरकारको गठन अस्थायी कार्यनीतिक पक्ष हो । आज बागलुङका हाम्रा पार्टीका शुभचिन्तक र मतदाताको भावनालाई सिरानी बनाएर हामा सांसदले जुन छद्मभेषी आफ्ना कर्तुत छिपाउन खोजेका छन्, त्यो सरासर झुट र बेइमानी हो, जुन भावी दिनमा प्रकट हुँदै जाने छ । त्यही पनि अपेक्षा गरौँ, अड्कल गलत नै सावित होस् ।
पार्टी हामा शुभचिन्तक र मतदाताका भावनासँग मात्र नजिक छैन, समग्र देशको वस्तुस्थितिमा अहिले पनि वामपन्थीकै सरकार बनोस् भन्ने धारणा पार्टीको वैशाख १० गतेको वक्तव्यको निम्न भनाइले प्रष्ट पारेको छ– “हामो पार्टीले संसदको पुनस्र्थापनापछि त्यसको (संसदको) अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्दै यो कुरामा जोड दिँदै आएको छ कि अहिलेको स्थितिको समाधानका लागि दुई वटा कुराको आवश्यकता छ : प्रथम– पूर्वनेकपाको एकीकरण हुनुपर्छ वा त्यो सम्भव नभएमा पूर्वनेकपा विभाजित घटकको बिचमा संयुक्तमोर्चा बनाएर वामपन्थी सरकार निर्माण हुनुपर्छ । तर त्यसका लागि ठुलो बाधक ओली नै छन् । त्यसकारणले त्यस प्रकारको एकीकरण वा संयुकमोर्चाका लागि ओलीको बहिर्गमन निर्णायक सर्त हो र हुनुपर्दछ । तर पूर्वनेकपा वा त्यसका विभाजित घटकमा उच्च प्रकारको चेतना भएमा नै त्यो सम्भव हुने छ । त्यो सम्भव नभएमा ओलीको असंवैधानिक र प्रतिगामी कदमका विरुद्ध सङ्घर्षमा उत्रिएका शक्तिहरूले आपसमा कार्यगत एकता वा सहकार्य गरेर अहिले देशमा गम्भीर बन्दै गइरहेको संवैधानिक र राजनीतिक सङ्कटमाथि नियन्त्रण गर्नका लागि पहलकदमी गर्नुपर्ने आवश्यकतामा हामो पार्टीले जोड दिन्छ ।”
काङ्गे्रससँगको हामो सहकार्य सङ्घर्ष–एकता–सङ्घर्षको नीतिसँग जोडिएको छ भने वामपन्थीसँग एकता–सङ्घर्ष– एकतासँग । वर्षौंदेखि घोकाउँदै आएको यो नीतिसँग पार्टीका समर्थक र शुभचिन्तक अनभिज्ञ छन् भने सोच्नु उनीहरूको बुझाइप्रति गरेको अपमान हो भन्ने के उनीहरूले नबुझ्लान् ?
राजनीतिमा राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको बुझाइ पूर्वागही भएर होइन, उसले खेलेको भूमिकाको आधारमा मूल्याङ्कन हुनुपर्दछ भन्ने म ठान्दछु । गिरिजाको शासनकालमा नेकपा (मसाल) र नेपाली काङ्गेसका बिचमा अनगिन्ती मुद्दामामिला र लडाइँ–झगडा भए । बागलुङ दक्षिण भेगको ज्यामिरेघाट काण्डको भौतिक घाउ पुरिए पनि मनका घाउ अझै पुरिएका छैनन् । म आफै पनि एक उदाहरण हुँ, पञ्चायत कालमा मात्र हिरासतमा बसेको मान्छे काङ्गे्रस शासनकालमा तीन तीन महिना जेलको यातना भोगेको छु । तर पनि २०६२–६३ सालको जनान्दोलनमा म आफैले र सबै राजनीतिक दलले गिरिजालाई नेता मानेर नै जनआन्दोलन सफल बनाएको हो र मुलुकमा गणतन्त्र ल्याएको हो । यो कुरा बागलुङमा जनान्दोलनमा सहभागी सबैलाई हेक्का छ नै ।
बागलुङमा विगतका संविधान सभा र संसदीय चुनावमा पनि काङ्ग्रेससँग कैयौं झड्प र मुद्दामामिला अझै छन् । त्यसका बाबजुद जिल्लास्तरमा एक वर्षअगाडि उद्योग वाणिज्य सङ्घको चुनाव र हालै पत्रकार महासङ्घको चुनावमा नेपाली काङ्ग्रेस पक्षीय अध्यक्षको उम्मेदवारलाई मानेर सँगै चुनाव जितेका छौँ । अतः पार्टीले काङ्ग्रेससँग सहकार्य गर भन्यो, मैले मानिनँ र विद्रोह गरेँ भन्न कुन नैतिकताले दिन्छ ?
केही दिनदेखि गण्डकी प्रदेशमा क. कृष्ण थापाको राजनीतिक गतिविधिले केही बढी चर्चा बटुलेको छ । त्यो के भने राजमो वा नेकपा (मसाल) का सांसदले पनि पार्टीको नीति उल्लङ्घन गरे भन्ने नै हो । राजमोका सांसदलाई पनि सत्ताले गलत प्रभावमा पारेर गलाउन सक्यो भनेर प्रायःले आश्चर्य मानेका छन् । अनि, संसदीय पार्टीमा सत्ताको गलत प्रभावमा परेर सांसदहरू दायाबाया गर्नु सामान्य नै मानिन्छ । तर यहाँ त निष्ठावान मानिएको पार्टी राजमोका सांसद पनि सत्ताको गलत प्रभावमा परेर दायाबाया गरेर पार्टीको नीति उल्लङ्घन गरे भनेर सबैलाई गम्भीर र आश्चर्यचकित बनाएको छ; किनभने सबै राजनीतिक पार्टी र सचेत राजनीतिक राजनीतिक पार्टी र सचेत राजनीतिक बुद्धिजीवीलाई राजमो वा नेकपा (मसाल) ले जे भन्छ, त्यो गर्छ भन्ने विश्वास थियो ।
हामो पार्टीले संसदीय अभ्यासमा लामो समयदेखि आर्जन गर्दै आएको त्यो विश्वास गण्डकी प्रदेशमा क. कृष्ण थापाले डगमगाइदिए । अतः उनी आज विभिन्न कोणबाट चर्चामा छन् । इमान्दारिता र नैतिकता मानिसका अमूल्य निधि हुन् । यो पक्षको जुनसुकै स्थानमा पनि मूल्याङ्कन हुन्छ ।
२०७८ वैशाख १२ गते मलगायत राजमो गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष शङ्कर बराल र महासचिव मनोज भट्टसमेतको उपस्थितिमा माननीय कृष्ण थापाको अध्यक्षतामा राजमो गण्डकी प्रदेश संसदीय दलको बैठक माननीय खिमविक्रम शाही र माननीय पियारी थापासमेतको उपस्थितिमा बसेको थियो । उक्त बैठकले गण्डकी प्रदेशमा सरकारका विरुद्ध अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा पार्टीकेन्द्रको निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय एकमतले पारित गरेको थियो । उक्त निर्णयपछि हामो नीति पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा विश्वास नहुने कुरै भएन । सबै पार्टीका जिम्मेवार सदस्य भएकाले कसैप्रति शङ्का गर्ने र निगरानी गर्ने भन्ने सोच नै आएन । अन्य पार्टीका सरकार विपक्षमा रहेका सबै माननीय सदस्यलाई संयुक्त रूपले एउटै होटलमा रहने व्यवस्था मिलाउँदा पनि हामीले त्यो कुराको आवश्यकता ठानेनौँ; किनभने, हामी निर्णय गरिसकेपछि निर्णय कार्यान्वयनका पक्का छौँ भन्ने विश्वासमा थियौँ ।
क. कृष्णजी, तपाईंको इमानमा आफै उपस्थित भएर पनि हामी छक्कियौँ । हामी छक्किए पनि तपाईंको इमान्दारिता र नैतिकता के हो ? स्वयम् तपाईंको आत्मालाई नछक्काउनुहोला । तपाईंको उपस्थिति रहेको ठाउँमा यो जहाँ पनि काम लाग्ने छ ।
यस विषयमा पार्टीले सुनाउने निर्णयका बारेमा त तपाईं स्पष्ट नै हुनुहुन्छ । कैयौँ साथीहरू छुटे, तर ३६ वर्षदेखिको हामो मित्रता र निरन्तर यात्रा अझ अगाडिसम्म बढ्ने छ । क. कृष्ण थापाको अहिलेको राजनीतिक चर्चासँगै भावी राजनीतिक जीवन अवसान हुने छैन भन्ने विश्वास राख्दछु ।

