काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारहरु विदेशमा समस्यामा परेका समाचार बारम्बार आइरहे पनि सरकारले सहज ढंगले उद्धार गरेको छैन ।
सरकारले सकभर उनीहरुलाई स्वदेश फिर्ता ल्याउन नचाहने, साविक भन्दा चर्को हवाई भाडा निर्धारण गर्ने, उनीहरुलाई ल्याउन संख्याको कोटा तोक्ने मात्रै गरिरहेको छैन, स्वदेशमा आएपछि अनिवार्य रुपमा आफ्नै खर्चमा बस्नुपर्ने भन्दै महंगा होटलसमेत तोकेको छ । अझ केही दिन अघि त दुबई पुगेको जहाजलाईसमेत सरकारले रित्तै फर्काएको थियो ।
सरकार वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकको उद्धार गर्न किन कन्जुस्याईँ गरिरहेको छ त ?
उद्धार गर्दा राज्य कोषले धान्न नसक्ने डरले सरकारले उद्धार प्रक्रिया पछाडि धकेल्दै गएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । सरकारी पैसामा उद्धार गर्दा विदेशमा रहेका सबै कामदार आउन खोज्ने र राज्य कोषले धान्न नसक्ने डरले सरकारले उद्धार प्रक्रियालाई पछाडि धकेल्दै लगेको सरोकारवालाहरुको बताएका हुन् ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी अब्दुल सतारले वैदेशिक रोजगारमा जानुअघि श्रम स्वीकृति लिन भन्दा पहिला १ हजार ५ सय रुपैयाँ काल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था भएको तर सोही रकम सरकारले खर्च गर्न कन्जुस्याइँ गरेको बताउनुभयो ।
वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारहरुलाई भवितव्य परेमा, मृत्यु भएमा वा अपाङ्गता भएको अवस्थामा रेस्क्यु गर्नका लागि भन्दै सरकारले यो कोषमा रकम जम्मा नगर्दासम्म श्रम स्वीकृति दिँदैन । तर अहिले कोभिड महामारीबाट अप्ठेरोमा परेका कामदारलाई उद्धार गर्न कोषको रकम खर्च हुने डरले सरकारले विभिन्न मापदण्ड बनाएर ढिलाई गर्ने र विभेद गर्ने नीति लिएको उहाँले बताउनुभयो ।
वैदेशिक रोजगार ऐनले पनि भवितव्य परेमा कुनैपनि मुलुकमा रहेका कामदारलाई उद्धार गर्ने पूर्ण जिम्मेवारी नेपाल सरकारको हुने उल्लेख भएकोले पनि त्यसलाई पालना गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले स्वदेशमा फर्कन चाहने सबै कामदारहरुलाई तत्काल निःशुल्क रुपमा फर्काउन, पीसीआर परीक्षण र क्वारेन्टिनको व्यवस्था निःशुल्क गर्न समेत माग गर्नुभयो ।
यो पनिः विमानस्थलबाट फर्किनेको पीडाः ज्यूँदै नरकको पीडा भोग्ने दुर्लभ मान्छे हौं हामी !
दुबई एयरपोर्टमा चार दिनदेखि अलपत्र नेपाली आइतबार स्वदेश फर्कने
