(चार किसान संगठनहरुद्वारा २०७७ साउन ३२ गते गरिएको ‘कोभिड–१९ ले कृषिक्षेत्रमा पारेको असर र राज्यको दायित्व’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रस्तुत कार्यपत्र)
कोभिड–१९ ले विश्वभर महासंकट उत्पन्न गराएको छ । यस कोरोना भाइरसको कुनै औषधिउपचार हुन नसक्ने, भ्याक्सिन मात्र विकल्प भएकाले विश्वभरिका स्वास्थ्य संस्थाहरू भ्याक्सिन उत्पादनमा लागेका छन् र यसको प्रयोग सन् २०२१ को प्रारम्भसम्म जनस्तरमा आइपुग्ने वैज्ञानिकहरूले बताएका छन् । भ्याक्सिन निस्कनुभन्दा पहिले यसको संक्रमणबाट जोगिनु नै एक मात्र विकल्प बन्न पुगेको छ । यसबाट जोगिन मानिस–मानिसबीच सामाजिक दूरी कायम गर्नु नै एक मात्र उपाय बन्न पुगेको छ । त्यसले गर्दा सम्पूर्ण उत्पादन क्षेत्र, व्यवसाय र आर्थिक गतिविधि बन्द हुन पुगेको छ र मानव समाजमाथि महासंकट उत्पन्न भएको छ ।
यस प्रकारको महासंकटमा व्यक्तिको भूमिकाभन्दा राज्यको भूमिका प्रमुख भएर आएको छ । यस महासंकटलाई व्यवस्थापन गर्न विश्वमा साम्राज्यवादी मुलुकहरू असफल भएका छन्, जसले गर्दा उनीहरूको आफ्नो देशमा संक्रमित र मृत्युको संख्या करोडौँ र लाखौँमा पुगेको छ । साथै करोडौँ किसान–मजदुरहरू रोजगारविहीन बन्न पुगेका छन् । अन्य मुलुकहरूको अवस्था पनि सन्तोषजनक देखिएको छैन ।
यसको नियन्त्रणका लागि जहाँ राज्यको भूमिका प्रभावकारी देखिएको छ, तुलनात्मक रूपमा त्यहाँ संक्रमण र मृत्युदर कम रहेको छ । जहाँ राज्यहरूले समाजवादी मान्यताहरू आंशिक रूपमा भए पनि अपनाएका छन्, ती देशहरूमा राज्यको व्यवस्थापनले यसको नियन्त्रण अपेक्षाकृत सकारात्मक देखिएको छ । संक्रमित र मृत्युदर पनि कम देखिएको छ । यसले मानव स्वास्थ्यको रक्षा र मानव जीवनको व्यवस्थापनमा समाजवादी बाटो नै ठिक भएको औचित्यता पुनः प्रमाणित भएको छ ।
पुँजीवादी देशहरू संकटग्रस्त अवस्थाबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा कोभिड–१९ को महामारीले विश्व अर्थतन्त्र धराशायी बन्न पुगेको छ । पुँजीवादका पुराना मान्यताहरू गल्र्यामगुर्लुम ढलिरहेका छन् । किसान–मजदुरहरू कोभिड–१९ को रोग र भोकले मरिरहेका छन् । यो स्थितिमा विश्वमा नयाँ युगको निर्माणका लागि ढोका खुल्न थालेका छन् । यो अवस्थाबाट नेपाल पनि अछूतो रहन सक्दैन ।
नेपालमा राज्यले ४ महिनादेखि लकडाउनजस्ता उपायहरू अपनाएता पनि संक्रमितको नियन्त्रण र उपचार व्यवस्थाको पूर्ण तयारीप्रति बेवास्ताका कारणबाट अहिले संक्रमित र मृत्युदर गम्भीर रूपमा वृद्धि हुँदै गइरहेको छ । कोरोना नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा सरकार असफल हुँदै गइरहेको छ । यसले नेपाली जनतामा महासंकट पैदा हुने स्थिति देखा परिरहेको छ ।
कोभिड–१९ का विरुद्धको व्यवस्थापन मात्र होइन, सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिलाई बन्द गर्नुपर्ने यो अवस्थामा सरकार बढी जिम्मेवार, गतिशील र सक्रिय हुनुपर्नेमा गैरजिम्मेवार रूपले प्रस्तुत भइरहेको छ । सरकार र सत्तासिन पार्टीहरूभित्र कोभिड–१९ का विरुद्ध सम्पूर्ण शक्तिलाई एकजुट बनाएर लैजानुपर्नेमा सत्ताप्राप्तिका लागि आपसी अन्तरविरोधमा अल्झिरहेका छन् । कृषि, सानाठुला सम्पूर्ण व्यवसायहरू लगभग ठप्प छन् । विदेशमा रहेका लाखौं नेपालीहरू अलपत्र परेका छन् । देशभित्र रहेका किसान, मजदुर, सानाठुला व्यवसायीहरूको संकट गम्भीर रूपमा बढ्दै गइरहेको छ ।
यस प्रकारको महामारीमा सबैभन्दा बढी आक्रान्त रोग र भोकले किसान–मजदुरहरू नै रहेका छन् । उनीहरूको बेहाल स्थिति छ । देशको दुईतिहाई जनसंख्या कृषि क्षेत्रमा छन् । कृषि क्षेत्रको उत्पादन र वितरणमा राज्यको दायित्वविहीन भूमिकाले महासंकट पैदा भएको छ । यस महामारीबिचको सरकारको बजेटले कृषि क्षेत्र प्राथमिकतामा नपरेकाले नेपालको कृषि क्षेत्र झन् धराशायी हुने निश्चित छ ।
यो महामारीबिच उद्योग, व्यवसाय आक्रान्त भएका बेला कृषि क्षेत्र नै एक मात्र विकल्प थियो । तर वैदेशिक रोजगारीबाट फिर्ता भएका नेपालीहरूको लागि कुनै प्रकारको योजना छैन । नाराको रूपमा मात्रै कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने भनेतापनि जमिन, सिंचाइ, उत्पादन, प्रविधि, उत्पादन साधन, मल, बिउको व्यवस्थापनको कुनै योजना सरकारसित छैन । भूमिहीन वा कम जमिन भएकाहरूका लागि भूमि व्यवस्थापनको एकीकृत योजनाको सट्टा भूमिलाई बैंकिङ प्रणालीमा लगेर अर्थात् भूमि बैंकको स्थापना गरेर नवउदारवादी अर्थप्रणाली प्रवेश गराई भूमाफियालाई नै मद्दत गर्ने काम सरकारले गरेको छ ।
कृषि उत्पादनको वितरण र बजारीकरणका लागि कुनै ठोस योजना नै सरकारसँग छैन । रेमिट्यान्समा भर परेको अर्थप्रणाली धराशायी भएपछि बाँकी रहेको कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा यसप्रति राज्यको उदासिनताले निरन्तरता पाइरहेको अवस्थामा कोभिड–१९ ले देशलाई असफल राष्ट्रको दिशामा धकेलिरहेको छ । असफल राष्ट्रबाट जोगिन राज्यको नै प्रमुख दायित्व हुने भएकाले कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित वैज्ञानिक, विज्ञ र सरोकारवालाहरूबिच यस महामारीभित्र पनि जुमको माध्यमबाट अन्तरक्रिया गरी एउटा निस्कर्ष निकालेर राज्यलाई दबाब सिर्जना गर्न यो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो ।
हामी चार किसान संगठनले अन्य मुलुकहरूमा यो महामारी कोरोना फैलिँदै गर्दा हाम्रो देशमा लकडाउन गर्नुभन्दा पहिला नै २०७६ चैत्र २ गतेको संयुक्त बैठकले किसानलगायत सम्पूर्ण श्रमजीवी जनताले भाइरस भोकसँग लड्नुपर्ने स्थिति देशमा आएको औल्याउँदै सरकारसँग यसको निमित्त आवश्यक तयार गर्न, विदेशबाट आउने नेपाली श्रमजीवीलाई हेल्थ आगमन स्थलमा प्रभावकारी हेल्थ डेस्क राखी आगन्तुकलाई व्यवस्थित किसिमले क्वारेन्टाइनमा राखेर ट्रेस, टेस्ट र ट्रिटमेन्टको उपयुक्त व्यवस्था गर्न र यो महामारी समुदायस्तरमा फैलिन नदिन जोडदार माग गरेका थियौँ । तर सरकारले ती कुरालाई बेवास्ता गर्दा लकडाउन खोलिएपछि स्थिति एकातिर भयावह बन्दै गएको छ भने अर्कोतिर काम र उत्पादनको अभावले गर्दा आम जन साधारण भोकमरीले आक्रान्त हुने अझ डरलाग्दो स्थिति सामुमै खडा छ ।
यस्तो स्थितिमा कृषि क्षेत्र र किसानको जीवनमा आमूल परिवर्तन ल्याउन किसिमले तत्कालीन ठोस र दीर्घकालीन प्रकृतिका सघन खेतिपाती, पशुपन्छीपालन, फलफूल खेती, नगदेबालीलगायतको खेतिपाती गर्ने सबै आधार तयार गर्न राज्यले सशक्त भूमिका खोल्नुपर्ने आज सर्वोपरि आवश्यकता छ भन्ने कुरा औंल्याउँछौँ । खाद्य अधिकार, पोषणको अधिकार र खाद्य सम्प्रभूताको स्थापना यसरी मात्र हुन सक्तछ भन्ने हाम्रो स्पष्ट जोड छ । कम्तीमा पनि खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल र दूध र दुग्धजन्य पदार्थका आत्मनिर्भर हुने र थप निर्यात गर्न सकिने स्तरसम्मका ठोस र व्यावहारिक उन्नत कृषियोजना बनाएर तत्कालै व्यवहारमा उतार्ने आवश्यक सबै उपाय गर्न हामी जोड दिन्छौँ ।
जैविक विविधता, जलको प्रचूरता र जडिबुटीको पर्याप्तता भएको हाम्रो सबल देशमा कृषि र वनजन्य उद्योग खडा गर्न, खोल्न पर्यावरण र वातावरणमैत्री सघन खेती गर्न र उत्पादन बढाएर भोकमरीबाट जनतालाई बचाउन सम्पूर्ण राज्यको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा हामी विशेष जोड दिन चाहन्छौँ । यी गम्भीर महत्वका कुराहरूमा विज्ञ–विशेषज्ञको पनि गम्भीर ध्यान जाओस् र सरकारलाई आफ्नो दायित्व पूरा गराउन मद्दत पुगोस् भन्ने पनि हाम्रो विशेष आग्रह छ ।
सबैको सल्लाह–सुझावबाट यी कुरालाई सफल पार्न सकियो भने मात्र हाम्रो देशमा कोरोना संकटको असरबाट जोगिने र अघि बढ्न सक्ने स्थिति हुन्छ । त्यसैले हामी किसान जोगाऊ, देश जोगाऊ भन्ने कुरामा फेरि पनि जोड दिन चाहन्छौँ । यसरी मात्र आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ । राष्ट्र, राष्ट्रिय स्वाधीनता तथा जनतन्त्र र जनजीविकाका समस्या पनि हल गरेर जान सकिन्छ भन्ने हाम्रो पूर्ण विश्वास छ । यस कुरामा जनता पनि जागरुक, सचेत, संगठित र संघर्षशील बन्नु अत्यावश्यक छ भन्ने हामी औंल्याउन चाहन्छौँ ।
हामी चार किसान संगठनहरूबिच यसभन्दा पहिलेको अन्तरक्रियामा कृषि क्षेत्रका समस्यालाई समेटी सबै क्षेत्रका किसान संघ–संगठन सामेल भई संघर्ष गर्ने निर्णय गरेका थियौँ । कोभिड–१९ ले त्यसलाई अगाडि बढाउन सम्भव भएन । तर अब विकराल बन्न लागेको समस्यालाई यो माध्यमबाट भए पनि हामीले एउटा निस्कर्ष निकालेर कोभिड–१९ ले पारेको असरलाई पनि समेट्दै राज्यमाथि दबाब दिन र जनता र राष्ट्रको आत्म निर्भरताका लागि जोडदार आह्वान गर्दछौँ । यसमा सबै वैज्ञानिक, विज्ञ र किसान संघ–संगठनबिच एकीकृत आवाज बनाएर नेपाल र नेपालीलाई जोगाऔँ भन्ने हाम्रो सर्बाधिक जोड रहेको छ ।
यो पनिः कोभिड–१९ ले कृषिक्षेत्रमा पारेको असरबारे चार किसान संगठनको अन्तरक्रिया
