काठमाडौँ, असोज १ । ब्रिटिश गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठन (बिगेसो) ले ब्रिटिश गोर्खा सैनिकसम्बन्धी हालै बेलायतमा भएको भनिएको वार्ताप्रति आपत्ति जनाएको छ । बिहीबार काठमाडौँको संवाद डबलीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बिगेसोले सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा सरकारले सन् १९४७ को त्रिपक्षीय गोर्खा भर्ती सम्झौतालाई निरन्तरता दिने प्रयास गरेको आरोप लगाएको हो ।
बिगेसोका वरिष्ठ सल्लाहकार परी थापाले नेपाल, भारत र बेलायतबीच भएको त्रिपक्षीय गोर्खा भर्ती सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने बताए । उनले नेपाली नागरिकलाई विदेशी सेनामा भाडाका सैनिकका रूपमा प्रयोग गर्नु राष्ट्रिय स्वाधीनता र मानवअधिकारको विषय भएको दाबी गरे ।
बिगेसो अध्यक्ष पदमसुन्दर लिम्बुले असमान गोर्खा भर्तीसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा त्यसलाई प्रभावित पार्ने प्रयास भइरहेको आरोप लगाए । उनले नेपाल सरकार, बेलायत र भारतबीचको मिलेमतोमा त्रिपक्षीय सम्झौता कायम राख्ने षड्यन्त्र भएको दाबी गर्दै त्यसको भण्डाफोर गर्ने बताए ।
बिगेसो सल्लाहकार रतन भण्डारीले सर्वोच्चको आदेशलाई ‘लगतकट्टी’ लगायतका प्रक्रियाका नाममा निष्प्रभावी बनाउने प्रयास भइरहेको आरोप लगाए । उनका अनुसार गोर्खा भर्तीको विद्यमान व्यवस्था नेपाली नागरिकको अधिकार, नेपालको सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनतासँग जोडिएको विषय हो ।
सिंगापुर विभागका प्रतिनिधिहरूले ब्रिटिश गोर्खा तथा उनीहरूका परिवारले पेन्सन, सेवा–सुविधा, पारिवारिक अधिकार र सामाजिक सुरक्षालगायतका विषयमा विभेद भोगिरहेको दाबी गरे । बिगेसोले नेपाल भ्रमणमा रहेका सिंगापुर पुलिस फोर्सका अधिकारी तथा सिंगापुर सरकारका प्रतिनिधिलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको जनाएको छ ।
बिगेसोले सन् १९४७ को त्रिपक्षीय गोर्खा भर्ती सम्झौता खारेजी तथा गोर्खा सैनिकमाथि भएको भनिएको विभेद अन्त्यका लागि कानुनी र राजनीतिक पहल जारी राख्ने जनाएको छ ।
