काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक प्रशासनको निर्णय प्रणालीलाई थप जिम्मेवार, छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया (सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने) सम्बन्धी नियमावली, २०८३’ ल्याएको छ ।

‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण निर्देशिका, २०६५’ लाई खारेज गरी यसलाई नियमावलीका रूपमा रूपान्तरण गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव लिलाधर सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।

निर्देशिकाको तुलनामा नियमावलीको कानुनी हैसियत र बाध्यकारिता बढी हुने, समयानुसार डिजिटलाइज्ड (विद्युतीय स्वरूप) गरी प्रशासनिक ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अघि बढाएको प्रस्तावलाई गत भदौ ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको थियो ।

उहाँका अनुसार नयाँ नियमावली लागू भएसँगै सरकारी निकायहरूमा निर्णय प्रक्रियामा प्राथमिक माध्यमका रूपमा डिजिटल प्रणाली अनिवार्य हुनेछ । यसअन्तर्गत फाइल दर्ता, टिप्पणी, राय, स्वीकृति, डिजिटल हस्ताक्षर, अभिलेखीकरण तथा अनुगमनका सम्पूर्ण कामकारबाही एकीकृत विद्युतीय निर्णय प्रणालीमार्फत सञ्चालन हुनेछन् । डिजिटल प्रणालीमा दर्ता हुने हरेक फाइललाई विशिष्ट पहिचान नम्बर र क्यूआर कोड प्रदान गरिने सहसचिव सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।

निर्णय प्रक्रियालाई सहज र झन्झटमुक्त बनाउन टिप्पणीको तहसमेत घटाइएको छ । मन्त्रिस्तरबाट गरिने नीतिगत तथा महत्त्वपूर्ण प्रशासकीय निर्णयमा टिप्पणीको तह बढीमा तीन र सामान्य प्रशासकीय विषयमा बढीमा दुई तह मात्र रहने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । यो प्रणालीमा फाइल दर्ता हुनासाथ स्वचालित रूपमा समय गणना सुरु हुनेछ र तोकिएको समयभित्र कारबाही नभएमा फाइल चौबीस घण्टाभित्र स्वतः माथिल्लो निर्णय तहमा पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सार्वजनिक सेवालाई अत्याधुनिक बनाउन कानुन, पूर्ववर्ती नजिर खोजी, जोखिम विश्लेषण तथा टिप्पणीको प्रारम्भिक मस्यौदा तयारीमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को प्रयोग सहायक उपकरणका रूपमा गर्न सकिनेछ । यस्तै, सेवाग्राहीले अनलाइन, मोबाइल एप वा एसएमएसमार्फत प्राप्त हुने ट्रयाकिङ ९सङ्केत० नम्बरबाट आफ्नो फाइलको प्रगति हेर्न सक्नेछन् भने सेवा प्रवाह एकद्वार प्रणालीमार्फत हुनेछ ।

सार्वजनिक निकायले डिजिटल प्रणालीमार्फत डिजिटल माध्यममा फाइल दर्ता गर्नुपर्नेछ र त्यसरी तयार भएको विद्युतीय फाइलसमेत आधिकारिक सरकारी अभिलेख मानिने प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव सुवेदीले उल्लेख गर्नुभयो । यसका साथै, कार्यालयहरूको कार्यसम्पादन मापनका लागि ‘निर्णय ढिलाइ सूचकाङ्क’ लागू गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट एकीकृत ड्यासबोर्डमार्फत अनुगमन गरिनेछ ।

निर्णय प्रक्रियामा अनावश्यक ढिलाइ गर्ने वा जिम्मेवारी पूरा नगर्ने पदाधिकारीलाई विभागीय कारबाही र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा अङ्क कटौती गरिने कडा व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ ।