काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा नियमावली–२०८३ को विवादित प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले नियमावलीको नियम १४० को उपनियम (११) मा रहेको व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको देखिएको भन्दै २०८३ भदौ ३१ गते त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।

उक्त प्रावधानमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका कुल सदस्य सङ्ख्याको दुईतिहाइ बहुमतका आधारमा संविधान संशोधन गर्न सकिने व्याख्या हुने व्यवस्था राखिएको भन्दै त्यस विरुद्ध प्रश्न उठाइएको थियो ।

नेपालको संविधानले संविधान संशोधनका लागि सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा छुट्टाछुट्टै दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक हुने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा २७४ अनुसार संविधान संशोधन विधेयक दुवै सदनबाट तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

विवादित नियमावलीको व्यवस्थाले भने प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्य सङ्ख्या जोडेर कुल दुईतिहाइ समर्थनबाट संविधान संशोधन गर्न सकिने अवस्था सिर्जना गर्ने भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो । आलोचकहरूले यस्तो व्यवस्था संविधानमा तोकिएको संशोधन प्रक्रियासँग मेल नखाने तर्क गरेका थिए ।

यस विषयमा नेकपा (मसाल) का महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले पनि वक्तव्य जारी गर्दै प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १४० को उपनियम (११) खारेज गर्न माग गर्नुभएको थियो । सिंहले उक्त प्रावधान संविधान विपरीत रहेको भन्दै त्यसको विरोध गर्नुभएको थियो ।

विवादको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष राष्ट्रियसभामा दलहरूको प्रतिनिधित्वसँग जोडिएको छ । राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्वको अवस्था फरक रहेका कारण दुवै सदनका सदस्य सङ्ख्या जोडेर दुईतिहाइको गणना गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएमा संविधान संशोधनको संवैधानिक प्रक्रिया नै प्रभावित हुन सक्ने भन्दै प्रश्न उठाइएको थियो ।

यससँगै सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि नियम १४० को उपनियम (११) मा आधारित रहेर संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने सम्भावना तत्कालका लागि रोकिएको छ ।

अदालतको आदेशले संविधान संशोधनको अधिकार, सङ्घीय संसद्का दुई सदनबिचको संवैधानिक भूमिका तथा संविधानको सर्वोच्चतासम्बन्धी बहसलाई थप गम्भीर बनाएको छ । अब उक्त प्रावधान संविधानसम्मत छ वा छैन भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतको अन्तिम निर्णय महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।

यस घटनाले संसद्ले बनाउने नियमावलीसमेत संविधानको सीमाभित्र रहनुपर्ने र संविधानसँग बाझिने देखिएका संसदीय प्रावधान न्यायिक परीक्षणको दायरामा आउन सक्ने विषयलाई पुन: चर्चामा ल्याएको छ ।

प्रतिनिधिसभामा दुईतिहाइ बहुमतको आड्मा स्वतन्त्र पार्टीले संविधानसँग बाझिने गरी प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा संशोधन गरेको थियो । नेपालको संविधानअनुसार संविधान संशोधनका लागि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवै सदनमा दुईतिहाइ बहुमतको समर्थन आवश्यक पर्दछ तर उक्त पार्टीले प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा संविधान संशोधनका लागि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको कुल सदस्य सङ्ख्याको दुईतिहाइ बहुमत भएमा संविधान संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो । यस व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवै सदनका सांसदको कुल सङ्ख्याको दुईतिहाइको समर्थन भए संविधान संशोधन गर्न सकिने अवस्था सिर्जना हुन्थ्यो ।

यस्तो प्रावधान राख्नुका पछाडि उक्त पार्टीको राजनीतिक उद्देश्य स्पष्ट थियो । उनीहरूको प्रतिनिधिसभामा करिब दुईतिहाइ बहुमत भए पनि राष्ट्रियसभामा एक जना पनि सांसद छैनन् । दुवै सदनको कुल सदस्य सङ्ख्याको दुईतिहाइ बहुमत पुगे संविधान संशोधन गर्न सकिने नियम बनाएर संविधानमा स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट संशोधन गर्न खोजेका थिए र छन् तर त्यो व्यवस्था संविधान तथा राष्ट्रियसभा नियमावलीसँग समेत बाझिएको छ । संविधानले दुवै सदनका सदस्य सङ्ख्या जोडेर दुईतिहाइ बहुमत पुग्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छैन बरु प्रत्येक सदनमा छुट्टाछुट्टै दुईतिहाइ सांसदको समर्थन आवश्यक हुने व्यवस्था गरेको छ ।