काठमाडौं । सुरुङभित्र मानिसहरू जीवन र मृत्युको दोसाँधमा थिए। बाहिर उनीहरूलाई निकाल्न सक्ने प्राविधिक जनशक्ति र उपकरण पनि थिए। तर राज्य संयन्त्रले तत्काल ती स्रोत परिचालन गर्न सकेन। परिणाम—उद्धारको सबैभन्दा महत्वपूर्ण समय बितेपछि मात्रै निजी क्षेत्रका प्राविधिक टोलीलाई घटनास्थलमा जान अनुमति दिइयो।

भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले रसुवा र नुवाकोटका जलविद्युत् आयोजनामा ठूलो क्षति पुर्‍यायो। दर्जनौँ आयोजना प्रभावित भए, सयौँ मानिस सम्पर्कविहीन भए र कतिपय सुरुङ तथा भूमिगत संरचनाभित्र मानिसहरू फसे।

सरकारी विवरणअनुसार उद्धार अभियान अघि बढाइए पनि घटनाको प्रारम्भिक चरणमै राज्यले उपलब्ध सबै स्रोत र विशेषज्ञता एकीकृत गर्न नसकेको प्रश्न उठेको छ। अहिले नेपाली तथा विदेशी विज्ञसहितको संयुक्त टोली विभिन्न आयोजनाका सुरुङमा प्रवेश गरेर खोजी गरिरहेको छ।

तर मूल प्रश्न अझै उस्तै छ—

जुन काम अहिले भइरहेको छ, त्यो काम पहिलो दिनमै किन हुन सकेन?

पहिलो सात दिन : उद्धारका लागि सुनौलो समय कि सरकारी प्रक्रियाको बन्दी?

विपद्को घटनामा पहिलो केही घण्टा र दिन उद्धारका दृष्टिले अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छन्। तर रसुवा र नुवाकोटमा बाढी आएपछि राज्य संयन्त्रले सुरुङको अवस्थाबारे सबैभन्दा बढी जानकार आयोजना कम्पनीका प्राविधिकलाई तत्काल परिचालन गर्न सकेन।

सम्बन्धित आयोजनाका इन्जिनियर तथा प्राविधिकहरू सुरुङको डिजाइन, प्रवेशमार्ग, वैकल्पिक बाटो, उपकरणको पहुँच र जोखिम क्षेत्रबारे जानकार थिए। उनीहरूसँग आवश्यक मेसिनरी र उपकरणसमेत थिए।

तर उद्धारको कमान्ड र अधिकार क्षेत्रको प्रश्न अगाडि आयो।

सरकारले नेपाली सेनाको नेतृत्वमा उद्धार अघि बढायो। सेना आफैँ पनि कठिन भूगोल र जोखिमपूर्ण सुरुङभित्र प्रवेश गर्‍यो। तर कतिपय स्थानमा अपेक्षित प्रगति हुन सकेन।

त्यसपछि मात्रै आयोजना कम्पनीका प्राविधिक र उपकरणलाई परिचालन गर्ने बाटो खुल्यो।

यसको अर्थ के हो? राज्यले आफूसँग नभएको विशेषज्ञता प्रयोग गर्न ढिलो गर्‍यो कि उपलब्ध विशेषज्ञतालाई प्रक्रियाका नाममा रोकेर राख्यो?

‘हामीसँग जनशक्ति र उपकरण थिए, तर जान दिइएन’

आयोजना प्रवर्द्धकहरूको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने उनीहरू घटनाको सुरुदेखि नै उद्धारमा सहभागी हुन तयार थिए।

आयोजनाका प्राविधिक टोलीसँग सुरुङको आन्तरिक संरचनाबारे प्रत्यक्ष ज्ञान थियो। उनीहरूले आफ्नै जनशक्ति र उपकरण लिएर उद्धारमा जाने प्रस्तावसमेत गरेका थिए।

तर सरकारी संयन्त्रबाट तत्काल अनुमति नआएको उनीहरूको गुनासो छ।

यही बिन्दुमा राज्यको विपद् व्यवस्थापन प्रणालीमाथि सबैभन्दा ठूलो प्रश्न खडा हुन्छ।

विपद्को समयमा राज्यले निजी कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धी वा अलग निकायका रूपमा हेर्ने कि उपलब्ध स्रोतका रूपमा?

यदि आयोजनाको प्राविधिक टोलीले उद्धारमा सहयोग गर्न खोजिरहेको थियो भने उनीहरूलाई सुरक्षा मापदण्डसहित सेनाको कमान्डमा तत्काल परिचालन गर्न सकिन्थ्यो।

त्यो भएन।

सेना असफल भयो भन्ने होइन, प्रणाली असफल भयो कि?

यस घटनालाई नेपाली सेनाको क्षमतासँग मात्रै जोडेर हेर्नु पनि गलत हुन सक्छ।

सेना उद्धारका लागि घटनास्थलमा खटिएको थियो। कठिन भूगोल, भत्किएको संरचना, पानी र सुरुङको जटिल अवस्थाबीच उसले खोजी तथा उद्धार प्रयास गरिरहेको थियो।

तर प्रश्न सेनाले कति गर्‍यो भन्नेभन्दा ठूलो छ—

राज्यले उपलब्ध सबै क्षमतालाई एउटै कमान्डमा कति छिटो जोड्यो?

अहिले विभिन्न आयोजनाका टनेलमा नेपाली तथा विदेशी विज्ञसहितको संयुक्त टोलीले खोजी गरिरहेको छ। चिलिमे, लाङटाङ, अपर त्रिशूली–१ लगायतका सुरुङमा टोली प्रवेश गरिसकेको छ भने त्रिशूली–३ ‘ए’ र ३ ‘बी’मा पानी निकाल्ने, हावा दिने तथा वैकल्पिक बाटो बनाउने प्रयास भइरहेको छ।

अर्थात्, उद्धारको रणनीति विस्तार हुँदैछ।

तर यही रणनीति पहिलो दिनदेखि लागू भएको भए?

यो प्रश्नको उत्तर अब छानबिनले खोज्नुपर्छ।

बेपत्ताको संख्या : तथ्य आफैँमा भयावह

बाढीपछि रसुवा र नुवाकोटका जलविद्युत् आयोजनामा ठूलो संख्यामा कामदार तथा कर्मचारी सम्पर्कविहीन भएको विवरण सार्वजनिक भएका छन्।

एक विवरणअनुसार रसुवाका विभिन्न आयोजनामा मात्रै सयौँ मानिस सम्पर्कविहीन थिए। माथिल्लो त्रिशूली–१ आयोजनामा ठूलो संख्या सम्पर्कबाहिर रहेको र नुवाकोटका आयोजनामा पनि उल्लेख्य संख्या बेपत्ता भएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो।

बाढीबाट विद्युत् आयोजनाका संरचनामा समेत ठूलो क्षति पुगेको थियो। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार रसुवामा मात्रै ११ वटा जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन प्रणाली प्रभावित भएको थियो।

यसले घटनाको गम्भीरता देखाउँछ।

तर गम्भीरता जति ठूलो थियो, उद्धार संयन्त्र त्यति नै तीव्र थियो त?

सरकारी ‘हठ’ले गुमाएको समयको जिम्मेवारी कसले लिने?

विपद् व्यवस्थापनमा निर्णय लिन ढिलाइ हुनु आफैँमा जोखिम हो।

सुरुङभित्र फसेको मानिसलाई बचाउने अभियानमा सात दिनपछि गरिएको निर्णय र पहिलो दिन गरिएको निर्णयको प्रभाव समान हुँदैन।

अहिले सरकारले विदेशी विज्ञसमेत बोलाएको छ। सुरुङमा पानी हटाउने, हावा पठाउने, वैकल्पिक बाटो खोल्ने र भारी उपकरण प्रयोग गर्ने काम भइरहेको छ।

यसले एउटा अर्को प्रश्न जन्माउँछ—

यदि यी उपाय आवश्यक थिए भने तिनको पहिचान गर्न सात दिन किन लाग्यो?