काठमाडौँ । रसुवा बाढीबारे प्रतिनिधिसभाबाट पनि विशेष प्रस्ताव पारित भएको छ । २०८३ भदौ १७ गते बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सभामुख अर्यालले विशेष प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए, जसलाई सभाले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो ।
भदौ १० गते बुधबार भोटेकोशी त्रिशूली नदीमा विनावशकारी बाढी आएको थियो । उक्त बाढीले रसुवाको टिमुरे, स्याफ्रुबेसी, बेत्रावती, नुवाकोटको त्रिशूली बजार र देवीघाटलगायत धादिङ, चितवन र गोरखा जिल्लाका त्रिशूली नदीतटीय क्षेत्र प्रभावित छ ।
बाढीमा परी बेपत्ता भएकामध्ये १ हजार एक सय १४ जनाको शव फेला परेको छ । राष्ट्रिय बिपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार रसुवामा ४१, नुवाकोटमा एक सय ५५, धादिङमा ५९, चितवनमा तीन सय ४८, गोरखामा ६६, तनहुँमा ३८, नवलपरासी पूर्वमा दुई सय १७ र नवलपरासी पश्चिममा एक सय ९० जना गरी १ हजार एक सय १४ जनाको शव फेला परेको हो ।
तीन हजार नौ सय १६ जना सम्पर्कविहीन छन् । दुई ९२ जना घाइते भएका छन् । हालसम्म बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट ११ हजार नौ सय ९३ जनाको उद्धार गरिएको छ । यो अवस्थाबारे प्रतिनिधिसभामा बुधबार प्रधानमन्त्री बालेनले ब्रिफिङसमेत गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री बालेनले यति बेला शरीर थकित भयो भनेर विश्राम लिने छुट नरहेको बताए । मन भक्कानिँदा पनि एकआपसमा सेयर गर्ने समय नरहेको बताए, अनि सरकारले गरेका कामबारे जानकारी गराए । त्यसपछि राजनीतिक दलका नेताले सम्बोधन गरे । नेताहरूको सम्बोधनपछि सभामुख अर्यालले विशेष प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए, जसलाई सभाले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको हो ।
मङ्गलबार राष्ट्रियसभाले पनि रसुवाबाढीबारे विशेष प्रस्ताव पारित गरेको थियो । त्यस क्रममा राष्ट्रियसभाले सरकारलाई विभिन्न विषयमा काम गर्न सिफारिससमेत गरेको छ । त्यसमा उद्धार, राहत, पुनस्र्थापना तथा सम्पर्कविहीनको खोजीलाई प्राथमिकता दिन, घाइतेको नि:शुल्क उपचार गर्न, वैज्ञानिक शव व्यवस्थापन गर्न भनिएको छ ।
पुनर्निर्माणमा तहगत सरकारबिच समन्वय गर्न, स्थानीय, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहकार्य गर्न र बिपद् व्यवस्थापन गर्दा राष्ट्रिय एकता कायम गर्न आग्रह गरिएको छ ।
