निमबहादुर बुढाथोकीमगर ##

आत्मनिर्णयको अधिकार भन्नाले आफ्नोबारेमा आफैले निर्णय गर्न पाउने अधिकार हो । यसले एक अर्थमा स्वशासनको कुरा गर्छ भने अर्काे अर्थमा अलग राज्य खडा गर्न पाउने अधिकारको पनि व्याख्या गर्दछ । लेनिनवादी दृष्टिकोणअनुसार यसले उत्पीडित राष्ट्रको अलग हुन पाउने अघिकारको कुरा गर्छ । उदारवादी दृष्टिकोणअनुसार उत्पीडित राज्यको छुट्टिन पाउने अधिकारको कुरा गर्दछ ।

आत्मनिर्णयको अधिकारको कुरासँगै जहिले पनि लेनिनको सन्दर्भ आउँछ तर पनि यसले माक्र्सले पनि आत्मनिर्णयको अधिकारको हिसाबले राज्य छुट्टिउन पाउने अधिकारको वकालत गरेका छन् भन्ने व्याख्या गरेको देखिन्छ तर माक्र्सले आत्मनिर्णयको अधिकारको कुरा गरेको नभएर धेरै दमनमा परेका आयरल्यान्ड र अमेरिकाका काला जातिहरूलाई छुट्टै राज्य बनाउने अधिकार हुन्छ भनेका हुन् । माक्र्सले आत्मनिर्णयको अधिकारको बारेमा विस्तृत व्याख्या गरेका छैनन् ।

लेनिनले भने राष्ट्रहरूको आत्मनिर्णयको अधिकारको बारेमा प्रष्ट व्याख्या गरेका छन् र धेरैपटक गरेका छन् । सर्वप्रथम यो विषयले तत्कालीन रसियन समाजवादी पार्टी (पछि कम्युनिस्ट पार्टी बनाइएको) को सन् १९०३ मा भएको महाधिवेशनमा प्रवेश पाएको थियो, जसमा बुन्द (रसियन समाजवादी पार्टीभित्र अलग जातिवादी यहुदी पार्टी खोल्न पाउनुपर्छ भन्नेहरू) र पोल्यान्डलाई आत्मनिर्णयको अधिकारको हिसाबमा तत्कालीन रुसबाट छुट्टिन पाउने अधिकार दिने कुरा उठेको थियो । उक्त कङ्ग्रेसले पहिलो कुरालाई अस्वीकार गरेको थियो भने पछिल्लो कुरालाई समर्थन गरेको थियो । यति बेला रोजा लक्जमबर्गलगायत कतिपय पोलिस समाजवादी पार्टीका मानिसले विरोध गर्दागर्दै पनि यो प्रस्ताव अधिवेशनले पारित गरेको थियो, जसमा लेनिनले कुनै पनि उत्पीडन दिने राष्ट्रबाट उत्पीडित राष्ट्रलाई आत्मनिर्णयको अधिकारको आधारमा छुट्टिन पाउने अधिकार हुन्छ भने व्याख्या गरेका थिए ।

लेनिनले आफ्नो जीवनभर नै आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको छुट्टिन पाउने अघिकार भन्ने हिसाबले व्याख्या गरेका हुन् । लेनिन भन्नुहन्छ– “हाम्रो कार्यक्रमको आत्मनिर्णयका अधिकार भन्ने धारणलाई राजनीतिक आत्मनिर्णयको अधिकार वा छुट्टिने र अलग राज्य बनाउन पाउने अधिकारभन्दा कम व्याख्या गर्नुहुन्न ।” त्यसमा जोड दिँदै लेनिन अझै भन्नुहुन्छ– “समाजवादको विजय भइसकेपछि राष्ट्रहरूको बिचमा समानता र जातीय आत्मनिर्णयको अधिकार अर्थात् अलग हुने अधिकार हुनुपर्दछ । समाजवादी पार्टीले आफ्नो विजयपछि सबै शाषित राष्ट्रलाई मुक्ति दिनेछन्, अलग हुने स्वतन्त्रता दिनेछन् र समानताको आधारमा स्वतन्त्र राष्ट्रको सङ्घ बनाउनेछन् । पुँजीवादअन्तर्गतको प्रजात्रान्त्रिक कार्यक्रममा आत्मनिर्णयको अधिकार असम्भव छ भनी यसलाई पन्छाउनु ठुलो गल्ती हुन्छ ।”

क्रान्तिकारीले बुर्जुवाले भनेजस्तो आत्मनिर्णयको अधिकार असम्भव छ भन्ने होइन बरु यसलाई जनताबिचको काम र बुर्जुवाहरू विरुद्ध क्रान्तिकारी प्रहारका लागि प्रयोग गर्नुपर्छ । राजनीतिक अर्थमा राष्ट्रहरूको आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको उत्पीडनबाट राजनीतिक रूपमा स्वतन्त्र हुन पाउने र अत्याचारी शासकबाट मुक्ति पाउने अधिकार हो । यो अलग हुनका लागि प्रदर्शन गर्ने र जनमत सङ्ग्रह गर्न पाउने अधिकार हो । यो अत्याचार विरुद्ध, राष्ट्रिय शासक विरुद्ध सङ्घर्ष गर्न पाउने अधिकार मात्र हो । जति मात्रामा प्रजातान्त्रिक प्रणालीको विकास हुन्छ र अलग हुने अधिकार दिइन्छ, त्यति नै मात्रामा राष्ट्रहरू एकआपसमा मिलेर बस्ने सम्भावना रहन्छ र ठुलो देशमा आर्थिक प्रगति हुने सम्भावना बढी भएकोले पनि यसो हुने गर्दछ । आत्मनिर्णयको अधिकार भन्नु सङ्घीय व्यवस्थालाई मान्नु पनि होइन ।

लेनिनले बरु सांस्कृतिक, भाषिक आदि खालका उत्पत्तिका लागि आवश्यक आत्मनिर्णयको अधिकारको भने विरोध गरेका थिए । उनी भन्छन्– “सबै राष्ट्रिय उत्पीडनको विरुद्ध लड्नुपर्छ । हो, अवश्य लड्नुपर्छ । राष्ट्रिय संस्कृतिको विकासका लागि लड्ने काम भने कुनै पनि हालतमा गर्नुहुँदैन ।”

लेनिनको आत्मनिर्णको अधिकारसम्बन्धी सिद्धान्तलाई रोजा लक्जमबर्गले भने विरोध गरेकी थिइन । लेनिनको ठिक विपरीत उनी विरोध गर्दथिन् । उनले भन्थिन्– “सबै राष्ट्रलाई सम्भावित आत्मनिर्णयको अधिकार दिने विचार भनेको पुँजीवादी विचारलाई पन्ध्रौँसोह्रौँ शताब्दीभन्दा अघिको मध्यकालीन ससाना राज्यमा परिवर्तन गर्ने विचार हो । आत्मनिर्णयको अधिकारको सूत्र प्रत्येक ठाउँ र समयको सम्पूर्ण ऐतिहासिक अवस्थाको बारेमा व्याख्या नगर्ने र वर्तमान विश्वमा विकास हुँदै गइरहेको लहरलाई वास्ता गर्ने मात्र होइन कि आधुनिक समाजवादी सिद्धान्त वा सामाजिक वर्गको सिद्धान्तको पनि विरुद्धमा छ ।”

स्टालिनले पार्न आत्मनिर्णयको अधिकारलाई लेनिनले झैँ लिएका छन् । उनी भन्छन्– “आत्मनिर्णयको अधिकार भन्ने दफाले राष्ट्रहरूको अधिकारको कुरा गर्दछ । यो दफाअनुसार राष्ट्रलाई स्वायतताको मात्र नभएर छुट्टिन पाउने अधिकार पनि छ । यो राजनीतिक आत्मनिर्णयको अधिकारको प्रश्न हो ।”

स्टालिन पुन: भन्नुहुन्छ– “आत्मनिर्णयको अधिकार भन्नाले राष्ट्रलाई आफ्नो भाग्य र भविष्यको बारेमा निर्णय गर्न अधिकार दिनु हो । कुनै पनि राष्ट्रको जीवनका हस्तक्षेप गर्ने, उनीहरूका विद्यालय र अन्य संस्था ध्वस्त बनाउने, त्यहाँको परम्परा र बानीलाई उल्लङ्घन गर्ने, भाषा वा सांस्कृतिक अधिकारलाई दबाउने अधिकार कसैलाई पनि छैन ।”

स्टालिनको विचारमा राष्ट्रलाई आत्मनिर्णयको अधिकार हुन्छ तर जो राष्ट्रको रूपमा विकसित भइसकेको छैन, तिनीहरूलाई भने यो अधिकार हुँदैन । त्यसैगरी राष्ट्रहरूले ल्याएको भए पनि आमजनताको मुक्ति विरोधी कुरालाई समर्थन गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ । स्टालिले सांस्कृतिक स्वायत्तताका कुरालाई भने विरोध गर्नुभएको छ । यसको सट्टामा स्टालिन क्षेत्रीय स्वायत्तताको समर्थकको रूपमा देखिन्छन् । आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग सधैँ फाइदाजनक नहुने बताउँदै उहाँ भन्नुहुन्छ– “यसको अर्थ स्वायत्तता वा छुट्टिन पाउने आत्मनिर्णयको अधिकार हरेक ठाउँमा प्रयोग गर्नुपर्छ र यो जहाँतहीँ बहुमत जनता र श्रमिकलाई फाइदाजनक नै हुन्छ भन्ने सम्झनुहुँदैन ।”
नेपालमा जातीय आत्मनिर्णयको अधिकारबारेमा पुष्पलालले आवाज उठाउनुभएको देखिन्छ । उहाँले भन्नुभएको छ– “हाम्रो देशमा सामन्ती शासक वर्गले आफ्नो प्रशासनिक एकाइको निर्माण गर्दा कबिला जातिलाई टुक्राई कमजोर गर्ने नीति लिँदै आएको छ ।” उहाँले थप भन्नुभएको छ– “सबै जातिलाई आत्मनिर्णयको अधिकार दिने । नेपालमा बस्ने सबै जातिको आपसी फाइदाको विपरीत कर, बल र छलले होइन, सबैको मनेमानी, राजीखुसीले एउटा साझा राज्य नयाँ जनवादी नेपाल खडा गर्ने” तर पुष्पलालले जातिलाई साँच्चै जातजातिकै हिसाबमा नहेरी राष्ट्रको रूपमा हेर्नुभएको छ । पुष्पलाल यहाँनिर चुक्नुभएको छ । यो गलत छ ।

राष्ट्रको आत्मनिर्णयको अधिकारको बारेमा बोल्ने तर त्यसलाई जातीय भनी सम्बोधन गर्ने काम गरेकाले नेपालमा राष्ट्र र जातिका बिचमा मोलमटोल सुरुवात गराउने श्रेय पुष्पलाललाई जान्छ भन्न सकिन्छ । पुष्पलालले ‘नेसन’ लाई ‘राष्ट्र’ नभनेर जाति भन्नुभएको थियो । पुष्पलालले यहाँले भन्न खोजेको राष्ट्रको आत्मनिर्णयको अधिकार हो तर लेखियो, जातीय आत्मनिर्णयको अधिकार । त्यसैले अहिलेसम्म यसले नेपालमा गोलमाल मच्चाइरहेको छ । विभिन्न समुदायबाट उठेको जातीय आत्मनिर्णयको अधिकार यही जगमा उभिएको देखिन्छ । वास्तवमा आत्मनिर्णयको अधिकार जातलाई होइन, राष्ट्रलाई हो । विकसित जाति मात्र राष्ट्र हुन् भन्ने कुरा सर्वस्वीकृत छ ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घ पनि आत्मनिर्णयको अधिकारको बारेमा बोलेको छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको दस्तावेजमा आत्मनिर्णयको अधिकारसम्बन्धी अवधारणा सर्वप्रथम सन् १९४१ मा एटलान्टिक चार्टरमा प्रविष्ट भएको थियो भने सन् १९४५ मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घ बडापत्रको भाग १, दफा १ मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घस्थापनाका विभिन्न उद्देश्यमध्ये समानता, आत्मनिर्णयको अधिकार र शक्तिस्थापनाका लागि राष्ट्रका बिचमा मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध विकास गर्ने भन्ने शब्द राखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि नगरीकन र राजनीतिक अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिअन्तर्गत आर्थिक, समाजिक र सांस्कृतिक अधिकारले पनि आत्मनिर्णयको अधिकारको कुरा गरेको छ तर त्यो अधिकार कुनै जातजाति वा राष्ट्रलाई नभएर सबै नागरिकलाई रहेको छ । यी दस्तावेजका पहिलो भागमा नै यो कुरा समावेश गरिएको छ । यी दुइटै दस्तावेजको दफा १ को उपदफा १ र ३ मा यी अधिकारको बारेमा उल्लेख गरिएको छ । यसमा उपदफा १ ले हरेक व्यक्तिलाई आत्मनिर्णयको अधिकार दिएको छ । यस दफाअनुसार हरेक मानिसलाई राजनीतिक कुरा गर्ने, आर्थिक पाटो रोज्ने र सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास गर्ने अधिकार रहेको छ ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घ मानव अधिकार आयोगद्वारा जारी गरिएको आदिवासीको अधिकारसम्बन्धी मस्यौदा घोषणापत्रले पनि आदिवासी आत्मनिर्णयको अधिकारको कुरा गरेको छ । त्यस घोषणापत्रको भाग १, दफा ३ मा सम्पूर्ण आदिवासीलाई आफ्नो राजनीतिक अवस्था छान्ने र आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास गर्ने अधिकार हुने कुरा गरिएको छ । यस दफाको आदिवासीलाई संस्कृति, धर्म, शिक्षा, सूचना, सञ्चार, जमिन र स्रोत व्यवस्थापन, वातावरण, गैरआदिवासीको प्रवेश र ती स्वायत्त क्षेत्रको वित्त व्यवस्थापनसहित तिनीहरू आफैभित्रको र स्थानीय स्वशासन, स्वायत्त सम्बन्धमा आत्मनिर्णयको अधिकार हुने कुरा गरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको सन् १९८९ मा भएको एक सय उनसत्तरिऔँ सम्मेलनको घोषणाले पनि यो अधिकारलाई स्थापित गरेको छ तर यसमा हस्ताक्षर गर्ने देश भने जम्मा डेढ दर्जनजाति मात्र छन् । संयुक्त राष्ट्र सङ्घका अन्य दस्तावेजले पनि आत्मनिर्णयको अधिकारको कुरामा जोड दिएका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि संयुक्त राष्ट्र सङ्घले जाति, भाषा, धर्म आदिको आधारमा हुने आत्मनिर्णयको अधिकारलाई भने समर्थन गरेको छैन । यदि हरेक जनजाति, भाषाभाषी र धार्मिक समुदायलाई राज्य बनाउन दिने हो भने यस शताब्दीको अन्तसम्ममा दुई हजारओटा राज्य हुनेछन् । यो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको हितमा छैन ।

अन्तमा आत्मनिर्णयको अधिकारको सम्बन्धमा के भन्न सकिन्छ भने लेनिन र स्टालिन आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको राष्ट्रहरूले छुट्टिन पाउने अधिकार हो भन्दछन् भने रोजा लक्जमबर्ग यसको विरोध गर्दछिन् । विद्रो विल्सन राष्ट्रहरूको नभएर राज्यको आत्मनिर्णयको अधिकारको कुरा गर्छन्, तथापि संयुक्त राष्ट्र सङ्घ एकातिर आदिवासी जनजातिलाई आत्मनिर्णयको अधिकार दिएको भनेर उक्साउने काम गर्छ भने अर्काेतर्फ आफ्ना सदस्य राष्ट्रको विभाजनलाई स्वीकार गर्न सकिन्न पनि भन्दछ । फेरि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको दस्तावेजमा हरेक व्यक्तिलाई आत्मनिर्णयको अधिकार दिइएकाले विश्वमा छ अर्ब वा सोभन्दा बढी राज्य बनाउने नियत अवश्य नहोला भन्न सकिन्छ ।