काठमाडौँ । अखिल नेपाल शिक्षक सङ्घले विद्यालय शिक्षा ऐन समावेश गर्नुपर्ने १७ बुँदा सार्वजनिक गरेको छ ।
सङ्घका अध्यक्ष चक्रपाणि पौडेल र महासचिव पुष्कर सापकोटाको हस्ताक्षरमा २०८३ भदौ १ गते सुझावका ती बुँदा सार्वजनिक गरिएका हुन् ।
सुझावमा कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने तथा नि:शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा ऐन–२०७५ तथा नियमावली–२०७७ लागु गर्न माग गरिएको छ ।
त्यस्तै सुझावमा विद्यार्थी–शिक्षक अनुपात, बालकक्षा शिक्षक, राहत शिक्षक, प्राविधिक धार, शिक्षण सिकाइ अनुदान, उमावि शिक्षकका समस्या, शिक्षकको सरुवाबढुवा, विद्यालयमा स्वास्थ्यकर्मी, चौकिदार, पुस्तकालय सहायक र कुचीकारको व्यवस्था, पेन्सनको सुविधालगायतका विषय समावेश छन् ।
शिक्षक सङ्घले २०८२ वैशाख १७ गते सरकारसित भएको सहमती कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरिएको छ ।
यस्ता छन्, शिक्षक सङ्घको सुझावका १७ बुँदा :
१. कुल बजेटको न्यूनतम २० प्रतिशत बजेट शिक्षामा लगानी गर्नुपर्ने ।
२. एकै प्रकारको शिक्षकका लागि संस्थागत विद्यालयलाई क्रमश्र: सेवामुखी र सामुदायीकरण उन्मुख बनाउने ।
३. नि:शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा ऐन–२०७५ र नियमावली–२०७७ को पूर्ण कार्यान्वयनका लागि बजेट तर्जुमा गर्ने ।
४. शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि अन्य कर्मचारीको भन्दा १० प्रतिशत सुविधा बढी कायम योग्यतम् व्यक्तित्वलाई शिक्षण पेसामा आकर्षित गर्ने ।
५. २०८२ वैशाख १७ गते नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय र नेपाल शिक्षक महासङ्घका प्रतिनिधिबिच गरिएको नौ बुँदे सहमति नि:शर्त कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
६. विद्यार्थी–शिक्षक अनुपात १:५ मा कक्षागत र ६:१२ मा विषयगत विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा हिमाल अनुपात १५, पहाड २०, तराई र उपत्यका २५ कायम गर्ने किनकी प्रविधिमैत्री सिकाइ प्रभावकारी बनाउने ।
७. लामो समय सेवारत बालकक्षा शिक्षक, राहत, प्राविधिक धार, शिक्षण सिकाइ अनुदान, उच्च माध्यमिक विद्यालय शिक्षक, अस्थायी, विद्यालय कर्मचारीलाई दरबन्दीको व्यवस्था गरी खुल्ला र आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराई सहभागी हुने वा नहुनेलाई असफल हुनेलाई समेत २०७५ को जस्तै गोल्डेन ह्याडस्याकको व्यवस्था गर्ने ।
८. विद्यालयमा पानी र विद्युत् महसुल नि:शुल्क गर्ने ।
९. बालविकास शिक्षकलाई प्रावि तृतीयसरहको सेवासुविधा दरबन्दी सिर्जना गर्ने ऐनमा व्यवस्था गर्ने र योग्यता नपुगेकालाई दुई वर्ष समय तोकी योग्यता नपुगेमा वा प्रतिस्पर्धाबाट असफल हुनेलाई गोल्डेन ह्यान्डस्याकसहित ससम्मान बिदाइ गर्ने ।
१०. विद्यालय कर्मचारीलाई माध्यमिक विद्यालय तहमा छैटौँ, आधारभूत तहमा चौथो तह पद सिर्जना गरी स्थायी प्रक्रियामा लैजाने ।
११. पेन्सन अवधि नपुग्ने स्थायी शिक्षकका लागि पेन्सन प्रयोजनका लागि नपुग अस्थायी वा राहत सेवा अवधिबाट गणना गर्ने नीतिगत व्यवस्था शिक्षा ऐनमा गर्ने ।
१२. स्थायी शिक्षकका लागि १०–१० वर्षमा आवधिक बढुवा गर्ने शिक्षा ऐनमा व्यवस्था गर्ने ।
१३. विद्यालयमा कार्यरत कार्यालय सहयोगीलाई न्यूनतम आइएलओ अभिसन्धिअनुसारको सेवासुविधा कायम गर्ने, अवकास हुँदा काम गरेको अवधिको आधारमा मापदण्ड कायम गरी उपदान उपलब्ध गराउने ।
१४. विद्यालयमा स्वास्थ्यकर्मी, चौकिदार, पुस्तकालय सहायक र कुचीकारको दरवन्दी व्यवस्था गर्ने ।
१५. स्थायी शिक्षकलाई निजामती सेवामा जान उमेरको वा कुनै हद वा रोक नलगाउने ।
१६. विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा अध्यक्ष अभिभावक नै हुनुपर्ने र शिक्षाप्रेमी वा सामाजिक योगदान गर्ने बौद्धिक व्यक्तिको सहभागिता हुनपर्ने ।
१७. शिक्षकको सरुवा तीन वर्षलाई हटाएर दुवै विद्यालयको सहमतिमा गर्ने ।
