काठमाडौँ, २ असार । सर्वोच्च अदालतले अव्यवस्थित सडकपेटी, खुला ढल तथा सार्वजनिक संरचनाका कारण नागरिकले क्षति बेहोर्नुपरेमा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले २०८१ मङ्सिर १७ गते गरेको फैसलाको हालै सार्वजनिक भएको पूर्णपाठमा सार्वजनिक संरचना तथा त्यसको व्यवस्थापनमा भएको लापरबाहीबाट नागरिकलाई क्षति पुगेमा राज्य पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
अधिवक्ता सुधिज्ञ पन्तले गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय तथा काठमाडौँ महानगरपालिकालाई विपक्षी बनाई दायर गर्नुभएको रिट निवेदनमा सार्वजनिक संरचनाको उचित व्यवस्थापन नहुँदा नागरिकले नोक्सानी बेहोर्नुपरेको र त्यसको क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरिएको थियो।
अतिक्रमण हटाउन निर्देशन
पूर्णपाठमा भनिएको छ, “सडकपेटीमा प्रहरी पोष्ट खडा गरिएको हकमा प्रत्यर्थी गृह मन्त्रालयले र आफ्नो मातहतका निकायबाट सडकपेटी अतिक्रमण हुने अन्य कुनै कार्य गरिएको भएमा नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय तथा काठमाडौँ महानगरपालिकाले आवश्यक निर्देशन जारी गरी त्यस्ता अतिक्रमण हटाउनू।”
अदालतले निर्माण सामग्री, प्लाटफर्म, भर्याङ वा अन्य कुनै प्रकारका सामग्री राखी निजी व्यक्ति, कम्पनी वा गैरसरकारी संस्थाले सडकपेटी अतिक्रमण गरेको स्थानमा उक्त अतिक्रमण हटाउन काठमाडौँ महानगरपालिकालाई निर्देशन दिएको छ।
सार्वजनिक सूचना जारी गर्न आदेश
पूर्णपाठमा थप भनिएको छ, “सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले आपसी समन्वय गरी सडकपेटीमा रहेको अतिक्रमण हटाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरी उपयुक्त समय तोकी निर्देशन दिनू। सूचनाअनुसार अतिक्रमण नहटाइएमा आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक कदम चालेर त्यस्ता अतिक्रमण हटाउने कार्यमा समन्वय र कारबाही गर्नू।”
खुला ढल व्यवस्थापनमा विशेष जोड
अदालतले सडकपेटी बिग्रिएर खुला भएका ढलहरूको नियमित रेखदेख र सम्भार गर्न तथा भविष्यमा त्यस्ता ढलमा खसी ज्यान गुम्ने वा ज्यान–धनको क्षति हुने अवस्थालाई न्यूनीकरण र निवारण गर्न सम्बन्धित सङ्घीय निकाय र मातहतका संस्थालाई आवश्यक निर्देशन दिन आदेश दिएको छ।
समन्वयमा जोड
साथै, सडकपेटी व्यवस्थापन र अतिक्रमण हटाउने कार्यमा कार्यक्षेत्रको दुविधा उत्पन्न भएमा सहकारिता, सहअस्तित्व र पारस्परिक सहयोगका आधारमा आपसी समन्वय गरेर काम गर्न अदालतले सम्बन्धित निकायहरूलाई भनेको छ।
