काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आज विभिन्न दलका सांसदहरूले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेका छन् । नेकपा एमाले, नेपाली काँग्रेस, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रमसंस्कृति पार्टी, राप्रपा लगायतका दलका सांसदहरूले प्रतिपक्षबाट सरकारको भूमिका र गतिविधिप्रति गम्भिर नभएको भन्दै प्रश्न उठाएका छन् । विभिन्न पार्टीका सांसदहरूले छुट्टाछुट्टै विषयमा सरकारको आलोचना गरेका छन् ।
एमाले सांसद पद्मा अर्याल
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले भारत भ्रमणका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले दिएको भनिएको ‘अतीतको बोझ बोक्न सक्दैनौँ’ भन्ने अभिव्यक्तिबारे सरकारसँग स्पष्ट जवाफ मागेको छ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आकस्मिक समयमा बोल्दै एमाले संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले परराष्ट्रमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै त्यसको आशयबारे संसद्लाई स्पष्ट पार्न आग्रह गरिन्।
‘परराष्ट्रमन्त्रीले भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय समकक्षीसँगको भेटवार्तामा इतिहासको बोझ बोक्न सक्दैनौँ भन्नुभएको कुरा सार्वजनिक भएको छ,’ अर्यालले भनिन्, ‘पारी बाघ करायो, यता बाख्रो हरायो भनेजस्तो अवस्था भएको छ। “अतीतको बोझ बोक्न सक्दैनौँ” भन्नुको अर्थ के हो ? त्यसबारे सरकारले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ।’
उनले उक्त अभिव्यक्तिको सम्बन्ध नेपाल–भारतबीच विवादित कालापानी, लिपुलेकलगायतका भूभागमा नेपालको दाबासँग जोडिएको हो कि होइन भन्ने प्रश्नसमेत उठाइन्।
अर्यालले नेपालको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय हितसँग सम्बन्धित विषयमा सरकारले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउँदै यस्ता विषयमा कुनै पनि प्रकारको अन्योल रहन नहुने धारणा व्यक्त गरिन्।
काँग्रेस साँसद रेणुका काउछा
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको विवादास्पद अभिव्यक्ति तथा सीमा क्षेत्रमा भइरहेको भनिएको अतिक्रमणका विषयमा सरकारसँग स्पष्ट जवाफ माग गरेको छ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै कांग्रेस सांसद रेणुका काउचाले नेपाल–भारत सीमा विवाद, पश्चिम नवलपरासीको सुस्तामा भारतीय सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) को बढ्दो गतिविधि तथा सरकारको भूमिकाबारे प्रश्न उठाइन्।
‘हामीले पनि भारतको सीमा मिचेका छौँ भनेर संसद्बाटै अभिव्यक्ति दिनुहुने प्रधानमन्त्रीज्यू अहिले कहाँ हुनुहुन्छ ? सुस्तामा पटक–पटक भारतीय एसएसबी प्रवेश गरी नेपाली नागरिकलाई त्रसित बनाउँदा सरकार किन मौन छ ?’ सांसद काउचाले प्रश्न गरिन्।
उनले जेठ १७ र २९ गते भारतीय एसएसबी सुस्ता क्षेत्रमा प्रवेश गरेको उल्लेख गर्दै सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकलाई सरकारले पर्याप्त सुरक्षा र भरोसा दिन नसकेको आरोप लगाइन्।
‘प्रधानमन्त्रीले मिचिएको सीमा खोज्न एसएसबी आएका हुन् कि ?’ भन्दै उनले सरकारप्रति व्यङ्ग्यसमेत गरिन्।
सांसद काउचाले सरकारले विभिन्न छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिन्। उनले गत भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनसम्बन्धी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरिन्। साथै, गृहमन्त्री सुदन किराँतीको सम्पत्ति विवादका सम्बन्धमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनको माग थियो।
‘छानबिन समिति बनाउने, प्रतिवेदन बुझ्ने तर सार्वजनिक नगरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई पुनः मन्त्री बनाउने ? प्रतिवेदनमा के छ भन्ने कुरा नेपाली जनताले थाहा पाउनुपर्दैन ?’ काउचाले प्रश्न गरिन्।
उनले सरकार पारदर्शी र जवाफदेही हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय महत्वका विषयमा तयार गरिएका प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गर्न आग्रह गरिन्।
नेकपा सांसद युवराज दुलाल
भारतीय सेनाको हेलिकप्टर पूर्वअनुमतिबिनै नेपाली आकाशमा उडेको भनिएको विषय प्रतिनिधिसभामा उठेको छ। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उक्त विषय उठाउँदै सरकारसँग स्पष्ट जवाफ माग गरेका हुन्।
आकस्मिक समयमा बोल्दै दुलालले भारतीय सेनाको हेलिकप्टर दार्चुला क्षेत्रको नेपाली भूभागमाथि उडेको तथा त्यसमा भारतीय सेनाका उच्च अधिकारी सवार रहेको जानकारी सार्वजनिक भएको उल्लेख गरे। उनले घटनाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै यसको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न माग गरे।
दुलालले नेपालको हवाई क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषय राष्ट्रिय सुरक्षा र सार्वभौमिकतासँग जोडिएको संवेदनशील मुद्दा भएकाले सरकारले संसद्लाई स्पष्ट जानकारी गराउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
श्रमसंस्कृति पार्टी सांसद हर्क साम्पाङ
यसैबीच, श्रम संस्कृति पार्टीले सीमा विवादसम्बन्धी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को अभिव्यक्ति संसद्को अभिलेख (रेकर्ड) बाट हटाउनुपर्ने आफ्नो माग पुनः दोहोर्याएको छ।
सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा आकस्मिक समयमा बोल्दै पार्टी अध्यक्ष हर्क साम्पाङले सभामुखसँग उक्त विषयमा निर्णय कहिले हुने भन्ने प्रश्न गरे।
‘प्रधानमन्त्रीज्यूले दिनुभएको अभिव्यक्तिलाई संसद्को रेकर्डबाट हटाइयोस् भन्ने हाम्रो माग थियो। सभामुखज्यूले त्यो कहिले हटाउने आदेश दिनुहुन्छ होला भनेर हामी व्यग्रतापूर्वक प्रतीक्षा गरिरहेका छौँ,’ साम्पाङले भने।
प्रधानमन्त्री शाहले गत जेठ १७ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा नेपाल–भारत सीमा विवादसम्बन्धी अभिव्यक्ति दिएका थिए। उक्त अभिव्यक्तिमा नेपालले समेत भारतको केही भूभाग अतिक्रमण गरेको आशय व्यक्त भएको भन्दै विपक्षी दलहरूले निरन्तर आपत्ति जनाउँदै आएका छन्।
विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइ राष्ट्रिय हित र संवेदनशील कूटनीतिक विषयसँग सम्बन्धित भएकाले संसद्को अभिलेखबाट हटाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।
