काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले गृहमन्त्रीमा पुन: सुधन गुरुङलाई नियुक्त गरिएकोमा कडा विरोध गरेको छ ।
कावा अध्यक्ष रश्मिराज नेपालीको हस्ताक्षरमा २०८३ जेठ ३१ गते प्रेसवक्तव्य जारी गर्दै राजमोले सो नियुक्तिको विरोध गरेको हो ।
सम्पत्ति र आर्थिक कारोबारसमेतका विवादमा परेका गुरुङलाई अपारदर्शी तरिकाले पुन: गृहमन्त्रीमा नियुक्ति गरिएको राजमोको भनाइ छ ।
मन्त्रीबाट हटाइसकेपछि पनि उनको सचिवालय कायमै राख्नु, प्रतिवेदन सार्वजनिकन नगरीकनै गृहमन्त्रीको शपथ दिलाइनु तथा मानवअधिकार आयोगको आरोपसमेतको बेवास्ता गर्नुजस्ता क्रियाकलापको उदाहरण दिँदै उक्त वक्तव्यमा गृहमन्त्रीसम्बन्धी नियुक्तिको विरोध गरिएको हो ।
यस्तो छ, प्रेसवक्तव्यको पूर्ण पाठ :
“सम्पत्ति र आर्थिक कारोबारसमेतका विवादमा मुछिएपछि जनताको विरोध र दबाबका कारण गृहमन्त्रीबाट हटाइएका सुधन गुरुङलाई पुन: गृहमन्त्रीमा नियुक्ति गरिएकोप्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यान आकर्षित भएको छ ।
उनलाई गृहमन्त्रीबाट हटाइसकेपछि पनि उनको समयमा निर्माण गरिएको गृहमन्त्रालयको सचिवालयलाई यथावत कायम राखिएको थियो । रिक्त गृहमन्त्रीको पदमा अर्को व्यक्तिलाई नियुक्ति नगरी प्रधानमन्त्री स्वयम्ले आफूमा निहित गरिनु उक्त पदमा पुन: सुधन गुरुङलाई नियुक्त गर्ने उद्देश्य रहेको स्पष्ट थियो र अहिले त्यही उद्देश्यअनुसार उनलाई गृहमन्त्रीमा फर्काउने काम भएको पनि छ ।
गुरुङको आचरण र कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेपछि सरकारले आफूअनुकूलकोे छानबिन समिति बनाएकोमा हाल उक्त समितिको प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक नै नगरीकन उनलाई पुन: गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा फर्काउने सरकारको उक्त कार्यलाई हाम्रो पार्टीले कडा शब्दमा विरोध गर्दछ । यसका साथै सरकारको उक्त कार्यले छानबिन समिति स्वतन्त्र र निष्पक्ष नभएको कुरालाई पनि स्पष्ट गरेको छ ।
मानवधिकार आयोगको छानबिन प्रतिवेदनले फ्री तिब्बतको पक्षमा नेपालमा टिओबी समूहमा गुरुङको संलग्नता रहेको सार्वजनिक गरेको परिप्रेक्ष्यमा उनलाई पुन: गृहमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने सरकारको कदमलाई समेत हामीले कडा शब्दमा विरोध गर्दछौँ ।”
