काठमाडौँ । संविधान संशोधनको सन्दर्भमा महिला र दलित समुदायका लागि बेग्लै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणबारे अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
अखिल नेपाल महिला सङ्घ र जातीय समता समाजको संयुक्त आयोजनामा २०८३ जेठ ३० गते शनिबार सो कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय जनमोर्चाका महासचिव मनोज भट्टले ‘संविधान संशोधनको बहसको सन्दर्भ : महिला र दलित समुदायका लागि छुट्टै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण’ विषय १६ बुँदे अवधारणापत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । त्यससँगै विभिन्न वक्ताहरूले त्यसमाथि आआफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा मन्तव्य राख्दै नेकपा (मसाल) का प्रवक्ता रामप्रकाश पुरीले यो कार्यक्रमले संविधान संशोधनको सन्दर्भमा नयाँ अवधारणामाथि छलफल सुरुआत गरेको बताउनुभयो ।
महिला र दलित समुदायको प्रतिनिधित्व बढाउने सन्दर्भमा प्रस्तुत अवधारणाको गम्भीर महत्त्व रहेको बताउँदै उहाँले अब यस अवधारणाबारे बहससँगै आन्दोलन सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभयो ।
देशमा दलित समुदायमाथि भएको ज्यादतीको सन्दर्भमा राज्यले माफी मागेको सन्दर्भ जोड्दै उहाँले क्षमायाचना गर्दैमा दलित समुदायका समस्या समाधान नहुने स्पष्ट पार्नुभयो ।
दलित र महिलाका समस्याको समाधानका लागि आन्दोलन, सङ्घर्ष र बलिदानसम्म आवश्यक पर्ने उहाँको धारणा थियो ।
उहाँले यो आन्दोलनलाई टुङ्गोमा पुर्याउन अपिल गर्दै त्यसका लागि आफ्नो पार्टीले सबै प्रकारले सहयोग गर्ने तयार रहेको जानकारी दिनुभयो ।
राजमो केन्द्रीय उपाध्यक्ष, प्रवक्ता तथा पूर्व सांसद दुर्गा पौडेलले २०४५ सालदेखि नै महिला सङ्घले अगाडि बढाएको चरणबद्ध ठोस आन्दोलनले गर्दा २०७२ सालको संविधानमा महिला विभेद न्यूनीकरणसम्बन्धी कैयौँ अवधारणा सामेल भएको स्मरण गर्नुभयो ।
महिला सङ्घले महिला अधिकारपत्रमार्फत मुख्यत: चारओटा विषय सम्पत्तिमा समान अधिकार, विवाह र सम्बन्धविच्छेदको स्वतन्त्रता, गर्भपतनको स्वतन्त्रता र पारिवारिक न्यायालयको स्थापनाजस्ता विषयमा आन्दोलन अगाडि बढाएको जानकारी दिनुभयो ।
प्रत्यक्षतर्फको चुनावमा जित्ने ठाउँमा पुरुष उम्मेदवार उठाउने तर हार्ने ठाउँमा मात्रै महिलालाई उम्मेदवार बनाउने अराजनीतिक प्रवृत्तिको भण्डाफोर गर्दै उहाँले प्रत्यक्षतर्फबाट महिलाको सिट अभाव समानुपातिकतर्फ पूर्ति गर्ने प्रचलनलाई हटाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभयो ।
समाजमा महिला र दलितका समस्या अझै पनि गम्भीर रहेको स्पष्ट पार्दै उहाँले कार्यक्रममा प्रस्तुत अवधारणालाई समाजका तल्लो तप्कासम्म पुर्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।
संविधानमा लिपिबद्ध महिलाको अधिकार अझै पनि संस्थागत भइनसकेकाले पृथक निर्वाचन क्षेत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने अनिवार्यता रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
अखिल नेपाल महिला सङ्गठनकी अध्यक्ष तथा पूर्व सभासद दाना शर्माले संविधान संशोधन कार्यक्रम मुलुकलाई अग्रगामी दिशातर्फ लैजाने हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
प्रस्तुत कार्यक्रममार्फत महिला सहभागिताका विषयमा बहस उठान गरेकोमा उहाँले आयोजकलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै यसको उद्देश्य देशलाई अग्रगमनतर्फ लैजानु रहेको जिकिर गर्नुभयो ।
उहाँले जनसङ्ख्यालाई आधार बनाउँदै ३३ प्रतिशत होइन, अब ५० प्रतिशत महिला सहभागिताको बहस थालनी गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
संविधानको प्रावधान कानुनमार्फत बाध्यकारी बनाएकाले महिला सहभागिता केही सन्तोषजनक भए पनि दलित समुदायको हकमा त्यसो नगरिएकाले दलित सहभागिता घटेकोमा उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले स्थानीय निकायमा दलविहीन संरचनाको विचार लोकतन्त्र विरोधी अवधारणा भएको स्पष्टीकरण दिनुभयो ।
कानुन व्यवसायी अधिवक्ता पदम रोकाले नेपालको सन्दर्भमा महिला र दलित समुदायलाई पृथक निर्वाचन क्षेत्रको गम्भीर महत्त्व रहेको बताउनुभयो ।
संविधानले समानुपातिक समावेशी व्यवस्था स्वीकारे पनि त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन नभएकाले अहिलेसम्म देशमा महिलामैत्री तथा दलितमैत्री अवस्था निर्माण हुन नसकेको उहाँको भनाइ थियो ।
निर्वाचन नीतिमा गम्भीर परिवर्तन नगरीकन महिला र दलित समुदायको सहभागिता बढाउन नसकिने विचार उहाँको थियो ।
आयोजकले महिला र दलित समुदायका लागि बेग्लै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणसम्बन्धी अवधारणा अगाडि सारेकोमा यो विश्वव्यापी मानवअधिकारको विषय पनि भएको उहाँको भनाइ थियो ।
उहाँले आयोजकको यो अवधारणालाई कथित पहिचानका लागि गरिएको थालनीजस्तो बुझ्न नहुने बताउनुभयो ।
सञ्चारकर्मी चक्रमान विकले देशमा पटकपटक वामपन्थीको सत्ता आएर पनि ठोस प्रकारले काम गर्न नसकेकाले नै अहिलेसम्म महिला र दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सन्तोषजनक हुन नसकेको बताउनुभयो ।
उहाँले वामपन्थीहरूले आफ्ना जनप्रतिनिधि भएका स्थानमा त्यससम्बन्धी रोडमोडेलको रूपमा ठोस सुरुआत गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभयो ।
विकले महिला समुदायको प्रतिनिधित्वको सवाल उठाइरहँदा त्यसभित्र पनि दलित महिलाको सवाललाई गम्भीरताका साथ लिन आयोजकसित आग्रह गर्नुभयो ।
महिला र दलित समुदायको सन्दर्भमा वामपन्थीले नै प्रभावशाली प्रकारले काम गर्न सक्ने बताउँदै उहाँले त्यसको पक्षमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने प्रयास गर्न सुझावसमेत दिनुभयो ।
कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिवसमेत रहेका रूपलाल विश्वकर्माले समेत जात लुकाउनुपर्ने इतिहासको सन्दर्भ जोड्दै उहाँले यससम्बन्धी कार्यक्रम राखेकोमा आयोजकको प्रशंसा गर्नुभयो ।
जनपक्षीय महिला सङ्गठनकी संयोजक इन्द्रा अधिकारीले अझै पनि जनपक्षीय गणतन्त्रको स्थापना भइनसकेको बताउँदै अहिलेको दलाल तथा नोकरशाही राज्यसत्तामा महिला र दलित समुदायले आफ्नो प्रतिनिधित्वका लागि ठोस रूपमा काम गर्न अझै बाँकी रहेको बताउनुभयो ।
संविधानमा लेखिनु एउटा कुरा भए पनि व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन नहुनु विडम्वना भएकाले महिला र दलितले आफ्ना लागि ठोस आन्दोलन गर्नुपर्ने उहाँको विचार थियो ।
उहाँले प्रगतिशील, वामपन्थी र देशभक्त शक्तिहरू मिलेर महिला र दलित आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभयो ।
महिलाको जनसङ्ख्या ५१ प्रतिशत रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सोहीअनुपातमा महिला सशक्तीकरणका लागि विभिन्न विकल्पसमेत प्रस्तुत गर्नुभयो ।
महिला सङ्घकी अध्यक्ष तथा पूर्व सभासद मीना पुन र समता समाजका अध्यक्ष तथा राष्ट्रियसभाका सांसद राजेश विश्वकर्माको संयुक्त अध्यक्षतामा अघि बढेको उक्त कार्यक्रममा उपस्थित सहभागीलाई महिला सङ्घकी उपाध्यक्ष लक्ष्मी विकले स्वगत गनर्नुभएको थियो ।
oplus_1024
oplus_1024
