काठमाडौं, २५ जेठ । आदिवासी जनजाति आयोगले नेपाल सरकारले आदिवासी जनजातिसँग सम्बन्धित विभिन्न संस्थाहरू खारेज गर्ने निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, बौद्ध दर्शन प्रवर्द्धन तथा गुम्बा विकास समितिलगायतका संस्थाहरू खारेज गर्ने निर्णय पुनर्विचार गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।

विज्ञप्तिमा नेपालका आदिवासी जनजाति समुदाय आफ्नै भाषा, धर्म, संस्कृति, प्रथाजन्य कानुन, परम्परागत ज्ञान र सीपका धनी भए पनि आधुनिक राज्य व्यवस्थाको स्थापनापछि नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनका निकायबाट क्रमशः बहिष्कृत हुँदै आएको उल्लेख गरिएको छ। समुदायको पहिचान, पहुँच र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न लामो संघर्षपछि तत्कालीन सरकारले आदिवासी जनजाति विकास समिति स्थापना गरेको र पछि आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ मार्फत आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान गठन गरिएको आयोगले जनाएको छ।

आयोगका अनुसार प्रतिष्ठानमा राज्यको कार्यकारी नेतृत्वसँगै आदिवासी जनजाति संघ–संस्थाहरूको समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको थियो। यसले आदिवासी जनजाति समुदायलाई राज्यका निकायमा आफ्नो प्रतिनिधित्व र सरकारको प्रत्यक्ष अभिभावकत्व महसुस गराएको उल्लेख गरिएको छ।

विज्ञप्तिमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) महासन्धि नं. १६९ को धारा ३३ अनुसार आदिवासी जनजातिको विकासका लागि उपयुक्त संस्था तथा संरचना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व राष्ट्रको हुने स्मरण गराइएको छ। छिमेकी देशहरू चीनमा जातीय मामिला आयोग र भारतमा आदिवासी आयोग तथा आदिवासी मामिला मन्त्रालय स्थापना गरी कार्यान्वयन भइरहेको सन्दर्भमा नेपालमा प्रतिष्ठानलाई थप सशक्त र स्रोत–साधन सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा खारेज गर्ने निर्णय उपयुक्त नदेखिएको आयोगको भनाइ छ।

आयोगले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलाई अन्य विकासमुखी संस्थाजस्तै भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि मात्र नभई देशको करिब ३५ प्रतिशत आदिवासी जनजाति समुदायको ज्ञान, सीप, संस्कृति तथा राज्यप्रतिको भावनात्मक सम्बन्ध सुदृढ गर्ने महत्वपूर्ण निकायका रूपमा व्याख्या गरेको छ। प्रतिष्ठान खारेज गरिए यसले समुदायमा राज्यप्रति वितृष्णा बढाउन सक्ने र राज्य तथा समुदायबीच दूरी सिर्जना हुने जोखिम रहेको आयोगले औँल्याएको छ।

यसैबीच, राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघले आइतबार काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान खारेज गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध सांकेतिक धर्ना कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। विरोधसभामा सहभागीहरूले उक्त निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका थिए।

उता, आदिवासी जनजाति आयोगले पनि समसामयिक विषयमा छलफल गर्न आइतबार बिहान आफ्नो कार्यालयमा विभिन्न जातीय संस्थाका प्रतिनिधिहरूसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको जनाएको छ। कार्यक्रममा संस्थाहरूको खारेजी, आदिवासी जनजातिको अधिकार तथा राज्यका नीतिगत व्यवस्थाका विषयमा छलफल भएको बताइएको छ।