काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आज जेठ १७ गते प्रतिनिधिसभामा आकस्मिक रूपमा उपस्थित भएर प्रश्नोत्तरमा भाग लिएका छन् । त्यस क्रममा उनले आकस्मिक रूपमै सात जना सांसदको प्रश्नको उत्तर दिए । त्यसमध्ये श्रमसंस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले सोधेको प्रश्नको जबाफमा उनले ‘नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको छ’ भन्ने अभिव्यक्तिको यतिखेर चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।
प्रस्तुत छ, प्रधानमन्त्री शाहले सांसदलाई दिएका उत्तर :

१. अर्जुन नरसिंह केसी, नेपाली कङ्ग्रेस

प्रश्न– सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू आफैँ उभिएर प्रश्नोत्तरका लागि समय माग्नुभएको छ । यो लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको राम्रो पक्ष हो । मेरो प्रश्न २३–२४ भदौको जेनजी आन्दोलनपछि गौरीबहादुर कार्कीको जुन प्रतिवेदन छ, त्यो किन अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा प्रकाशित भएन ? त्यो प्रतिवेदन संसद्का सदस्यहरूले पाउनुपर्छ । २४ गते देशमा जुन विध्वंसात्मक घटना घट्यो, त्यसको छानबिनका लागि निष्पक्ष आयोग गठन गर्न म प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गर्दछु साथै मानवअधिकार आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन कहिले सार्वजनिक हुन्छ र दोषीमाथि कारबाही कहिले सुरु हुन्छ ? कानुनी राज्यमा ‘रुल अफ ल’ हुनुपर्छ, ‘रुल बाई ल’ होइन ।

उत्तर– माननीय सदस्यज्यूले भन्नुभएको कुरालाई मैले सल्लाह र सुझावको रूपमा लिएको छु । मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन मात्र होइन, विभिन्न कालखण्डमा भएका धेरै आन्दोलन र दमनका घटनाका प्रतिवेदन छन् । अहिलेसम्म नेपाल सरकारलाई बुझाइएका जति पनि आयोगका प्रतिवेदन छन्, ती सबैलाई सरकारले एकमुष्ठ रूपमा अध्ययन गर्नेछ र सोहीअनुसार आवश्यक कारबाही अघि बढाउनेछ ।

२. पद्मा अर्याल, नेकपा (एमाले)

प्रश्न– हाम्रो राष्ट्रको सार्वभौमिकता र अखण्डता हामीलाई प्राणभन्दा प्यारो छ । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटिएको नक्सा जारी भइसकेको छ तर नेपाललाई बाहिर राखेर भारत र चीनबिच जुन दुईपक्षीय समझदारी भई व्यापारिक मार्ग निर्माण भइरहेको छ, यसमा नेपाल सरकारको धारणा के छ ? सरकारले के गरिरहेको छ ?

उत्तर– लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषयमा नेपाल सरकारले आधिकारिक रूपमा ‘डिप्लोम्याटिक नोट’ भारत सरकारलाई पठाइसकेको छ र त्यसको जबाफ पनि आएको छ । दुवै सरकारले आफ्ना इतिहासविद् र सर्भेयर राखेर ‘टेबल टक’ मार्फत यसलाई समाधान गर्ने कुरा भएको छ । ब्रिटिस इन्डियाले छाड्दाखेरिको समस्या अहिलेसम्म रहेकाले यसमा इङ्गल्यान्ड सरकारसँग पनि हामीले कुरा गरेका छौँ । यो कूटनीतिक तबरबाटै समाधान हुन्छ ।

३. प्रमेश हमाल, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी

प्रश्न– हामी अल्पविकसित देशबाट स्तरोन्नति हुने अवस्थामा थियौँ, यसले हाम्रो राष्ट्रिय सम्मान बढाउँथ्यो तर केही वस्तुको निर्यात सुविधाका लागि भन्दै यसलाई २ वर्ष पछाडि सारिएको छ । के हामी यसै वर्ष स्तरोन्नतिका लागि तयार थिएनौँ ? प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईं गरिबप्रति संवेदनशील हुनुहुन्छ तर सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा जुन तरिका अपनाइएको छ, त्यो सही भएन । वर्तमान बजेट पनि निम्नमध्यम वर्ग र गरिबमुखी हुन सकेको छैन । यसबारे तपाईंको सोच के छ ?

उत्तर– छिमेकी देश चीनको उदाहरण दिऊँ । चीन भर्खरै मात्र ‘डेभलपिङ’ बाट ‘डेभलप्ड’ मा गएको हो । यो एउटा रणनीतिक विषय हो । एलडिसीबाट ‘ग्रयाजुएट’ हुँदा निर्यात हुने सामानमा लाग्ने करमा अहिले हामीले छुट पाइरहेका छौँ । अहिले हामीलाई आत्मविश्वास बढाउनुभन्दा पनि देशमा पैसा र निर्यात बढाउनु आवश्यक छ । त्यसैले दुई वर्ष सारिएको हो । जहाँसम्म गरिबको कुरा छ, काठमाडौँमा हामीले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति र अस्पतालमा १० प्रतिशत शैया गरिबका लागि कडाइका साथ लागु गरेका छौँ । वास्तविक विपन्नले नि:शुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य पाउनुपर्छ भन्नेमा हामी प्रष्ट छौँ ।

४. आरेन राई, श्रमसंस्कृति पार्टी

प्रश्न– सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या कहिले समाधान हुन्छ ? यो सामाजिक सञ्जालमा मात्रै हुने हो कि व्यवहारमा पनि देखिन्छ ? दोस्रो प्रश्न, नेपालमा सहकारीमा ठुलो घोटाला भएको छ । जिबी राईलगायतका ठग कहिले पक्राउ पर्छन् ? पीडितले कहिले पैसा पाउँछन् र कालापानी र लिपुलेकको समस्यामा सीमाका नागरिकले कहिले सरकार भएको अनुभूति गर्न पाउँछन् साथै मैले प्रधानमन्त्रीलाई लिखित रूपमा पनि दिएको थिएँ, बाँदर व्यवस्थापन कहिले हुन्छ ? यो हाँस्ने कुरा होइन, किसानका लागि गम्भीर विषय हो ।

उत्तर– सुकुम्बासीको हकमा काठमाडौँ उपत्यकाका खोला किनारमा जोखिमपूर्ण रूपमा बसेकालाई होल्डिङ सेन्टरमा सार्ने काम भइरहेको छ । जो वास्तविक सुकुम्बासी हुन्, उनीहरूलाई जग्गाको व्यवस्थापन सरकारले गर्छ । ३५ वर्षमा नभएको काम ३५ मिनेटमा खोजेर हुँदैन, केही समय लाग्छ । सहकारीको हकमा एउटा कोष खडा गरिएको छ । गएको हप्ताको रिपोर्टअनुसार ३ करोड जति उठाइएको छ र ५०–६० लाख पीडितलाई बाँडिएको छ । यो सरकारी पैसा बाँडेको होइन, सहकारीबाटै उठाएर पीडितलाई दिएको हो ।

यो विषय कूटनीतिक रूपमा टेलब टक । तपाईंहरुलाई एउटा कुरा अचम्म लाग्छ होला । मैले पनि प्रधानमन्त्री भएपछि थाहा पाएँ । भारतले नेपालको जग्गा मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ । यो कुरा अस्ति भर्खर थाहा भयो । हामीले मिचेका छौँ । उहाँहरूले मिच्नुभएको छ । बसेर साथीका रूपमा समाधान गर्ने सोच राखेका छौँ ।

बाँदर र प्रतिवेदनबारे प्रतिवेदनको अध्ययन समिति बन्छ । मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन १० हजार पेजको छ भन्ने सुनिएको छ । त्यो आधिकारिक रूपमा आउनेबित्तिकै सार्वजनिक गरिनेछ । बाँदरको विषयमा महावीर पुनज्यूले पनि भन्नुभएको थियो । यो निकै कठिन विषय हो । खेतबारीमा तारबार गर्नु महँगो हुन्छ । हत्याहिंसा नगरी विकल्प के हुन सक्छ भनेर एउटा समिति बनेको छ । त्यसको अध्ययन रिपोर्ट आएपछि सरकारले काम गर्नेछ ।

५. खुश्बू ओली, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

प्रश्न– भिजिट भिसाको नाममा खाडी मुलुक पुर्‍याएर नेपालीको श्रम शोषण र मानव तस्करी भइरहेको छ । यसलाई रोक्न सरकारको ठोस योजना के छ ? वैदेशिक रोजगारीमा घरेलु श्रममा लगाइएको प्रतिबन्धबारे के सोच्दै हुनुहुन्छ ? अर्को कुरा विद्युतीय चुलो र स्कुटर प्रयोग गर भनिएको छ तर बिजुलीमा ५ प्रतिशत भ्याट थपेर मध्यम वर्गलाई किन मारमा पारिएको ? ऊर्जा खपत बढ्दा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ भनिन्छ तर सरकारले किन महँगो बनाएको ?

उत्तर– भिजिट भिसाको दुरुपयोग रोक्न एयरपोर्ट र मन्त्रालयलाई कडा निर्देशन दिइएको छ । भिजिट भिसामा गएर उतै काम पाएमा ‘वर्किङ भिसा’ मा कन्भर्ट गर्ने वैकल्पिक उपायबारे श्रम मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ । बिजुलीको हकमा, हामी तुरुन्तै पूर्ण विद्युतीय युगमा जान सक्ने अवस्थामा छैनौँ । यदि सबैले एकैपटक इन्डक्सन बाले भने ट्रान्सफर्मर र सबस्टेसनले धान्दैनन्, पड्किन्छन् । ५० युनिटभन्दा माथि ५ प्रतिशत भ्याट भनेको १०० रुपैयाँमा ५ रुपैयाँ मात्रै हो । यो पैसाले ट्रान्सफर्मर अपग्रेड गर्ने र ट्रान्समिसन लाइन बलियो बनाउने काम हुन्छ अनि मात्र हामी साँच्चै विद्युतीय युगमा जान सक्छौँ ।

६. महावीर पुन

प्रश्न– म चुनावी सरकारको मन्त्री हुँदादेखि नै भन्दै आएको छु, विदेशमा बस्ने करिब ३० लाख नेपालीलाई भोट हाल्ने व्यवस्था कहिले हुन्छ ? अर्को कुरा स्थानीय तहमा राजस्व सङ्कलन गर्न महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले ‘सुत्र’ भन्ने सफ्टवेयर राखेको छ । त्यसको धेरै गुनासो आएको छ । कहिले सर्भर डाउन हुने, कहिले के बिग्रिने हुँदा जनताले सेवा पाउन सकेका छैनन् । यो साँच्चै बिग्रेर हो कि अरू नै केही हो ? यसको समाधान कहिले हुन्छ ?

उत्तर– विदेशमा रहेका नेपालीलाई भोट हाल्न दिने विषयमा दुईओटा कुरा छन्– एम्बेसीमा गएर हाल्ने कि मोबाइलबाट । मोबाइलबाट हाल्दा प्रभाव हुन सक्ने डर हुन्छ । स्वतन्त्र र सुरक्षित रूपमा भोट हाल्ने प्रविधिबारे सरकारले छलफल गरिरहेको छ । जहाँसम्म ‘सुत्र’ सफ्टवेयरको कुरा छ, यसबारे आइटी मन्त्रीलाई तुरुन्त व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिन्छु ।

७. कविन्द्र बुर्लाकोटी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी

प्रश्न– सम्माननीय सभामुख महोदय, सर्वप्रथम त प्रश्नोत्तरको लागि सदनमा उपस्थित भइदिनुभएकोमा म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद र सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु । हालैको निर्वाचनमा आम नागरिकले अद्भुत जनमत दिएर हामीलाई नागरिकको काम गर्न पठाउनुभएको छ । सुशासनको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने केही समय अघिसम्म ‘घुस नखाई केही काम हुँदैन’ भन्ने अवस्था थियो । सरुवाबढुवामा पनि घुस अनिवार्यजस्तै थियो तर तपाईंको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि यो पुरानो भाष्य धेरै हदसम्म चिरिँदै गएको छ । आम नागरिकको यो जनमत सुशासन र समृद्धिको लागि हो भन्नेमा दुई मत छैन । ‘नो इफ, नो बट’, हामीलाई सुशासन र समृद्धि चाहिएको छ । सरकारले सोहीअनुरूप काम गरिरहेको कुरा आम नागरिकलाई आश्वस्त हुने गरी प्रष्ट पारिदिनुहुन म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।

उत्तर– यस विषयमा हाम्रा मन्त्रीज्यू र पार्टी सभापतिज्यूले पनि भन्दै आउनुभएको छ । हामीले यो पहिलो वर्षलाई ‘सुशासनको वर्ष’ का रूपमा लिएका छौँ । सुशासन भन्दैमा हामीले विकास र पूर्वाधारलाई रोक्ने भनेका होइनौँ । हाम्रा मन्त्रीज्यूह सांसदज्यू र विभिन्न पालिकाको निगरानीमा भ्रष्टाचार र बेथिती हटाउने काम भइरहेको छ । भ्रष्टाचारको जरा धेरै बलियो गरी बसेको छ । त्यसलाई निर्मूल पार्न नेपाल सरकार र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एकदमै तत्पर छ । मालपोत कार्यालय, कम्पनी रजिस्ट्रार, ब्लुबुक नवीकरणजस्ता ठाउँमा जाँदा अहिले नागरिकले परिवर्तनको अनुभूति गर्न थाल्नुभएको छ । यसलाई सरकारले निरन्तरता दिनेछ ।