अफगानिस्तानमा करिब आठ महिनादेखि हिरासतमा रहेका एक वृद्ध बेलायती दम्पतीलाई शुक्रबार रिहा गरिएको तालिबान अधिकारीहरूले बताएका छन्।
गत फेब्रुअरीमा घर फर्कने क्रममा ८० वर्षीय पिटर रेनोल्ड्स र उहाँकी पत्नी ७६ वर्षीया बारबरालाई किन पक्राउ गरिएको थियो भन्ने विषय तालिवान अधिकारीहरूले केही खुलाउन अस्वीकार गरेका छन्।
काबुल एयरपोर्टको धावनमार्गमा एक विमान नजिकै दाह्री पालेका आफ्ना पतिको छेउमा रातो स्कार्फ लगाएर उभिएकी बारबराले संक्षिप्तरूपमा भन्नुभयो, “हामीलाई धेरै राम्रो व्यवहार गरिएको छ। हामी हाम्रा बच्चाहरूलाई भेट्न आतुर छौँ।”
“यदि हामीले अफगान सरकारबाट अनुमति पाउछौँ भने अफगानिस्तान फर्कन चाहन्छौँ । हामी अफगान नागरिक भइसकेका छौँ,” कतारले उनीहरुको रिहाइका लागि वार्तालाई सहज बनाएपछि उहाँले भन्नुभयो।
सन् १९७० मा काबुलमा विवाह गरेका यी दम्पतीले अफगानिस्तानमा बसेर महिला र बालबालिकाका लागि शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै झण्डै दुई दशक बिताएका छन्।
उनीहरूलाई यसअघि नै आधिकारिकरूपमा अफगान नागरिकता प्रदान गरिसकिएको छ।
सन् २०२१ मा तालिबान सत्तामा फर्किँदा बेलायती दूतावासको सल्लाहविरुद्ध उनीहरू अफगानिस्तानमै रहेका थिए।
अफगानिस्तानका विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अब्दुल कहर बल्खीले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेको एक विज्ञप्तिमा उक्त दम्पतीलाई अफगानिस्तानका लागि बेलायतका विशेष प्रतिनिधि रिचर्ड लिन्डसेलाई हस्तान्तरण गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।
“अफगानिस्तानको कानुन मिचेका दुई बेलायती नागरिक पिटर र बारबरा रेनोल्ड्सलाई न्यायिक प्रक्रियापछि हिरासतबाट रिहा गरिएको छ,“ बल्खीले भन्नुभयो।
एक कतारी अधिकारीले नाम नबताउने शर्तमा एएफपीसँग भन्नुभयो, “कतारको नेतृत्वमा मध्यस्थतापछि दम्पतीलाई अफगानिस्तानको हिरासतबाट सकुशल रिहा गरिएको छ ।”
उहाँले भन्नुभयो, “कतारीहरू धेरै महिनादेखि अफगान अधिकारीहरूसँग वार्तामा संलग्न थिए र बेलायत सरकारसँग निकट समन्वयमा काम गरिरहेका थिए।
कतारको राजधानी दोहा प्रस्थान गर्नुअघि काबुल विमानस्थलमा लिन्डसेसँग उभिएका दम्पतीको तस्बिर स्काई न्यूजमा प्रसारण गरिएको थियो।
“उहाँहरू घर फर्कन पाउँदा धेरै राहत महसुस गरिरहनुभएको छ,” लिन्डसेले प्रसारकसँग भन्नुभयो।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विज्ञहरूका अनुसार ती दम्पतीलाई पहिले अधिकतम सुरक्षा केन्द्रमा राखिएको थियो तर पछि ‘दिनमा पनि उज्यालो नदेखिने’ भूमिगत कोठरीमा’ राखिएको थियो र त्यसपछि उनीहरूलाई काबुलको गुप्तचर सेवामा स्थानान्तरण गरिएको थियो।
जुलाईको अन्त्यमा, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका मानवअधिकार विशेषज्ञहरूले तालिबान सरकारलाई उनीहरूको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यमा ‘द्रूत समस्या’ आउने चेतावनी दिँदै उनीहरूको जीवन ‘अपूरणीय क्षति वा मृत्युको जोखिम’ नजिक रहेको भन्दै मुक्त गर्न आह्वान गरेका थिए।
पक्राउ परेपछि उनीहरुको परिवारले स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएको भन्दै पटक–पटक रिहाइका लागि पहल गरिदिन विश्व समुदायसमक्ष आग्रह गरेका थिए ।
मध्यपूर्व, अफगानिस्तान र पाकिस्तानका लागि बेलायतका मन्त्री हामिश फाल्कनरले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूको अग्निपरीक्षाको अन्त्य भएको छ। उनीहरूको जीवन सुरक्षापछि आफूलाई आनन्दको अनुभूति भएको बताउनुभएको छ।
उहाँले बेलायती नागरिकका लागि अफगानिस्तान भ्रमण गर्न यात्रा सल्लाहको विपक्षमा रहेको बताउँदै कन्सुलर सहायता प्रदान गर्ने सरकारको क्षमता ‘अत्यन्त सीमित’ रहेको चेतावनी दिनुभयो ।
रुस एक मात्र देश हो जसले तालिबान सरकारलाई आधिकारिक रूपमा मान्यता दिएको छ। रूसले इस्लामिक कानूनको कडा संस्करण लागू गरेको छ र मानवअधिकार उल्लङ्घनको आरोप लगाएको छ।
तालिवान लडाकूविरुद्ध नेटो नेतृत्वको युद्धको अन्त्यमा अधिकांश खाली गरिएपछि राजधानीमा थोरै दूतावासहरू मात्र खुलेका छन्।
विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता बल्खीले आफ्नो बयानमा भन्नुभएको छ, “सरकारले नागरिकको मामिलालाई राजनीतिक वा लेनदेनको कोणबाट हेर्दैन, अफगानीहरूले पनि कन्सुलर सेवा पाउनुपर्छ ।”
यसैबीच, वासिङ्टनका बन्धकसम्बन्धी विशेष दूत एडम बोहलरले शनिबार काबुल भ्रमण गरी बन्दी आदानप्रदानको सम्भावनाबारे छलफल गर्न यो कदम चालिएको बताउनुभएको छ ।
अमेरिकी नागरिक महमुद हबिबी पनि अफगानिस्तानमा पक्राउ पर्नुभएको छ।
अमेरिकी सेनाको फिर्तीपछि अगस्ट २०२१ मा तालिबान सत्तामा फर्किएपछि दर्जनौं विदेशी नागरिकहरू पक्राउ परेका थिए ।
