काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीयताको खारेजीका लागि संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । बुधबार राजमो सांसद दुर्गा पौडेलले संसद सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको हो ।
राजमोले संघीयता खारेजीका लागि लगातार प्रयत्न गर्दै आएको थियो । यो विषयमा संविधान संशोधनका लागि उपयुक्त मौकाको खोजीमा रहेकाले त्यो मौका अहिले आएको उपाध्यक्ष पौडेलले बताउनुभयो ।
राजमोले दर्ता गराएको प्रस्तावमा संघीयताका प्रादेशिक संरचना सम्बन्धी सबै प्रावधान खारेज गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसको ठाउँमा जिल्ला समन्वय समितिमा जिल्ला सभा गठन गर्न तथा स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।
संघीयताको प्रादेशिक संरचना अत्यधिक खर्चिलो भएको र जनताले धान्न नसक्ने भएकोले संघीयता खारेज गरी स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणाली अपनाउन संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएको पौडेलले बताउनुभयो ।
सो सम्बन्धी प्रस्ताव लिएर अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी र उपाध्यक्ष पौडेललगायतका नेताहरु मंगलबार नै संसद सचिवालय पुग्नुभएको थियो । तर, केही प्रक्रिया मिलाउनुपर्ने भएकाले मंगलबार सो प्रस्ताव दर्ता हुन सकेको थिएन ।
सरकारले नयाँ नक्सा अनुसार निशानछाप परिवर्तनका लागि संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । राजमोले सो प्रस्तावलाई समर्थन गर्दै उपयुक्त समयमा संघीयता खारेजीका लागि प्रस्ताव दर्ता गर्ने बताएको थियो ।
तर, मधेशवादी दलहरुले सो प्रस्तावमाथि च्याँखे थाप्ने योजना अनुसार संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएपछि आफूहरुले पनि आफ्ना मुद्दा अघि सार्न कुरिरहन आवश्यक नरहेको अध्यक्ष केसीले बताउनुभयो ।
अब संसदमा सरकारले संविधान संशोधनका लागि दर्ता गराएको निशानछाप सम्बन्धी सरकारी प्रस्ताव र राजपा र मधेशवादी दलले दर्ता गराएको प्रस्ताव तथा नेपाली कांग्रेसले दर्ता गराएको गैरसरकारी प्रस्तावसँगै राजमोले दर्ता गराएको प्रस्ताव पनि संसदको प्रक्रिया अनुसार नै टुंगिनेछ ।
याे पनि पढ्नुहाेस्
संघीयता खारेजीको प्रस्ताव दर्ता गर्न राजमो नेताहरु संसद सचिवालयमा
निशानछाप सम्बन्धी संविधान संशोधनमा अन्य विषय घुसाउनु गलतः केसी
जब केसीले भन्नुभयो, संविधान संशोधनको ‘पेण्डुरम बक्स’ अहिले नखोलौं…
