दीपेश घिमिरे ##

काठमाडौँको तीनकुनेमा गत चैत १५ गते भएको राजावादीको दङ्गामा रवीन्द्र मिश्र र धवलशमशेर राणाले ‘भ्रष्टाचारीलाई किरा परोस्’ भन्ने नारासहितको टिसर्ट लगाएरै गणतन्त्रलाई भ्रष्ट शासन व्यवस्था करार गरिरहेका थिए । उता, निरङ्कुश शाहीकालका गृहमन्त्री कमल थापा गणतन्त्र भ्रष्ट शासन भएको भन्दै चर्को स्वरमा भाषण गरिरहेका छन् ।

राजावादीहरू भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि राजसंस्था पुनःस्थापना आवश्यक छ भन्ने भाष्य स्थापित गर्न प्रयत्नशील छन् तर ज्ञानेन्द्र शाहको सक्रिय शासनकाल (२०५८ असोज १८ देखि २०६३ वैशाख ११ गते) को छोटो अवधिलाई मात्रै हेर्ने हो भने शाहीकालमा अहिलेको भन्दा कैयौं गुणा बढी सङ्गठित भ्रष्टाचार भएको तथ्यले देखाउँछ । साथै राजावादीहरूले भन्दै आएको भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राजसंस्था पुनःस्थापनाको विकल्प अत्यन्तै हावादारी र आधारहीन देखिन्छ ।

पञ्चायत कति भ्रष्ट थियो भन्ने तथ्य राजसंस्था पुनःस्थापना आन्दोलनका संयोजक नवराज सुवेदीकै ‘इतिहासको कालखण्ड’ नामक पुस्तकले प्रस्ट पारेको छ । त्यत्ति पर पनि नजाऊँ । २०५८ देखि २०६३ सालसम्मको आफ्नो सक्रिय शासनकालमा ज्ञानेन्द्र शाहले राज्य कब्जा गरी ढुकुटीमाथि लुट मच्चाएको इतिहास भेटिन्छ । शाही शासनका मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र शाहले आफ्ना समर्थकलाई मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर मनमौजी रूपमा आर्थिक सहायता तथा चन्दा बाँडेका थिए ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले २०६३ जेठ १ गते प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्तुत गरेको ‘अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थासम्बन्धी श्वेतपत्र २०६३’ ले ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासनकालमा देशको ढुकुटीमाथि व्यापक दोहन भएको देखाएको छ । तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का उपाध्यक्षद्वय तुलसी गिरी तथा कीर्तिनिधि विष्ट, अर्थमन्त्री मधुकरशमशेर जबरा र विभिन्न निकायमा मनोनीत पदाधिकारीलाई मात्रै ५० लाखभन्दा बढी रकम मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरेर आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइएको थियो । २०६१ सालको दशैँमा राजावादी कार्यकर्तालाई मन्त्रिपरिषद्बाटै बजेट स्वीकृत गरी ४२ लाख रुपैयाँ मनमौजी बाँडिएको थियो ।

ज्ञानेन्द्र शाहले आफ्नो शासनकालमा राजदरबारको वित्तीय सुविधा र बजेट अचाक्ली रूपमा वृद्धि गरेका थिए । ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासनकाल सुरुआत हुनुभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०५८/५९ मा ११ करोड ६२ लाख बजेट राजदरबारमा गएको देखिन्छ तर उनले शासन सुरु गरेको आर्थिक वर्ष २०५९/६० मा ६१ करोड ९० लाख रुपैयाँ दरबारमा निकासा भएको थियो । शाही शासनकाल चरमोत्कर्षमा रहेको आर्थिक वर्ष २०६२–६३ को नौ महिनामा मात्रै ७५ करोड ११ लाख रुपैयाँ राजदरबार गएको देखिन्छ, जसलाई तालिका नं. १ ले प्रष्ट पार्दछ ।
त्यति मात्रै होइन, ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासनकालमा आफ्ना समर्थकलाई पाल्नका लागि सुराकी खर्चका नाममा मात्रै ठुलो रकम अनियमित तबरले खर्च भएको थियो । शाहीकालमा सुराकीका नाममा राष्ट्रिय ढुकुटीमाथि व्यापक दोहन बढेको थियो । आर्थिक वर्ष २०५८–५९ देखि २०६०–६१ सम्मको तीन वर्षको अवधिमा मात्रै ठुलो रकम सुराकीका नाममा खर्च भएको तत्कालीन महालेखा परीक्षकका प्रतिवेदनमा उल्लेख छन्, जसलाई तालिका नं. २ ले प्रष्ट पार्दछ ।

श्वेतपत्रअनुसार ज्ञानेन्द्रकै १५ महिने शासनकालमा गृहमन्त्री र गृहसचिवले सुराकी परिचालन शीर्षकमा बिनाभर्पाइ गरिने खर्च झन्डै एक करोड पुगेको थियो । अझ रोचक कुरा अहिले गणतान्त्रिक शासनकालमा भ्रष्टाचार बढेको भन्दै चर्को स्वरमा भाषण गर्ने तत्कालीन गृहमन्त्री कमल थापाले २०६२ पुस १२ गतेदेखि २०६३ वैशाख ५ गतेसम्म दैनिक पाँच लाख रुपैयाँका दरले बिनाबिल भर्पाइको रकम खर्च गरेर राज्यकोषमाथि ‘लखनउ लुट’ मच्चाएका थिए । शाहीकालमा हुन नसकेको नगर निर्वाचनमा सुराकी खर्च शीर्षकमा मात्रै एक करोड ५० लाखभन्दा बढी रकम दुरुपयोग गरेका थिए ।

यी त केही उदाहरण मात्र हुन् । ज्ञानेन्द्र शाहको शासनकालमा राज्य कब्जा गरेर सार्वजनिक सम्पत्ति र ढुकुटीको नाङ्गो दोहन भएको थियो । उक्त समयमा भएका भ्रष्टाचार मूलतः दुईवटा स्वरूपमा रहेका थिए । पहिलो, दरबार र यसका सदस्यहरूले राज्यका सम्पूर्ण निकायहरूको परिचालन गरी राष्ट्रिय कोष तथा ढुकुटीको व्यापक दुरुपयोग गरेका थिए । ज्ञानेन्द्रको तीनवर्षे सक्रिय शासनकालमा मात्रै ३८ करोडभन्दा बढी रकम बराबरको महँगा कार दरबारका लागि भनेर भन्सार छुटमा नेपाल भित्रिएका थिए ।

सोही अवधिमा ज्ञानेन्द्रको अफ्रिका र पारस शाहको युरोप भ्रमणमा मात्र ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको थियो । उक्त समयमा यसरी दरबार गएको रकमको खर्चको पारदर्शिता थिएन । श्री ५ बाट गरेका कुनै कामको सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइने छैन भन्ने तत्कालीन संवैधानिक प्रावधानको आडमा उनले राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गर्दै ढुकुटीमा लुट मच्चाएका थिए ।

दोस्रो, राजाको आडमा उनका समर्थक तथा उनको निरङ्कुशतालाई समर्थन गर्ने दलहरूले भ्रष्टाचार गरेका थिए । ज्ञानेन्द्र शाहको शासनकालको समर्थन गर्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताले राज्यकोषमाथि व्यापक दुरुपयोग गरेका थिए । शाही सरकारले आर्थिक वर्ष २०६२/६३ को नौ महिनामा मात्रै ३ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ गैरबजेट खर्च गरेको थियो । उक्त समयमा ज्ञानेन्द्रको निरङ्कुश शासनलाई समर्थन गर्नेहरू आर्थिक रूपमा समेत पुरस्कृत भएका थिए । उनीहरू राज्यको ढुकुटीमाथि दोहन गर्न र आर्थिक दुरुपयोग गर्न छाडा थिए । ज्ञानेन्द्रको निरङ्कुश शासनलाई समर्थन गर्नु भ्रष्टाचार र राज्यकोषको दोहन गर्नका लागि लाइसेन्स पाउनु जस्तै थियो ।

आजको दिनमा राजावादी भ्रष्टाचारको विरोधमा चर्को स्वरमा भाषण गरिरहेका छन् । संस्थागत मेमोरी अत्यन्तै कमजोर भएको नेपाली समाजमा केहीलाई उनीहरूको यो भाषणले हो झैँ बनाइरहेको पनि हुन सक्छ तर ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा उनले र उनका समर्थकले राज्यकोषमाथि गरेका लुटलाई हेर्ने हो भने उनीहरूको पाखण्डी चरित्र प्रस्ट रूपमा देख्न सकिन्छ ।

उनीहरूले लोकतान्त्रिक सरकारलाई भ्रष्ट ठान्दै आलोचना गर्ने गरेका छन् तर ज्ञानेन्द्र शाहको शासनमा भएका आर्थिक अपराधप्रति मौन छन् । गणतन्त्रमा भ्रष्टाचार कम छ वा घटेको छ भन्ने आसय होइन तर अहिले राज्य संयन्त्रका कुनै पनि पदाधिकारीले गरेको भ्रष्टाचारको बारेमा सार्वजनिक रूपमा प्रश्न गर्न सकिन्छ तर शाहीकालमा राजा र दरबारका अन्य सदस्यले गरेको भ्रष्टाचार र राज्यकोषको दोहनको बारेमा प्रश्न गर्नसमेत नपाउने व्यवस्था थियो । त्यसैले उक्त समयमा भएका कैयौँ काण्ड सार्वजनिक हुनै पाएनन् ।

दोस्रो जनआन्दोलनको एउटा कारण ज्ञानेन्द्र शाहको शासनकालमा राज्यकोषमाथिको दोहन र लुट पनि थियो यद्यपि गणतन्त्रको स्थापनापश्चात् पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आवश्यक संरचनागत, नीतिगत र कानुनी सुधार हुन नसक्नु विडम्बनापूर्ण छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसक्दा र यस्ता घटनामा उपल्लो तहमा रहेका नेता तथा तिनका परिवारका सदस्यको नाम मुछिँदा गणतन्त्रमाथि प्रश्न उठिरहेको छ तर गणतान्त्रिक शासनकालमा बढेको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको औषधी राजसंस्थाको पुनःस्थापना कदापि पनि हुन सक्दैन । एउटा परिवारको स्वार्थका लागि राज्यकोष कब्जालाई वैधानिकता दिने शासन हालको शासन व्यवस्थाभन्दा सयौँ गुणा भ्रष्ट थियो र हुनेछ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि त संस्थागत, कानुनी तथा नीतिगत सुधार आवश्यक छ । यसको सुरुआत भ्रष्टाचारका घटनाको छानबिन गर्नका लागि एक शक्तिशाली सम्पत्ति छानबिन आयोगको स्थापनाबाट गर्नु आवश्यक छ । उक्त आयोगलाई २०४७ सालपछि सत्तामा गएका सम्पूर्ण व्यक्तिको सम्पत्तिको स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा छानबिन गर्ने जिम्मेवारी दिनुपर्दछ, जसमा प्रजातान्त्रिक तथा गणतान्त्रिक मात्र नभई ज्ञानेन्द्रको शासनकालको समेत छानबिन तथा कारबाहीको सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी तोकिनुपर्दछ । उक्त आयोगले अनुसन्धान गरी दोषी देखाएका व्यक्तिउपर निर्ममताका साथ कारबाही गरिनुपर्दछ ।

(इकान्तिपुर डट कम) बाट