काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल) ले देशका सबै राजनीतिक शक्तिहरु एकतावद्ध भएर कोरोना भाइरसविरुद्ध लड्नुपर्ने अवस्थामा सरकारले दल विभाजन तथा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर विभाजनलाई प्रोत्साहन गरेको आरोप लगाएको छ ।
सरकारले दल विभाजनलाई सहज बनाउने अध्यादेश ल्याउनुको पछाडी नेकपालाई नै विभाजन गर्ने वा अन्य दलमा फुट पार्ने षडयन्त्र भएको भन्दै मसालले अहिलेको अध्यादेशले प्रजातान्त्रिक प्रणालीमाथि नै कुठाराघात गरेको ठहर गरेको छ ।
यस्तै, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशले दुईजना मात्र संवैधानिक परिषद्का सदस्यहरूलाई सबै महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा निर्णय गर्ने अधिकार प्रदान गरेकाले त्यो सरकारको एकाधिकारवादी प्रवृत्ति भएको मसालले उल्लेख गरेको छ ।
महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले सोमबार प्रेसित गर्नुभएको वक्तव्यमा ती दुवै अध्यादेश फिर्ता लिन माग गर्नुभएको छ ।
यस्तो छ, वक्तव्यः
मन्त्रिमण्डलको सिफारिसमा राष्ट्रिपतिद्वारा जारी गरिएका दल विभाजन तथा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी दुवै अध्यादेशहरूलाई नेकपा ९मसाल०ले गलत ठान्दछ र तिनीहरूको विरोध गर्दछ । दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशले सरकारमा गम्भीर प्रकारको वेमेल भएको कुरालाई बताउँछ र त्यसले राजनीतिक दलहरूमा फुटलाई प्रोत्साहित गर्नेछ ।
कुनै राजनीतिक दलको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सङ्ख्या पुगेपछि मात्र विभाजनलाई बैधानिकता दिन सकिने प्रकारको व्यवस्था नेपालमा लामो समयदेखि अभ्यास गरिंदै आएको छ र त्यो प्रजातान्त्रिक प्रणाली पनि हो । अहिलेको अध्यादेशले त्यो प्रजातान्त्रिक प्रणालीमाथि कुठाराघात गरेको छ ।
ती अध्यादेशहरूलाई अकस्मात, त्यो पनि संसदमा नलगिकन पारित गराउनुपर्ने आवश्यकता किन पर्यो ? त्यसले गम्भीर प्रकारको षडयन्त्रको शंका उठाउँछ । या त त्यसका पछाडि स्वयं नेकपा (नेकपा)लाई नै विभाजन गर्ने उद्देश्यले काम गरेको छ या त्यसका पछाडि अन्य राजनीतिक दलहरूमा विभाजन ल्याउने उद्देश्यले काम गरेको छ । त्यसका साथै उक्त अध्यादेशहरूका पछाडि सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि नै कुठाराघात गर्ने योजनाले ता काम गरेको छैन ? अहिले अकस्मात, अस्वभाविक र असान्दर्भिक प्रकारले त्यसप्रकारका अध्यादेशहरू आएको वास्तविकतामाथि विचार गर्दा त्यसप्रकारको प्रश्न उठाउनका लागि पनि ठाउँ छ ।
उक्त कुराहरू जे भएपनि अहिलेको स्थितिमा, खास गरेर कोरोना भाइरसले पैदा गरेको संकटको अवस्थामा, त्यसप्रकारका अध्यादेश ल्याउनु गलत मात्र छैन, त्यो असान्दर्भिक पनि छ ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पनि गलत र अप्रजातान्त्रिक छ । त्यसले दुईजना मात्र संविधान परिषद्का सदस्यहरूलाई सबै महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा निर्णय गर्ने अधिकार प्रदान गर्दछ । त्यसप्रकारको अध्यादेशले सरकारको एकाधिकारवादी प्रवृत्तिलाई नै बताउँछ ।
अहिले सम्पूर्ण विश्वमा कोरोना भाइरसको संकट देखापरेको र नेपाल पनि त्यसको मुखमा उभिएको अवस्थामा देशमा व्यापक राजनीतिक एकता र स्थिरताको आवश्यकता छ । खाली सरकार र सत्तापक्षमा मात्र होइन, प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूसित समेत व्यापक एकता कायम गरेर कोरोना भाइरसको संकटको सामना गर्न सकिने छ र त्यो अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता पनि हो । तर अहिले राष्ट्रपतिद्वारा जारी गरिएको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशले देशमा व्यापक राजनीतिक एकता कायम गर्ने त धेरै टाढाको कुरा भयो, स्वयं सरकारमा भएको नेकपामा पनि विभाजनको स्थिति पैदा गर्ने संकेत देखापरेको छ ।
सरकारको त्यसप्रकारको नीतिका कारणले नेकपाले ता कडा मूल्य चुकाउनु पर्ने नै छ, त्यसका साथै ओली सरकारले अगाडि ल्याएको अध्यादेशका कारणले सम्पूर्ण देशले पनि ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्नेछ । यसप्रकारको स्थितिले प्रतिगामी शक्तिहरूलाई पनि एक वा अर्को प्रकारले अगाडि आउन बाटो खोल्यो भने त्यो आश्चर्यको कुरा हुने छैन ।
उपरोक्त प्रकारको पृष्ठभूमिमा एकातिर, सरकार र प्रतिपक्षका दलहरूमा समेत व्यापक एकता कायम गरेर कोरोना भाइरसको सामना गर्न र, अर्कातिर, देशमा कायम भएको लोकतन्त्र र गणतन्त्रको रक्षाका लागि सन्तुलित र ठोस पहलकदमी गर्न नेकपा (मसाल)ले सरकारको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छ ।
अन्तमा हामीले सरकारसँग उक्त दुवै अध्यादेशहरूलाई तुरुन्त फिर्ता गर्नका लागि माग गर्दछौँ ।
