काठमाडौं । सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणको छानबिनका लागि गठन गर्न लागिएको संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश बनाउने जिम्मेवारी पाएको कार्यदलको बैठक निष्कर्षविहीन बनेको छ ।
बिहीवार सिंहदरबारस्थित कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा बसेको कार्यदलको बैठकमा ठोस सहमति जुट्न नसकेको हो ।
संसदीय समितिमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम उल्लेख गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेस आफ्नो माग बाट पछि हटेको छैन भने सत्तारुढ दलहरुले गृहमन्त्रीको नाम नलेखि सहकारीको नामसम्म लेख्न सकिने प्रश्ताव गरेपनि बैठकले कुनै निष्कर्ष निकाल्न नसकेको हो ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुलाई प्रतिक्रिया दिँदै नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट कार्यदल सदस्य रहनुभएका सांसद जीवन परियारले गृहमन्त्रीको नाम उल्लेख नगरी कांग्रेस सहमति गर्न नसक्ने बताए । उनले नाम उल्लेख नगरी गोलमोटल भाषामा छानबिन अगाडी बढ्न नसक्ने धारणा आफ्नो तर्फबाट राखेको जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘हामीले यस्तो गोलमोटल भाषाले छानबिन अगाडी बढ्न सक्दैन । त्यसकारणले स्पष्ट रुपमा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री उक्त अपचलनमा सहभागि हुनुहुन्छ । बरु कांग्रेसले नै आरोप लगाएको छ भन्ने भाषा पारौँ न बरु । त्यो पनि हामीलाई आपत्ति छैन । हामीले हुने लचकता भनेको त यिनै कुरा न हुन् । तर सम्बन्धित व्यक्तिको बारेमा छानविन नगरिकन नेपाली कांग्रेस पार्टीले कार्यदलमा सहमती गर्ने अवस्था छैन ।’
त्यस्तै कार्यदल सदस्य तथा नेकपा(एमाले) का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले गृहमन्त्रीको नाम राख्ने विषयमा सहमती जुट्न नसकेको बताए । यद्यपी उनले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस सहमतीको नजिक आएको दाबी गरे । शुक्रवार (भोलि) बिहान साढे बजे बस्ने बैठकमा निर्णय गर्नेगरी काम अगाडी बढेको उनको भनाई छ ।
सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले पनि सहमतिमा आउनका लागि प्रमुख प्रतिपक्ष दल सकारात्मक भएको दाबी गरे। उनले व्यक्तिकेन्द्रित गरेर छानबिन गर्दा न्यायोचित नहुने आफूहरुको मान्यता कायम रहेको बताए ।
शुक्रवार बिहान ११ बजे प्रतिनिधि सभा बैठक बोलाइएको छ । सो बैठक अगाडी कार्यदलको बैठक बसेर सहमतिको लागि प्रयास गर्ने नेताहरुले बताएका छन् ।
