गण्डकी । गण्डकी प्रदेश सरकारले पूर्वाधारतर्फका एक सय ६६ बहुवर्षीय आयोजनाका लागि करिब रु १३ अर्बको स्रोत सुनिश्चित गरेको छ । प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा बन्ने सडक, पक्की पुल र झोलुङ्गे पुलका लागि आर्थिक मामिला मन्त्रालयबाट रु १२ अर्ब ७३ करोड ९८ लाख बजेटको स्रोत सुनिश्चित भएको हो ।
भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा प्रस्ताव गरेका एक सय २७ सडक, ३० पक्की पुल र नौ झोलुङ्गे पुल आयोजना बहुवर्षीयका लागि छनोटमा परेका पूर्वाधार निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक डा महेन्द्र बानियाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार प्रदेशका सडक आयोजनामा रु आठ अर्ब ६८ करोड २१ लाख ९४ हजार र पाँचवटा सङ्घीय समपूरक सडकका लागि रु दुई अर्ब १५ करोड ९६ लाखको स्रोत सुनिश्चित गरिएको हो ।
तीसवटा सडक पुलका लागि रु एक अर्ब ८८ करोड र चारवटा झोलुङ्गे पुलका लागि रु एक करोड ७१ लाख बजेटको स्रोत सुनिश्चित भएको निमित्त निर्देशक डा बानियाँले बताउनुभयो । नौ झोलुङ्गे पुलमध्ये पाँच सङ्घीय समपूरकतर्फका रहेका छन् । “एक सय ६६ नयाँ आयोजनालाई यही वर्ष बहुवर्षीय ठेक्का लगाउने लक्ष्य छ, उहाँले भन्नुभयो, अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चित गरेपछि ११ वटै जिल्लामा रहेका पूर्वाधार विकास कार्यालयले ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएका छन् ।
रु १२ अर्ब पूँजीगत बजेट रहेको भौतिक मन्त्रालयले चालु आवमा पुराना वहुबर्षीय र सालबसालीसहित एक हजार चार सय ६४ योजनालाई वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरेको थियो । बढीमा रु २५ करोड लागतसम्मका आयोजना बहुवर्षीय ठेक्काका लागि स्वीकृत गरिएको हो । अधिकांश तीन वर्षका र केही दुई वर्षका आयोजना बहुवर्षीय ठेक्कामा लगाएको छ ।
आगामी तीन आर्थिक वर्षसम्मका लागि आयोजनाको बजेट सुनिश्चित गरिएको छ, यसबाट आयोजना निर्माणले गति लिने र समयमै सम्पन्न हुने विश्वास लिइएको छ, निमित्त निर्देशक बानियाँले भन्नुभयो ।
चालु आवमा टुक्रे योजना कटौती गरेको मन्त्रालयले बहुवर्षीय आयोजना छनोट प्रक्रियालाई पनि थप व्यवस्थित बनाएको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव शङ्करप्रसाद पण्डितले बताउनुभयो । सङ्घीय सरकारले पठाएका टुक्रे प्रकृतिका योजनासमेत फिर्ता गरेर त्यहाँको बजेट दायित्व सिर्जना भइसकेका ठूला आयोजनाका लागि व्यवस्थापन गरिएको उहाँको भनाइ छ । सङ्घीय सरकारले चालु आवमा रु ३० लाखभन्दा कम बजेटका एक सय ७४ आयोजनाका लागि रु १६ करोड २५ लाख विनियोजन गरेको थियो । सो बजेट दायित्व सिर्जना भएका सङ्घीय सशर्तका आठवटा सडक आयोजनामा रकामान्तरण गरिएको छ ।
आगामी आव २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सडकतर्फ न्यूनतम रु ५० लाखभन्दा बढी बजेटका योजना बनाउने प्रदेश सरकारको तयारी छ ।
बहुवर्षीयमा छानिएका एक सय ६६ पूर्वाधार आयोजनामध्ये म्याग्दीमा आठ सडक र दुई पक्की पुल रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख विष्णु पौडेलले जानकारी दिनुभयो । ती आयोजनाका लागि रु एक अर्ब २० करोड बजेट सुनिश्चित भएको छ ।
बहुवर्षीय ठेक्का लगाउन स्रोत सुनिश्चित भएका सात नयाँ आयोजनालाई कार्यान्वयनमा लगिएको प्रमुख पौडेलले बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारले ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक’, स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने सडक, रणनीतिक महत्वका सडक र प्रदेश गौरवका सडक आयोजनालाई अगाडि बढाएको छ । ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक’ कार्यक्रमअन्तर्गत ३३ सडक आयोजना निर्माणाधीन छन् ।
ती आयोजनाको कुल दुई सय ७९ किमी सडक स्तरोन्नति गर्न ठेक्का सम्झौता भई कार्यान्वयनमा आएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्र्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा नमुना सडक निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले आव २०७५/७६ को नीति तथा बजेटमा उक्त कार्यक्रमलाई समावेश गरेको थियो । त्यसयता हरेक आवको बजेटमा उक्त कार्यक्रमले प्राथमिकता पाउँदै आएको छ । सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका प्रदेशसभा सदस्यको सिफारिसका आधारमा सडक आयोजना छनोट गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक निर्माणलाई पनि गति दिएको छ । उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत ११ सडक आयोजनाको कुल ८९ किमी सडकको स्तरोन्नति भइरहेको पूर्वाधार निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक डा बानियाँले जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेश सरकारले प्रदेशका ८५ वटै स्थानीय तहका केन्द्रलाई सडक सञ्जालले जोड्ने लक्ष्य लिएको छ । मन्त्रालयले अहिलेसम्म सडक नपुगेको गोरखाको चुमनुब्री र मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिका केन्द्रमा सडक पुर्याउन विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरिसकेको छ । मार्ग खोलिएका सडकको स्तरोन्नति र कालोपत्र गर्ने योजनालाई अगाडि बढाइएको छ ।
‘क’ वर्गका १६ प्रादेशिक सडक आयोजनाको एक सय २२ किमी सडक स्तरोन्नतिको काम भइरहेको निमित्त निर्देशक डा बानियाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार प्रदेश स्थापना भएयता ६ सय ७४ किमी पक्की र पाँच सय ६६ किमी कच्ची सडक बनेको छ ।
आगामी दुई वर्षभित्रमा थप पाँच सय १५ किमी कालोपत्र र ६७ किमी ग्राभेल गर्ने लक्ष्य लिएको उहाँले बताउनुभयो । पूर्वाधारतर्फ प्रदेश सरकारको सबैभन्दा धेरै बजेट खर्च हुँदै आएको छ ।
प्रदेश सरकारको ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक’ कार्यक्रमअन्तर्गत ३३ सडक आयोजनाको कुल २७९.७१ किमी सडक स्तरोन्नति गर्न ठेक्का सम्झौता भई कार्यान्वयनमा गइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक निर्माण कार्यक्रमअन्तर्गत ११ सडक आयोजनाको कुल ८९.३७ किमी सडकको स्तरोन्नति भइरहेको निमित्त निर्देशक डा बानियाँले जानकारी दिनुभयो ।
‘क’ वर्गका १६ प्रादेशिक सडक आयोजनाको १२२.५५ किमी सडक स्तरोन्नति गर्ने काम अघि बढेको उहाँको भनाइ छ । गण्डकीमा गत आवसम्ममा ६७४.०६ किमी पक्की र ५६६.८५ कच्ची सडक बनेको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारको लगानीमा पछिल्लो ६ वर्षमा ८५ पक्की पुल बनेका छन् भने ५३ पुल निर्माणाधीन छन् । थप २३ पुलको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयारीको प्रक्रियामा रहेका मन्त्रालयले जनाएको छ । पुल निर्माणले प्रदेशस्तरका सडकमा बाह्रैमास यातायात सञ्चालन गर्न सहज हुनेछ । पुलका लागि चालु आवमा रु ३४ करोड १५ लाख विनियोजन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सडकको पहुँच पुगे पनि समयमा पुल निर्माण नहुँदा वर्षायाममा ग्रामीण भेगको यातायात सेवा प्रभावित हुँदै आएको थियो । पुल निर्माणले गति लिन थालेपछि प्रदेशस्तरका सडकमा बाह्रैमास यातायात सञ्चालन गर्न सहज भएको स्थानीयवासी बताउँछन् । चालु आवमा कास्कीमा तीन, स्याङ्जा, तनहुँ, लमजुङ र बागलुङमा पाँच–पाँचवटा, गोरखामा चार, नवलपुर, पर्वत, म्याग्दी र नवलपुरमा दुई–दुईवटा र मनाङमा एउटा पुल निर्माणाधीन छन् । यस वर्ष बहुवर्षीयमा गएकासहित कुल ५३ पुल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका पूर्वाधार निर्देशनालयले जनाएको छ ।
