काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाले आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न लालाबालासहित पैदल हिँडिरहेका नागरिकहरु मानवीयता देखाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
राजमो उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता दुर्गा पौडेलले शुक्रबार एक वक्तव्य प्रकासित गरी आफ्नो घर पुग्न पैदलै हिँडिरहेका नागरिकहरु तथा भारतीय सीमामा अलपत्र परेका नेपालीहरुप्रति सरकार सम्वेदनशील बन्न नसकेको बताउनुभएको हो ।
यस्तै, राजमोले विदेशमा रहेका नेपालीहरुको उचित व्यवस्थापनका लागि कूटनीतिक पहल गर्न र घर आउन चाहनेहरुलाई देशभित्र ल्याएर आवश्यकताअनुसार क्वारेन्टिनमा राख्न र स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पनि राजमोले आग्रह गरेको छ ।
यस्तो छ, वक्तव्यः
१. ‘सर्वोच्च अदालतले सामान्यतः विदेशस्थित नेपालीहरू र विशेषतः भारतीय सीमानामा अलपत्र परेका र कष्टप्रद जीवन बिताइरहेका नेपालीहरूबारे गरेको फैसलालाई राष्ट्रिय जनमोर्चाले स्वागत गर्दछ र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छ । विदेशस्थित सबै प्रवासी नेपालीहरूको हित र मानव अधिकारको रक्षा गर्नु नेपाल सरकारको जिम्मेवारी हुन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रोटोकलअनुसार त्यसरी नेपालीहरू जुन देशमा रहेका छन्, त्यही नै आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु सम्बन्धित देशहरूका सरकारहरूको दायित्व हुन्छ ।
तर कैयौँ देशहरूमा सम्बन्धित सरकारहरूले त्यस प्रकारको दायित्व पूरा नगरेका र, त्यसकारण, त्यहाँका नेपालीहरूले धेरै दुःख पाइरहेका समाचारहरू आइरहेका छन् । या त सरकारले उनीहरू बसेकै ठाउँमा उनीहरूको व्यवस्था मिलाउन पहलकदमी गर्नुपर्छ वा त्यसो गर्न नसकेमा उनीहरूलाई आवश्यक स्वास्थ्य जाँच र क्बारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गरी नेपालमा ल्याउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । उक्त विषयमा सरकारले पर्याप्त ध्यान दिएको पाइन्न र त्यसले गर्दा विदेशस्थित कैयौँ नेपालीहरूले दुःख र कष्टको जीवन बिताउन परिरहेको छ ।
२. सर्वोच्च अदालतले भारतीय सीमामा रोकिएर बसेका नेपालीहरूलाई पनि स्पष्ट निर्देशन सशर्र्त, उनीहरूको स्वास्थ्य जाँच र आवश्यकतानुसार क्बारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गरी नेपालमा ल्याउने व्यवस्था गर्न आवश्यक निर्देशन दिएको छ । त्यसरी भारतीय सीमामा रोकिएर बसेका नेपालीहरू जसको सङ्ख्या स्वयं प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सम्बोधनमा उल्लेख गरेअनुसार करिब दुईहजार छ–लाई नेपालमा ल्याउन कुनै खास कठिनाइ हुनेछैन ।
प्रहरी वा सुरक्षा बलको व्यवस्था गरेर उनीहरूलाई कडाइपूर्वक स्वास्थ्य जाँच गरेर वा आवश्यकताअनुसार क्बारेन्टाइनमा राख्ने गरी नेपालमा ल्याउन सकिन्छ र ल्याउनु पनि पर्दछ । त्यो बाहेक भारत वा संसारका अन्य देशहरूमा बसेका नेपालीहरूलाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको प्रोटोकलअनुसार आवश्यक व्यवस्था भएको छ वा छैन, त्यसबारे विचार गरी आवश्यक निर्णय गर्न सकिन्छ ।
३. प्राप्त समाचारअनुसार नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले रूपैडियाको भारतीय सीमामा रोकिएर बसेका नेपालीहरूको स्वास्थ्य जाँच गरेर उनीहरूमा नेगेटिभ रिपोर्ट देखिएपछि उनीहरूलाई नेपाल ल्याउन आवश्यक गाडिहरूको व्यवस्था गरिसकेको थियो ।
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले उठाएको त्यो कदम अत्यन्त प्रशंसनीय छ र भारतीय सीमाहरूमा रोकिएर बसेका नेपालीहरूप्रति पनि सबैतिर त्यही नीति अपनाउनु पर्दछ । तर नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको त्यो सही कदममा गृहमन्त्रालयले प्रतिबन्ध लगाएर नेपालीहरूलाई आफ्नो देशमा आउन नदिएको समाचार प्राप्त भएको छ । यदि गृहमन्त्रालयले त्यस प्रकारको नीति अपनाएको भए त्यो धेरै नै दुःखको कुरा हो र हाम्रो पार्टीले तीव्र शब्दमा त्यसको आलोचना गर्दै त्यसबारे पुर्नविचार गर्न माग गर्दछ ।
४. देशका विभिन्न स्थानहरूमा रोजगारी समाप्त भएर बेखर्ची भएर आफ्ना गाउँघरमा जानका लागि पैदल हिडेका मजदुरहरूबारे लगातार समाचारहरू आइरहेका छन् । त्यस प्रकारका मजदुरहरूमा कैयौँ जना बृद्ध, बिरामी र गर्भवती महिलाहरू पनि छन् । तर उनीहरूबारे सरकारले मानवीय र न्यायसङ्गत व्यवहार गरेको पाइन्न । यहाँसम्म कि कैयौँ जिल्लाहरूले उनीहरूलाई आफ्नो जिल्लामा प्रवेश गर्नको लागि पनि प्रतिबन्ध लगाएको र फर्काउने गरेका छन् । त्यो अत्यन्त अमानवीय र क्रुर व्यवहार हो ।
वास्तवमा उनीहरूको अवस्थाप्रति सरकारले अत्यन्त संवेदनशील भएर व्यवहार गर्नुपर्ने आवश्यकतामा हाम्रो पार्टीले जोड दिन्छ । विभिन्न प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले विरोध गरेको हुनाले पनि त्यसरी ठाउँठाउँमा बेखर्ची भएर वा आफ्नो घर जान नपाएर रोकिएका मानिसहरूलाई उनीहरूका ठाउँमा पुर्याउन सरकारले अस्वीकार गरेको भन्ने समाचार पनि आइरहेको छ । यो कुरा बुझ्न सकिन्छ कि, त्यसरी आफ्नो प्रदेश वा जिल्लाबाट बाहिर गएका मानिसहरूलाई आफ्नो ठाउँमा आउन दिंदा कोरोना भाइरस फैलिन सक्ने आशङ्काले उनीहरूले (मुख्यमन्त्रीहरूले) त्यस प्रकारको विरोध गरेको हुन सक्दछ ।
तर त्यसरी आउने मानिसहरूलाई रोकेर होइन, आफ्नो ठाउँमा आउन दिएर उनीहरूको स्वास्थ्यको जाँच र उपचारको व्यवस्था गर्नु सम्बन्धित प्रदेश वा पालिकाहरूको कत्र्तव्य हुन्छ । त्यसका विपरित अहिले कोरोना भाइरसले उत्पन्न गरेको परिस्थिति कहिलेसम्म रहने हो रु थाहा छैन– आफ्नो प्रदेश वा पालिकाका मानिसहरूलाई फर्कन नदिएर उनीहरूलाई अनिश्चितकालसम्म बाहिर नै अलपत्र पारेर दुःख कष्टको जीवन बताउन बाध्य गर्नु अत्यन्त गैरजिम्मेवार र अमानवीय व्यवहार हो ।
५. प्रथमतः जुन ठाउँमा उनीहरू बेखर्ची भएका छन्, त्यहाँ नै उनीहरूका ठेकेदार, मालिक वा पालिकाहरूले उनीहरूको बस्ने र खानपिन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने हो । त्यसका साथै आवश्यक यातायात र खर्चको व्यवस्था गरेर उनीहरूलाई आ–आफ्नो गाउँघरमा पुर्याउन सरकारले व्यवस्था गर्नुपर्ने हो र त्यसो गर्नु सरकारका लागि कुनै कठिनाइ हुने छैन । अहिले कोरोना भाइरसको विपदको सामना गर्नको लागि अरबौँ रूपैयाँ कोषमा जम्मा भएको छ । त्यसरी, बेखर्ची भएर आफ्नो घर पुग्न पैदल हिंडिरहेका मानिसहरू वा अन्य पीडित जनताको लागि त्यो कोषबाट पनि आवश्यक मद्दत गर्न सकिन्छ र गर्नुपनि पर्दछ ।
६. गतकालका विभिन्न आपत, विपदका लागि उठेका कोषहरूमा विभिन्न तहमा भ्रष्टाचार हुने, सम्बन्धित तहसम्म मद्दत नपुगेका वा ढिलासुस्ती हुने आम रूपमा थाहा भएको कुरा हो । सरकार वा प्रशासनको त्यस प्रकारको कार्यप्रणालीका कारणले विकासको ठूलो रकम खर्च नहुने गरेको उदाहरण पनि हाम्रा अगाडि छ । अहिले कोरोना भाइरसको सामना गर्नको लागि जम्मा भएको कोषबारे पनि त्यही प्रकारको इतिहास नदोहोरियोस् र त्यसबाट पीडित जनतालाई शीघ्र सहायता मिलोस् भन्ने कुरामा हामीले सरकारको विशेष ध्यान अकार्षित गराउन चाहन्छौँ ।
७. अहिलेको कोरोना भाइरसलाई हल्का रूपमा लिनु गम्भीर गल्ती हुनेछ । सरकार र सम्पूर्ण जनताले समयमा नै आवश्यक ध्यान दिन नसकेमा त्यसले महामारीको रूप लिने सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न । त्यसले महामारीको रूप लियो भने त्यसलाई सम्हाल्न धेरै नै मुस्किल पर्ने छ । साधन स्रोत र स्वास्थ्यसम्बन्धी औषधी र उपकरणहरूले सम्पन्न देशहरूका लागि पनि त्यसलाई सम्हाल्न गाह्रो भइरहेको छ भने त्यसले महामारीको रूप लिएमा त्यसलाई सम्हाल्नु नेपाल जस्तो देशका लागि धेरै कठिन हुनेछ । त्यसकारण त्यसप्रति अहिलेदेखि नै हाम्रो गम्भीर ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ ।
८. कोरोना भाइरसको रोकथामका लागि लकडाउन वा स्वास्थ्य जाँच र क्बारेन्टाइन समेतबारे कडाइपूर्वक ध्यान दिनुपर्दछ । तर त्यसका साथै जनताको मानवीय क्षतिप्रति पनि सरकारको ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ । सरकारले भारतीय सीमामा वा ठाउँठाउँमा बेखर्ची भएर पैदल हिडेर गाउँघरमा जान खोजेको मानिसहरू समेतबारे जुन प्रकारको गैरजिम्मेवार नीति अपनाइरहेको छ, त्यसबाट सरकारले मानवीय क्षतिप्रति पनि ध्यान दिन नसकेको कुरा प्रष्ट छ ।
त्यो बाहेक सरकारको त्यस प्रकारको अमानवीय दृष्टिकोण, प्रशासनमा माथिदेखि तलसम्म फैलिएको भ्रष्टाचार र ढिलासुस्तीको कार्यप्रणालीका कारणले कोरोना भाइरसद्वारा पीडित जनतासम्म राहत पुर्याउने कार्यक्रम वा त्यसका लागि उठेको कोष समेतको कति सदुपयोग हुने छ रु निश्चित रूपले त्यसबारे केही भन्नु सम्भव छैन । जेहोस्, हामीले उक्त सबै विषयहरूमा सही, कुशलतापूर्वक र मानवीय तरिकाले व्यवहार गर्न सरकारको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छौँ ।’
