काठमाडौँ । नेकपा (मसाल) ले निषेधाज्ञा तोड्ने राजावादीको घोषणा लोकतन्त्रको विरुद्ध भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहको हस्ताक्षरमा २०८० चैत २७ गते जारी प्रेसवक्तव्यमा पार्टीले सो धारणा व्यक्त गरेको हो ।

उनीहरूले देशको शान्तिव्यवस्था भङ्ग गर्दै आफ्नो प्रतिगामी उद्देश्य पूरा गर्न अथवा लोकतन्त्र, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको विरुद्धमा यस खालको प्रयास गरिरहेको विश्लेषण पार्टीले गरेको छ ।

राजावादीको देशलाई प्रतिगामी खतरातर्फ लैजाने षड्यन्त्रका विरुद्ध एकजुट हुन आह्वान गरिएको प्रेसवक्तव्यको पूर्ण पाठ यस्तो छ :

“राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीद्वारा आयोजित यही चैत २७ गतेका सभाजुलुसका कार्यक्रममा कुनै निषेधआज्ञालाई स्वीकार नगर्ने र तिनीहरूलाई तोड्नेसमेत जुन घोषणा गरेको छ, त्यसलाई नेकपा (मसाल) ले गम्भीर अर्थमा लिएको छ ।

त्यो उनीहरूको देशमा शान्तिव्यवस्थालाई भङ्ग गरेर अशान्तिको स्थिति उत्पन्न गर्नका लागि खुला चुनौती हो । जनताले निरङ्कुश शासन र राजतन्त्रसमेतका विरुद्ध करिब एक शताब्दीसम्म लामो सङ्घर्ष तथा त्याग र बलिदान गरेर ल्याएको बहुदलीय व्यवस्था, संविधान र गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षतासमेतका विरुद्ध राजावादीले योजनाबद्ध र सङ्गठित प्रकारले अभियान चलाउँदै आएका छन् । स्वयम् उनीहरूले सार्वजनिक रूपले नै बताएका छन् कि उनीहरूको फागुन २७ गतेको कार्यक्रम पनि त्यही उद्देश्यद्वारा प्रेरित छ ।

वास्तवमा उनीहरूले देशमा गणतन्त्रलाई समाप्त गरेर निरङ्कुश राजतन्त्रको पुनर्स्थापना गर्न चाहन्छन् र धर्मनिरपेक्षतासमेत समाप्त गर्न चाहन्छन् । उनीहरूका त्यस प्रकारका उद्देश्य देश र जनता तथा जनताले करिब एक शताब्दीसम्म सङ्घर्ष गरेर प्राप्त गरेका उपलब्धिका विरुद्ध छन् । त्यसकारण राजावादीका त्यस प्रकारका प्रतिक्रियावादी उद्देश्य असफल पार्न सम्पूर्ण नेपाली जनता एकजुट हुनुपर्ने आवश्यकतामा नेकपा (मसाल) ले विशेष जोड दिन्छ ।

राजावादीले यो कुरामा जोड दिने गरेका छन् कि २०४६ सालपछि नै देशमा कुशासन, अव्यवस्था, भ्रष्टाचार, महङ्गी आदिसमेत बढेका हुन् । त्यस प्रकारको कुरा गरेर उनीहरूले राजतन्त्रको पक्षमा जनताको समर्थन जुटाउने प्रयत्न गरिरहेका छन् । उनीहरूले २०४६ सालभन्दा पहिलेको व्यवस्थालाई फिर्ता ल्याउने कुरामा जोड दिइरहेका छन् । त्यसको अर्थ हो– उनीहरूले निरङ्कुश पञ्चायती शासनलाई फिर्ता ल्याउन चाहन्छन् तर त्यो कालमा देशमा व्यापक रूपमा भएको भ्रष्टाचार, राजाद्वारा ठुलो पैमानामा राष्ट्रिय सम्पत्तिको दुरुपयोग, राजपरिवारद्वारा नै हुने गरेको तस्करी, देशव्यापी रूपमा गुण्डागर्दी, पोखरासमेत देशका धेरै भागमा सुनिता–नमिता काण्ड जस्ता बलात्कार र हत्याका काण्ड, ठुलो पैमानामा जनतामाथिको दमन, हत्या आदि आम रूपमा थाहा भएका कुरा हुन् । देशमा राजतन्त्र आयो भने पुनः त्यस प्रकारका घटनाको नै पुनरावृत्ति हुने छ । त्यसरी देशमा प्रतिगमनको नै पुनरावृत्ति हुने छ र त्यसका विरुद्ध जनताले पुनः लामो र कठिन सङ्घर्ष गर्नुपर्ने छ ।

राजावादीले यो दाबी गर्ने गर्दछन् कि राजाको शासन कायम भएमा देशमा राष्ट्रियताको रक्षा हुने छ र विदेशी हस्तक्षेप बन्द हुने छ तर यो नेपाली वा भारतीय समाचार माध्यमले आम रूपमा अगाडि ल्याएको कुरा हो कि राजा त्रिभुवनले नेपाललाई भारतमा मिलाउन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूसित अनुरोध गरेका थिए । राजाको शासनको बेलामा नै भारतले कालापानीमा कब्जा जमाएको थियो । त्यसका विरुद्ध नेपालका वामपन्थीले छ दशकभन्दा बढी समयदेखि सङ्घर्ष गर्दै आएका छन् तर त्यो बेलाका कुनै राजाले त्यसका विरुद्ध आवाज उठाएका छैनन् । त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा नेपालमा राजाको शासन कायम भएमा देशको राष्ट्रियताको रक्षा हुने छ भन्ने कुरा कति निराधार छ ? त्यो स्पष्ट छ ।

अन्तमा, कुरा चैत २७ गतेको कार्यक्रमलाई राजावादीले हिंसात्मक रूपमा लैजाने जुन कुरा गरेका छन्, त्यो मात्र अहिलेको गम्भीर विषय होइन, वास्तवमा प्रतिगमनको खतरा त्योभन्दा कैयौँ गुणा बढी गम्भीर छ । त्यसकारण त्यसरी देशलाई प्रतिगमनतिर लैजाने प्रयत्नलाई असफल पार्न नेकपा (मसाल) ले सम्पूर्ण नेपाली जनतासित अपिल गर्दछ ।”