काठमाडौँ । सत्तागठबन्धनले आफ्नो सङ्कल्पपत्रमा भूमि बैङ्क स्थापना गर्ने बताएपछि चार किसान सङ्गठनले त्यसको विरोध गरेका छन् ।

भूमि बैङ्क स्थापना हुँदा नेपालको खेतीयोग्य जमिन बहुराष्ट्रिय कम्पनी र दलाल कर्पोरेट पुँजीवादलाई जिम्मा लगाउने तथा वास्तविक किसानलाई जमिनबाट बेदखल गर्ने भन्दै उनीहरूले यसको विरोध गरेको हुन् ।

२०८० चैत ८ गते बिहीबार जारी प्रेसवक्तव्यमा उनीहरूले सत्तागठबन्धनको सङ्कल्पपत्रमा भूमि बैङ्क स्थापनाको प्रस्तावलाई संविधानमा उल्लेखित समाजवादउन्मुख मर्म र भावना विपरीत भएको बताइएको छ । यस सन्दर्भमा उनीहरूले सरकारसामु किसान सङ्गठनले प्रस्तुत गरेको ६५ बुँदे मागपत्रमा पनि उक्त विषय उठान गरिएको स्मरण गराइएको छ ।

प्रेसवक्तव्यमा मिटरब्याजपीडित, सुदखोरी, लघुवित्तपीडित, नापीजग्गाको कर, एमसिसीको खारेजसम्बन्धी विषयसमेत समावेश गरिएको छ ।

अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (अप्फा) का अध्यक्ष भैरवराज रेग्मी, अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष सीताराम तामाङ, अखिल नेपाल किसान यूनियनका अध्यक्ष रामदुलार महतो र अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान सङ्गठनका अध्यक्ष दुर्गाप्रसाद जैशीको हस्ताक्षर रहेको उक्त प्रेसवक्तव्यको पूर्ण पाठ यस्तो छ :

“१. अहिले बनेको वामबाहुल्य रहेको भनिएको गठबन्धन सरकारले प्रस्तुत गरेको सङ्कल्पपत्रमा भूमि बैङ्क स्थापना गर्ने विपयलाई अघि सारेर किसानलाई सुविधा प्रदान गर्ने नाममा नेपालको खेतीयोग्य जमिन बहुराष्ट्रिय कम्पनी र दलाल कर्पोरेट पुँजीवादीलाई जिम्मा लगाउने बाटो खोल्ने, वास्तविक किसानलाई जमिनबाट बेदखल र विस्थापित गर्ने र यसरी किसानलाई श्रोतसाधनविहीन तुल्याउने दिशा पक्रेको छ । त्यसले हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको छ ।

समाजवादउन्मुख भनिएको संविधानको समेत मर्म र भावना विपरीतको सरकारको यस्तो नेपाली कृषि र किसानमारा नीतिको हामी चार किसान सङ्गठन घोर विरोध गर्दछौँ । यो भूमि बैङ्कको नामका कृषि र किसानलाई नेपालबाट विदेशीको हातमा सुम्पने शोषणकारी नीति फिर्ता लिन सरकारसमक्ष प्रस्तुत ६५ सूत्रीय मागमा पनि भूमि बैङ्क खारेज गर्न हामीले जोडदार माग गर्दै आएको स्मरण गराउँदै यसको खारजीको पुन: जोडदार माग गर्दछौँ ।

यस विषयमा सम्पूर्ण नेपाली किसान तथा राष्ट्रप्रेमी जन समुदायमा पनि सचेत र सङ्घर्षशील रहन तथा निरन्तर खबरदारी गर्न आग्रह गर्दै नेपाल र नेपाली किसान जोगाउन सङ्घर्षबाहेक अर्को विकल्प नरहेको र यसको जिम्मेवार नेपाल सरकार नै हुने कुरा पनि पुन: प्रष्ट औल्याउँछ ।

२. सामन्ती सुदखरी शोषणलाई पुनरावृत्ति गर्दै नयाँ संस्करणमा चलाइएको मिटरब्याज, लघुवित्तको किसानमारा शोपण, सहकारीको ठगी तथा दुग्ध किसान र उखुकिसानको दिनुपर्ने रकम समयमै नदिएर किसानलाई उठिबास, उत्पीडन, हतोत्साहित र हैरानी पार्ने क्रियाकलाप तुरुन्त रोक्न, मिटरब्याजका सम्पूर्ण जाली तमसुकलगायतका झुटा लिखतप्रमाण खारेज गर्ने, लघुवित्तपीडक, सहकारीका ठग तथा दुग्ध र उखुकिसानलाई समयमा भुक्तानी नदिने जिम्मेवार सबैलाई कडा कारबाही गर्न पुन: जोडदार माग गर्दछौँ ।

३. नापी नभएको किसानको जग्गा तुरुन्त नापी गर्न किसानले तिर्न नसक्ने जग्गाकर खारेज गरेर न्यूनतम कर दर कायम गर्न र सुकुम्बासी र साना किसानका समस्या तत्काल समाधान गर्नसमेत हामी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौँ ।

४. किसानलगायत नेपाली जनताको ठुलो हिस्साको व्यापक राष्ट्रव्यापी विरोध हुँदाहुदै देश र जनताको हित विपरीत अमेरिकी स्वार्थमा व्याख्यात्मक टिप्पणीको टोलीले छोपेर पारित गरिएको एमसिसी सम्झौताको दुष्प्रभाव र परिणाम देखिन सुरु गरेका छन् । हालै एमसिए नेपालले यो सम्झौतापछि एमसिए नेपाल नेपालको कानुन मान्न बाध्य नभएको र उसले अमेरिकी संविधान र ऐनकानुन मात्र मान्न पर्ने सो सम्झौतामा उल्लेख भएको कुरा उठाउँदै नेपालको संविधान र कानुनलाई ठाडै लत्याउन थालेको कुरा प्रकाशमा आएको छ । यसबारे सरकारले सत्य तथ्य सार्वजनिक गरोस् । एमसिसी खारेज गर्न र राष्ट्रको हित रक्षा गर्न अग्रसर होस् भन्ने जोडदार आवाज पनि हामी उठाउँछौँ र सम्पूर्ण नेपाली किसान दाजुभाइ, दिदीबहिनीलगायत नेपाल समाजका सम्पूर्ण तह र तप्काका जनतलाई नेपालको सार्वभौमिकता, नेपाली संविधानको सर्वोच्चता र नेपाल हितलाई ठाडै लत्याउने गतिविधि विरुद्ध खबरदारी सङ्घर्षमा उत्रिनसमेत जोडदार आग्रह गर्दछ ।”